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कोलकाता में निर्माण दुर्घटना कानून केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित होते हैं। मुख्य नियम केंद्रीय कानूनों से आते हैं और राज्य के अधिकार क्षेत्र में लागू होते हैं।
यही कारण है कि स्थानीय बिल्डिंग साइट पर नियोजन, सुरक्षा उपकरण, और मुआवजे के दावे सही तरीके से चलना आवश्यक होता है।
नवीन बदलाव के साथ OSH Code, 2020 ने सुरक्षा नियमों को एकीकृत किया है। इस के अनुसार सभी ठेकेदारों को सुरक्षा दस्तावेज और निरीक्षण मानक पूरे करने होते हैं।
"An Act to provide for the safety, health and welfare of the building and other construction workers." Building and Other Construction Workers Welfare Act, 1996.
"Compensation shall be payable to the worker for injury by accident arising out of and in the course of his employment." Employees' Compensation Act, 1923.
"Occupational safety and health code provides for safety, health and working conditions of workers." Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.
अधिकारिक स्रोतों के साथ आगे की जानकारी: indiacode.nic.in, West Bengal Labour Department.
नीचे 4 से 6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिन्हेंलकाता से जुड़े वास्तविक संदर्भों के अनुरूप समझा जा सकता है।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपके दावे को उत्तरदायित्व वाले पक्ष तक पहुंचाने, आवश्यक प्रमाण जुटाने और सही धाराओं के अनुसार दावे को प्रस्तुत करने में मदद करते हैं।
कोलकाता में निम्न कानून आप के निर्माण दुर्घटना दावों के आधार होते हैं।
OSHC Code, 2020 ने सुरक्षा कानूनों को एकीकृत किया है। पश्चिम बंगाल ने इसे स्थानीय नियमों के साथ लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं।
स्थानीय मार्गदर्शक संस्थान और अधिकारी जिनसे संपर्क किया जा सकता है, वे हैं राज्य के क्लेम्स-प्राधिकरण और स्थानीय जिला अधिकारी।
निर्माण दुर्घटना वह घटना है जो साइट पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से होने वाले चोट या मरण तक पहुंचाती है।
दो प्रमुख कानून हैं: Building and Other Construction Workers Welfare Act और Employees' Compensation Act। पहले कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए है, दूसरे में मुआवजे की व्यवस्था है।
कर्मचारी-स्वामित्व पोर्टल पर Workmen's Compensation Commissioner या राज्य के स्थानीय न्यायालयों के सामने दावा किया जा सकता है।
घटना का समय, जगह, गवाहों के नाम, मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, घटना का वीडियो आदि एकत्र करें।
अधिनियम के अनुसार सामान्य तौर पर कानूनी शुल्क पर सहमति होनी चाहिए। कुछ वकील अग्रिम शुल्क लेते हैं, कुछ सफलता-आधारित फीस भी लेते हैं।
वकील के साथ काउंसिलिंग करें। न्यायालय में दावा दायर कर सकता है या mediation/conciliation के जरिए समाधान किया जा सकता है।
ESI या अन्य संस्थागत बीमा कवरेज दावों को सरल बना सकता है। चयनित कवरेज के अनुसार लाभ मिलते हैं।
मृत्यु की स्थिति में परिजनों के लिए मुआवजे का प्रावधान होता है, जो कानून के अनुसार निर्धारित होता है।
हाँ, साइट के मालिक, ठेकेदार और सुपरवाइजर सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वे सुरक्षा नियमों को पूरा करें।
एफिडेविड लिस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल का प्रमाण, शिकायत पत्र, मजदूर पहचान पत्र, वेतन पर्ची आदि।
कुछ मामलो में निपटान mediation या settlement के जरिये संभव है, पर अक्सर अदालत प्रक्रिया समय लेती है।
छोटे-छोटे चोटों पर भी दावे के रास्ते खुले रहते हैं, खासकर अगर चोटें बार-बार उत्पन्न हों या सुरक्षा नियमों में कमी हो।
हर डॉक्यूमेंट की स्पष्ट копियाँ रखें और एक फोल्डर में क्रम में रखें ताकि जल्दी प्रमाण मिल सकें।
नालसा जैसे कानूनी सेवा संस्थान घरेलू नागरिकों को मुफ्त या कम शुल्क पर मदद दे सकते हैं।
wojis के साथ आगे की जानकारी के लिए इन आधिकारिक संस्थाओं से संपर्क करें।
अधिकारिक स्रोतों के उद्धरण और लिंक सहित यह गाइड कोलकाता निवासियों के लिए उपयोगी और व्यावहारिक है। संदिग्ध स्थिति में तुरंत कानूनी सलाह लें ताकि दावे सही ढंग से आगे बढ़ें।
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