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Jammu, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा है. नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने कानून को बदला है. यह कानून defective goods, deficient services, unfair trade practices और product liability को कवर करता है.
“An Act to provide for the protection of the interests of consumers; establishment of Authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
यह अधिनियम जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होता है और केंद्र सरकार के अधीन फैला हुआ संरचना बनाता है. शिकायतें District Forum, State Commission और National Commission के माध्यम से निपटती हैं. ई-कॉमर्स के माध्यम से खरीदी गई वस्तु और सेवाओं पर भी उपभोक्ता सुरक्षा नियम लागू होते हैं.
1) द कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 यह केंद्रीय कानून उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया ढांचा बनाता है. यह पक्का करता है कि उपभोक्ता को त्वरित और प्रभावी राहत मिले. जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में यह लागू है.
“The Consumer Protection Act, 2019 provides for protection of the interests of consumers.”
2) लीगल Metrology एक्ट, 2009 यहWeights, measures और packaging पर नियंत्रण रखता है. गलत या दोहराये गये माप पर सख्त कार्रवाई संभव है. यह कानून उपभोक्ता के सही मूल्य पर वस्तु खरीदने के अधिकार की सुरक्षा करता है.
3) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स Act, 2006 खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता और लेबलिंग को नियंत्रित करता है. गलत खाद्य उत्पादों पर नागरिक संरक्षण का रास्ता देता है. जम्मू कश्मीर में FSSAI के अंतर्गत यह निगरानी रहती है.
उद्धरण स्रोत: Department of Consumer Affairs, Government of India; Central Consumer Protection Authority. | स्रोत लिंक: https://consumeraffairs.nic.in/ , https://www.ccpa.gov.in/
हाँ, यह कानून जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू है. उपभोक्ता को राहतDistrict Forum, State Commission या National Commission के माध्यम से मिल सकती है.
गुणवत्ता, सेवा में कमी, और अनुचित व्यापार रणनीतियाँ शामिल हैं. उत्पाद-रिटर्न, वारंटी, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत हो सकती है.
अधिकांश मामलों में शिकायत दायर करने की अवधि वस्तु की खरीद के तिथि से 2 वर्ष है. कुछ परिस्थितियों में यह सीमा घट-ज्यादा हो सकती है.
पहलेDistrict Forum या Local Consumer Disputes Redressal Forum में. यदि उच्च दावा है तो State Commission और अधिकतम मामले National Commission तक जा सकते हैं.
हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होता है. विक्रेता-सेवा-वारंटी आदि सभी प्रावधान लागू रहते हैं.
जी हाँ, एक ही प्रकार के समान मुद्दों के लिए समूह शिकायत (class action) संभव है. अदालत उचित समय पर निर्णय दे सकती है.
खरीद रसीद, बिल, वारंटी कार्ड, स्टोर-फ्रंट का प्रमाण, और संवाद-नों की रिकॉर्डिंग आवश्यक हो सकती है. प्रमाण साफ-सुथरा हो तो सफलता के चांस बढ़ते हैं.
रिफंड, replacements, repair, या मुआवना के तौर पर क्षतिपूर्ति मिल सकती है. कुछ मामलों में अदालत ने नुकसान-निवारण भी तय किया है.
DoCA और CCPA जैसे आधिकारिक निकाय मदद करते हैं. National Consumer Helpline से दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन लिया जा सकता है.
हाँ, District Forum के निर्णय के विरुद्ध State Commission और State Commission के निर्णय के विरुद्ध National Commission में अपील हो सकती है. समय सीमा निर्धारित है.
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदी गई वस्तु या सेवा के लिए भी सुरक्षा नियम लागू होते हैं. ऑफर, डिलीवरी, और रिटर्न शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए.
सबसे पहले स्थानीय उपभोक्ता अदालत या District Forum के बारे में जानकारी लें. फिर आवश्यक दस्तावेज जमा करें और एक वकील से परामर्श लें.
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