1. गया, भारत में कॉपीराइट कानून के बारे में
भारत में कॉपीराइट कानून रचनाकारों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह साहित्य, संगीत, कला, फोटो, फिल्मों, सॉफ्टवेयर और अन्य रचनाओं पर लागू होता है। मक़सद है रचनाकार को उनकी सृजनात्मक मेहनत से उचित लाभ दिलवाना।
कॉपिराइट के प्रमुख अधिकार में प्रतिलिपि बनाना, वितरित करना, सार्वजनिक प्रदर्शन और संचार-जनरेशन शामिल हैं। इन अधिकारों का संरक्षण आम तौर पर लेखक की जीवन-काल के बाद 60 वर्ष तक रहता है, पर कुछ विभेदित मामलों में अवधि भिन्न हो सकती है।
ऑन-लाइन प्रभाव में कॉपीराइट का दायरा डिजिटल अधिकार मॉनिटरिंग, डि-डायरेक्शन और कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ाता है। इसके लिए 2012 के Copyright (Amendment) Act ने ऑनलाइन उल्लंघनों की राह में सख्त कानून प्रदान किए।
“Copyright in India is governed by the Copyright Act, 1957, as amended from time to time.”
“This Act may be cited as the Copyright Act, 1957.”
“To create and exploit the IP assets to promote creativity, innovation and economic growth.”
स्रोत- उद्धरणों के लिए आधिकारिक पथ: WIPO और Legislation GoI के पाठ
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
- घरेलू या ऑनलाइन अपराधिक कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में सशक्त विरुद्ध-रक्षा और क्षतिपूर्ति की मांग करनी हो तो एक वकील आवश्यक होता है।
- यदि आप अपने किसी रचना के लिए लाइसेंसिंग या अनुबंध बनवाना चाहते हैं तो कानूनी सलाहकार की डील-ड्राफ्टिंग मदद करती है।
- आप पर कॉपीराइट कानून-उल्लंघन के आरोप लगे हों और आप दावा-प्राप्तियों के लिए कानूनी कार्रवाई चाहते हों तो विशेषज्ञ वकील जरूरी हैं।
- डिजिटल प्लेटफार्म पर सामग्री अपलोडिंग, कंटेंट-टेकडाउन, और तीन-स्तरीय intermediaries नियमों (IT कानून) से जुड़ी सलाह चाहिए हो तो कानूनी सलाहकार मदद करेंगे।
- शैक्षणिक, शोरूम, या म्यूज़िक-राइट्स जैसे क्षेत्र में लाइसेंसिंग औपचारिकताओं के लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी।
- कॉपिराइट के अधिकारों के साथ-साथ नैतिक अधिकार (moral rights) और प्रतिभूति-युक्त लीगल उपायों की स्पष्ट जानकारी चाहिए हो तो अधिवक्ता स्पष्टता देंगे।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
- Copyright Act, 1957 - कॉपीराइट के मूल अधिकार, उनकी सुरक्षा और उल्लंघन पर उपाय निर्धारित करता है।
- Copyright (Amendment) Act, 2012 - ऑनलाइन उल्लंघन, दंड-व्यवस्था, DRM सुरक्षा और अन्य डिजिटल-रेटेड प्राविधियों को मजबूत बनाता है।
- Information Technology Act, 2000 तथा इसके नियम - ऑनलाइन intermediaries की जिम्मेदारियाँ, takedown प्रक्रियाएं और साइबर अपराध से निपटने के प्रावधान शामिल हैं।
इन कानूनों से जुड़ी प्रक्रियाएँ, दायित्व और दावा-प्रक्रियाएं ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के उल्लंघनों पर लागू होती हैं। अध्याय और धाराओं के अनुसार आपके विशिष्ट मामले के लिए सही धाराओं का चयन जरूरी है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कॉपीराइट क्या है?
कॉपिराइट किसी रचना के मालिक के वैधानिक अधिकार हैं। इन्हें प्रतिलिपि बनाना, वितरित करना, प्रदर्शन और संचार-जनित करना शामिल है।
कौन-सी रचनाओं पर कॉपीराइट लगता है?
साहित्य, संगीत, कला, फोटो, फिल्म, सॉफ्टवेयर और अन्य मौलिक रचनाओं पर कॉपीराइट उपलब्ध होता है।
कॉपीराइट कितनी देर तक रहता है?
आमतौर पर लेखक के जीवन-काल के बाद 60 वर्ष तक संरक्षण रहता है। कुछ प्रकार की रचनाओं के लिए अवधि भिन्न हो सकती है।
फेयर डीलिंग क्या है और कब तक लागू होती है?
फेयर डीलिंग में आलोचना, समीक्षा, समाचार-रिपोर्टिंग और शैक्षणिक उद्धरण जैसे अवसरों पर सीमित उपयोग का अपवाद है।
क्या शिक्षा-उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग संभव है?
शिक्षण उपयोग में कुछ अवसरों पर लाइसेंस आवश्यक नहीं होता, पर शर्तें और सीमा-रेखा स्पष्ट होनी चाहिए।
अगर मेरी कॉपीराइट चोरी होती है तो क्या करूँ?
सबूत एकत्र करें, अधिकार-प्राधिकरण के साथ नोटिस दें और आवश्यक हो तो अधिवक्ता के माध्यम से दावा-याचिका दाखिल करें।
क्या पब्लिक डोमेन में सामग्री का उपयोग सुरक्षित है?
पब्लिक डोमेन की सामग्री पर कॉपीराइट अधिकार लागू नहीं होते, आप स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं।
क्या मालिका के लाइसेंस के बिना संगीत का उपयोग कर सकते हैं?
नहीं, संगीत-रायट्स के लिए उचित लाइसेंस जरूरी होता है, अन्यथा दंड संभव है।
यूट्यूब, ट्विटर आदि पर कंटेंट-टीकडाउन कैसे होता है?
IT Act और कॉपीराइट-उल्लंघन के आधार पर सामग्री-हटाने के नोटिस दिए जाते हैं, प्लेटफॉर्म-नियम के अनुसार कार्रवाई होती है।
नैतिक अधिकार (Moral rights) क्या होते हैं?
कई रचनाओं में लेखक के नाम से सम्बंधित अधिकार, रचना के दुरुपयोग से सुरक्षा, और रचना में बदलाव के बारे में अधिकार शामिल होते हैं।
आईपीआर नीति और डिजिटल अधिकार-प्रबंधन कैसे जुड़ते हैं?
डिजिटल-प्रणाली में कॉपीराइट सुरक्षा और उपयोग की शर्तें जुड़ी होती हैं, जिसके लिए कानूनी सलाहकार से ठोस मार्गदर्शन चाहिए।
अगर प्लेटफॉर्म को नोटिस मिले तो क्या करना चाहिए?
नोटिस का सही ढंग से जवाब दें, आवश्यक सबूत प्रस्तुत करें और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
कहाँ से सही कानूनी मार्गदर्शक मिल सकता है?
एक अनुभवी कॉपीराइट वकील, कानूनी सलाहकार या एडवोकेट से प्रारंभिक परामर्श लें और रिकॉर्ड-नोट्स रखें।
5. अतिरिक्त संसाधन
- Copyright Office, Government of India - https://copyright.gov.in/
- Indian Performing Right Society Limited (IPRS) - https://iprs.org.in/
- Creative Commons India - https://creativecommons.org/choose/?lang=hi
6. अगले कदम
- अपने केस का संक्षिप्त प्रकार और तिथि तय करें ताकि सही वकील को चुना जा सके।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पंजीकृत कॉपीराइट वकील की सूची देखें और उनसे परिचय प्राप्त करें।
- अपने अधिकार-सम्बन्धी दस्तावेज, नोटिस, और प्रमाण जुटाएं।
- लंबी-लंबी कॉपीराइट स्थितियों के लिए मामले-उन्मुख पूछताछ करें।
- उचित लाइसेंसिंग विकल्पों, फीस संरचना और अनुमानित समय-रेखा पर स्पष्ट समझ बनाएं।
- कानूनी विकल्पों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कम-से-कम 2-3 वकीलों से मुलाकात करें।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म से संवाद के लिए एक व्यवस्थित ड्राफ्ट और टेकडाउन-निरीक्षण योजना तैयार रखें।
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