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नोएडा में कॉपीराइट सुरक्षा रचनाकारों को उनके सृजन पर नियंत्रण देती है। यह कानून साहित्य, संगीत, कला, फिल्मों, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सामग्री पर लागू होता है। इसकी मुख्य धारणाएँ रचनाओं के उचित उपयोग और लाइसेंसिंग के अधिकार की सुरक्षा है।
“India की कॉपीराइट अवधि सामान्यतः लेखक के जीवनकाल के बाद छियासठ वर्ष तक है” - WIPO
स्रोत: World Intellectual Property Organization (WIPO) FAQ page on India. https://www.wipo.int/copyright/en/faq/faqs_india.html
कॉपीराइट पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, परन्तु पंजीकरण से मुकदमे में मालिक का प्राथमिक साक्ष्य मजबूत होता है. नोएडा की कंपनियाँ और स्वतंत्र ठेकेदार इसे औपचारिक रूप से प्राप्त कर लेते हैं ताकि अनुचित उपयोग पर दावा मजबूत हो सके. आम क्रियाएं जैसे वेबसाइट, ऐप, और डिजिटल कंटेंट की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट नियमों की बात समझना आवश्यक है।
“Registration of copyright is not compulsory in India, but it provides prima facie evidence of ownership.”
स्रोत: Copyright Office, Government of India. https://copyright.gov.in
The Copyright Act, 1957 - यह केंद्रीय कानून है जो सभी प्रकार की रचनाओं के कॉपीराइट अधिकार और उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है. इसमें 60 वर्ष तक की सुरक्षा, लाइसेंसिंग व्यवस्थाएं और उल्लंघन पर दंड शामिल हैं.
“The term of copyright in India is life of the author plus sixty years after death.”
स्रोत: WIPO और भारतीय कानून-प्रकाशन के अनुसार. WIPO
The Copyright Rules, 1958 (as amended) - इनमें लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं, नोटिस-रजिस्टरिंग और अदालत-कार्रवाई के नियम शामिल होते हैं. कानून की मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से डिजिटल-उपयोग के लिए नियम अद्यतन होते हैं.
The Information Technology Act, 2000 - यह ऑनलाइन उल्लंघन के मामलों में दायरा निर्धारित करता है और इंटरमीडिएरीज़ के लिए जिम्मेदारी के नियम देता है. Noida के cyber-crime मामलों में यह अधिक महत्व रखता है.
ये कानून Noida के निवासी और व्यवसायों पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं. स्थानीय त्वरित कदमों के लिए आप कानून-परामर्श द्वारा सही अधिकार-विकल्प चुनें. आम-तौर पर शिक्षा, शोध और समाचार कवरेज के दौरान फेयर-डीलिंग के दायरे भी कानून से सुरक्षित रहते हैं.
कॉपीराइट रचनाकारों को उनकी रचनाओं पर अधिकार देता है. यह अधिकार प्रायः जीवन-काल के बाद 60 वर्ष तक रहते हैं. पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, परन्तु साक्ष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.
नहीं, पंजीकरण अनिवार्य नहीं है. फिर भी पंजीकरण से मालिक का प्रमाण मजबूत हो सकता है और अदालत में धारित होना आसान रहता है. Noida स्थित व्यवसायों के लिए यह उपयोगी होता है.
फेयर डीलिंग कुछ परिस्थितियों में अधिकार-हस्तांतरण से बचाती है. शिक्षा, समीक्षा, समाचार, या अनुसंधान के लिए narrow-सी सीमाएं हो सकती हैं. यह क्षेत्र Section 52 के अंतर्गत आता है.
घर पर बने कंटेंट, जैसे लेख, फोटो या वीडियो,.Creator के नाम से सुरक्षा प्राप्त करता है. मालिक के अधिकार बनते हैं और बिना अनुमति के उपयोग से दंड हो सकता है. Noida-निवासियों को लाइसेंसिंग और उपयोग-सीमाओं को समझना चाहिए.
कंटेंट-स्वामी से लाइसेंसिंग समझौता करना होता है. यह तय करता है कि किस प्रकार सामग्री किस क्षेत्र में और कितने समय तक kullanıl सकती है. Time-bound लाइसेंसिंग से कंटेंट का सुरक्षित उपयोग संभव है.
सबसे पहले अविलंब प्रमाण-साक्ष्य एकत्रित करें और नोटिस भेजें. फिर कानूनी सलाह लें ताकि प्रभावी गैर-निष्पादन (injunction) और क्षतिपूर्ति के विकल्प मिलें. Noida के स्थानीय कानून-प्राधिकरण से संपर्क संभव है.
सोर्स-कोड, UI डिज़ाइन, और स्थानीय भाषाओं में अनुवाद सुरक्षा के दायरे में आते हैं. बिना अनुमति के उपयोग से infringing action बनता है. लाइसेंसिंग और एग्रीमेंट स्पष्ट हों ताकि भविष्य में दुराव-समाधान संभव हो।
इन रचनाओं के लिए लेखक, निर्माता, और प्रतिभा-स्वामियों से लाइसेंस चाहिए. Noida के क्षेत्र में लाइसेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होता है. दायरे में कॉपीराइट-शुल्क और उपयोग-सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख हो।
कानून में अदालत ही प्रमाण-निर्णय करती है. फेयर डीलिंग के दायरे पर अदालत का निर्णय निर्भर करता है कि usos-नियमों के अनुरूप है या नहीं. सामग्री के प्रकार और उपयोग-निर्दिष्टता मायने रखती है.
शिक्षा के उद्देश्य से कुछ उपयोग अनुमति-योग्य हो सकते हैं, bounded by fair dealing. शिक्षक-अनुदान, छात्र-उपयोग आदि की शर्तें स्पष्ट हों. लाइसेंस-उपायों से सुरक्षा बढ़ती है.
कंटेंट-ट्रैकिंग, टीज़र-नोटिस, और त्वरित टरनऑफ़-यूसेज से डिजिटल उल्लंघन रोका जा सकता है. प्लेटफॉर्म-स्तर पर शिकायत और दंड प्रक्रिया अपनानी चाहिए.
रचना-निर्माण का प्रमाण, क्रिएटर-रजिस्ट्री, और लाइसेंसिंग रिकॉर्ड मजबूत दलील बनाते हैं. Noida में स्थानीय अदालतें इन्हीं तत्वों पर निर्णय करती हैं.
हां, हर थर्ड-पार्टी स्रोत से सम्मान-योग्य लाइसेंसिंग स्पष्ट करें. स्रोत-क्रेडिट और उपयोग-सीमाओं का दस्तावेजी सबूत रखें. यह कानूनी सुरक्षा बढ़ाता है.
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