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भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी है, जहाँ अनेक निजी कंपनियाँ, स्टार्ट-अप और थर्ड-पार्टी इकाइयां काम करती हैं। कॉर्पोरेट शासन से तात्पर्य कंपनी के बोर्ड, अधिकारी और शेयरधारकों के बीच जवाबदेही, पारदर्शिता और हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा से है। केंद्रीय कानूनों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियाँ और कुछ निजी कंपनियाँ मजबूत शासन तंत्र अपनाती हैं।
“Every company shall have at least one woman director.”
स्रोत: Companies Act 2013, Section 149(1). MCA
“The Audit Committee shall consist of not less than three directors.”
स्रोत: Companies Act 2013, Section 177. MCA
उच्च-स्तरीय नियमों के साथ, भुवनेश्वर में स्थानीय कंपनियाँ SEBI के लिस्टिंग-ऑब्लिगेशन नॉर्म्स और CSR नियमों के अधीन आती हैं। यह शहर निवेश-परक गतिविधियों, पंजीकरण और पंजीयक-कार्यालय (ROC) के साथ केंद्रीय कानूनों के अनुरूप है। हाल के वर्षों में महिला निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और विवाद-निर्णय प्रक्रियाओं पर जोर बढ़ा है।
“SEBI LODR Regulations require appropriate board committee structure.”
स्रोत: SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015. SEBI
भुवनेश्वर-आधारित स्टार्ट-अप जो पूँजी जुटाने के लिए सार्वजनिक सूचीकरण की ओर बढ़ सकता है। निदेशक-आयोग संरचना, स्वतंत्र निदेशक और CSR-नियमों के अनुपालन में वकील की मदद चाहिए होती है। यह समय-सीमाओं और फॉरेंसिक रिकॉर्ड-रेखाओं को स्पष्ट करता है।
एक निजी कंपनी जो सूचीबद्ध होने के लिए योजना बना रही है। गवर्नेंस-डायग्राम, ऑडिट कमिटी और related-party transactions पर स्पष्ट नीति बनानी होगी। Bhubaneswar में कानूनी सलाह से IPO-पूर्व तैयारी मदद मिलती है।
कंपनी जिसे CROSS-BORDER रुचि प्राप्त हुई है। FDI नियम, डायरेक्टर-प्रावधान और डेटा-गोपनीयता के कारण कॉर्पोरेट संरचना की पुनर्रचना आवश्यक होती है।
Odisha-आधारित संस्था जिसमें CSR-आय और रिपोर्टिंग के लिए प्रमाणित प्रक्रियाओं की स्थापना करनी है। CSR नीति, बजट और वार्षिक CSR-रिपोर्ट की तैयारी में advsory सहयोग जरूरी है।
मर्जर, अधिग्रहण या पुनर्गठन के चरणों में। Related party transactions, डील-डॉक्यूमेंटेशन, बोर्ड-आनुदान और शेयर बंटवारे पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन muhimu है।
किसी संस्था में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियाँ दिखने पर यह आवश्यक हो सकता है कि एक कानूनी सलाहकार आंतरिक ऑडिट कमिटी के साथ मिलकर चेकलिस्ट और सुधार-योजनाएं बनाये।
Companies Act, 2013 - बोर्ड संरचना, स्वतंत्र निदेशकों, ऑडिट कमिटी, CSR के प्रावधान और Related Party Transactions के नियम निर्धारित करता है।
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बोर्ड-गठन, प्रदर्शन-गैर-लाभ, पारदर्शिता और वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं निर्धारित करता है।
CSR Rules under the Companies Act, 2013 - 135 से सम्बद्ध नियमों के तहत CSR नीति, योजना, बजट और वार्षिक CSR-निर्वहण की आवश्यकता बनाती है।
“Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled.”
स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - MCA
“Disclosure requirements under LODR enhance investor confidence.”
स्रोत: SEBI LODR Regulations, 2015 - SEBI
कॉर्पोरेट गवर्नंस एक प्रणाली है जो निदेशकों, अधिकारियों और शेयरधारकों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह पारदर्शिता, जोखिम-नियमन और हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
मुख्य रूप से MCA, SEBI और ROC Bhubaneswar द्वारा संचालित नीतियाँ प्रभावी हैं।Listed कंपनियों के लिए LODR भी लागू है।
यह कंपनी के प्रकार पर निर्भर करती है; listed कंपनियों में सामान्यतः स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या आवश्यक होती है।
Audit Committee में कम-से-कम तीन निदेशक होने चाहिए, जिसमें स्वतंत्र निदेशक का अनुपात उचित हो।
Related Party Transactions Companies Act 2013 और IFR-LODR के अंतर्गत स्पष्ट नीति से नियंत्रित होते हैं।
CSR अनिवार्यता Section 135 के अंतर्गत कंपनियों पर लागू है, जो निर्धारित आय-आय-परक मानदंड पूरे करने पर बाध्य होती हैं।
नया निदेशक-चयन-प्रक्रिया Nomination and Remuneration Committee के माध्यम से होती है, और महिला निदेशक अनिवार्यता भी प्रासंगिक है।
मानक अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, साथ ही आवश्यकतानुसार स्पेशल मीटिंग हो सकती है।
कानून उल्लंघन पर जुर्माना, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्देश, और कभी-कभी सज़ा-निम्न भी हो सकता है; अगर गंभीर उल्लंघन होगा तो न्यायिक कार्रवाई भी संभव है।
स्पष्ट नीति, सही बोर्ड-निर्देशन, उचित ऑडिट-चक्र और नियमित CSR-रिपोर्टिंग से मजबूत governance स्थापित किया जा सकता है।
Private कंपनी भी governance-नियमों के अनुसार board structure, disclosures और related party controls अपनाए, खासकर thresholds मिलने पर।
अनिवार्यतः LODR के अनुरूप board composition, audit committee, risk management, disclosures और CSR-रिपोर्टिंग 준비 करनी होगी।
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