Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
1. गया, भारत में कॉर्पोरेट शासन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तात्पर्य नेतृत्व, जवाबदेही और पारदर्शिता से है। यह शेयरहोल्डर्स के हित संरक्षण पर केंद्रित है।
भारत में यह ढांचा मुख्यतः Companies Act 2013, SEBI Listing Obligations and Disclosure Regulations (LODR), और संबंधित नियमों के माध्यम से संचालित होता है।
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश बोर्ड की जिम्मेदारियाँ, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका, समितियाँ जैसे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन-रेन्म्यूरेशन कमिटी, और जोखिम प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं।
उद्धरण: कॉर्पोरेट गवर्नेंस आकाश में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व बताता है।
उद्धरण: लिस्टेड इकाइयों के लिए बोर्ड-निर्भर संरचना और सही डिस्क्लोजर का लक्ष्य है।
2021-22 के बाद के संशोधनों ने स्वतंत्र निदेशकों के मानक, CSR अनुपालन और विवेकपूर्ण डिस्क्लोजर के दायित्व को मजबूत किया है।
भारत के संदर्भ में आनुषंगिक कानूनों की दिशा में एकीकृत अनुपालन रणनीति बनना आवश्यक है।
अधिकारिक स्रोत देखें: MCA की कंपनी कानून पंक्ति-वार समुच्चय और SEBI की LODR पन्ने
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें अनुभवी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वकील की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
LODR उल्लंघन के नोटिस और डिस्क्लोजर से जुड़ी चुनौती - किसी सूचीबद्ध इकाई को गाइड करना हो या ऑडिट-रीपोर्ट के साथ स्पष्टीकरण देना हो। उदाहरण: पब्लिक कंपनी में व्यापक डिस्क्लोजर अनुपालन जमा करने में देरी हो जाए।
स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) की नियुक्ति या स्थानांतरण - सही प्रक्रियाओं के साथ नियुक्ति, टेन्योर, और पुन: नियुक्ति के नियम स्पष्ट करने के लिए सलाह चाहिए।
Related Party Transactions (RPT) की समीक्षा और अनुमति - स्थानांतरित-निर्णय, अनापत्ति प्रमाणन और शिकायतों का समाधान करना जरूरी हो सकता है।
CSR और फॉरेन-फंडिंग संबंधी अनुपालन - CSR नियमों के दायित्व और फंडिंग-फॉर्मेट की जाँच के लिए कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
गवर्नेंस-आधारित विवाद - निदेशक मंडल के भीतर गळ-बोल, निदेशक बिहेवियर, या शेयरहोल्डर-ओपरेशंस के केसों में अदालत-योजना चाहिए।
संरचना-परिवर्तन, मर्जर-अन्ड-एक्वायजिशन (M&A) और फेयर-ऑव-डिस्क्लोजर - अनुमोदन-पत्र, क्लियर डिस्क्लोजर और नियामक अनुपालन के लिए वकील की जरूरत होती है।
उद्धरण-आधारित संकल्पनाएँ:
“कॉर्पोरेट गवर्नेंस-डायरेक्टोरशिप, ऑडिट-चान्स, और डिस्क्लोजर के संहिताबद्ध मानक आवश्यक हैं।”
भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जोखिम-परिदृश्य के लिए अनुभवी वकील से तत्काल सहायता लेने पर भरोसा बढ़ता है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों के नाम नीचे दिए गए हैं।
Companies Act 2013 - बोर्ड, स्वतंत्र निदेशक, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन-रेन्म्यूरेशन, और CSR दायित्व आदि से जुड़े प्रावधान।
SEBI Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015 - लिस्टेड इकाइयों के लिए डिस्क्लोजर, बोर्ड-गठन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण आदि पर नियम।
Secretarial Standards on Board Meetings and Corporate Governance (SS-1, SS-2) - कॉरपोरेट-गवर्नेंस संबंधी मानक, ICSI द्वारा प्रस्तुत, और केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत।
उपरोक्त कानूनों के अतिरिक्त CSR प्रावधान और स्वतंत्र निदेशक के मानक 2021 के बाद के संशोधनों के साथ संगत हैं।
अपनी आवश्यकता स्पष्ट करें:上市 कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ या दोनों के लिए गवर्नेंस-समर्थित सलाह चाहिए।
अनुभवी वकील या फर्म खोजें: कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस और क्लेम-प्रोसेस में अनुभव देखें।
रेफरेंसेources और केस-लिस्ट देखे: पूर्व क्लाइंट्स, ब्रांड-विश्वसनीयता और सफलता-त्रुटियाँ देखें।
बजट और engagement-terms तय करें: retainer vs project-based, scope और deliverables स्पष्ट लिखें।
प्राथमिक-कंसल्टेशन बुक करें: कंपनी-सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ प्रश्न-सम्बन्धी बैठक करें।
समझौता पत्र (engagement letter) पर हस्ताक्षर करें: अधिकार, दायित्व, और शुल्क स्पष्ट हों।
पहला असाइनमेंट शुरू होने के पहले उपलब्धियाँ तय करें: milestones और reporting schedule बनाएं।
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