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खतरनाक पदार्थ कानून समाज और उद्योग दोनों के लिए सुरक्षा दायित्व निर्धारित करते हैं।
भारत में कानून केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित होते हैं, और अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर लागू होते हैं।
हाल के परिवर्तन में ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम (GHS) से वर्गीकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग के मानकों को अपनाया गया है।
“An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.”
- उद्धरण स्रोत: Environment Protection Act, 1986, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
“The Central Government may, by notification, declare any substance to be a hazardous substance.”
- उद्धरण स्रोत: Hazardous Substances Rules-MoEFCC
“No person shall manufacture, store, transport or use any hazardous substance except in accordance with the rules.”
- उद्धरण स्रोत: Hazardous Substances Rules (under Environment Protection Act) - CPCB/MoEFCC
अयोध्या में यह नियम UPPCB (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और जिला प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं।
Ayodhya के उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए इन केंद्रीय कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता है।
खतरनाक पदार्थ से जुड़े मामलों में सही कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है।
इन परिदृश्यों में अनुभवी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या वकील मददगार साबित होते हैं। Ayodhya, UP के लक्ष्य-उद्देश्य के अनुसार स्थानीय अदालतों और शासन-तंत्र के साथ समन्वय जरूरी है।
Ayodhya, UP क्षेत्र में खतरनाक पदार्थों के नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानूनों की धारा-धारणा काम करती है।
Ayodhya के लिए क्षेत्रीय दायित्व - UPPCB के निर्देश और जिला सूचना-नोटिसें फैसलापूर्ण होते हैं। आपूर्ति-श्रृंखला में खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा-नियमितता सुनिश्चित करनी चाहिए।
यह कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त शक्ति से लागू होता है। केंद्रीय कानूनों के अनुरूप राज्य-स्तर पर नियम बनते हैं।
रंग-रसायन, पेंट-निर्माण, कीटनाशक वितरण, तेल- cushion- उद्योग, फोटोग्राफिक रासायनिक लेबरशॉप आदि प्रमुख दायरे हैं।
प्रदूषण से नुकसान होने पर नागरिक अधिकारों के अंतर्गत Environmental Laws के अंतर्गत दावा किया जा सकता है। साथ ही सामान्य IPC प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
UPPCB और जिला प्रशासन enforcement करता है; साथ में केंद्रीय मंत्रालय MoEFCC द्वारा निर्देशित मानक लागू होते हैं।
फैक्ट्री इजाजतें, निरीक्षण रिपोर्ट, सुरक्षा-प्रोटोकॉल, दुर्घटना-नीति दस्तावेज, चिकित्सीय प्रमाण आदि आवश्यक हो सकते हैं।
हाँ, Ayodhya के पास Faizabad जिले के जिला कोर्ट और Prayagraj (Allahabad) हाई कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाएं लागू होती हैं।
उद्योग-प्रबंधक, मालिक या लाइसेंसधारक के विरुद्ध FIR/compensation claims दर्ज किये जा सकते हैं, कानून-उच्च दायित्व के आधार पर।
Road Transport में Dangerous Goods Rules के अनुरूप पैकेजिंग, लेबलिंग और सुरक्षा-अनुपालन आवश्यक है।
हाँ, नागरिक शिकायत, RTI-आधारित जानकारी और अधिकारी-तत्परता से उत्तर-प्राप्ति संभव है।
स्थानीय बार काउंसिल, ऑनलाइन कानून-डायरेक्टरी, और UPPSC/UP Bar Association की संसाधनों से संपर्क करें।
दायित्व-आधार पर क्षतिपूर्ति, जुर्माने, और स्थानीय अदालतों के निर्देशों के अनुसार भुगतानी जाती है।
GHS के अनुरूप रसायनों की पहचान, पत्य-चिह्न, और सुरक्षा-प्रावधानों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं।
नोट - Ayodhya में खतरनाक पदार्थ से जुड़े मामले पर सरकारी गाइडेंस और स्थानीय नोटिसों के लिए UPPCB और जिला प्रशासन के लिंक-अभिगमन करें।
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