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खतरनाक उत्पाद से तात्पर्य ऐसे पदार्थ या वस्तुएं हैं जो स्वास्थ्य, जीवन या सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। जम्मू-काश्मिर UT के संदर्भ में यह क्षेत्रीय कानूनों के बजाय केंद्रीय कानूनों के अधीन रहता है।
भारत में खतरनाक उत्पादों के नियंत्रण के लिए प्रमुख ढांचे में Hazardous Substances Rules, 1989, Consumer Protection Act, 2019, BIS के मानक और ISI चिह्न, तथा खतरनाक दवायें-त्यारत आदि से जुड़े नियम शामिल हैं।
“Bureau of Indian Standards (BIS) is the national standards body of India.”
यह BIS के आधिकारिक बयान का संक्षिप्त सार है जो बताता है कि BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
“The Hazardous Substances Rules, 1989 apply to the storage, handling and transport of hazardous substances.”
यह MOEFCC के Hazardous Substances Rules, 1989 के अनुसार खतरनाक पदार्थों के स्टोरिंग, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट पर नियंत्रण लागू होते हैं।
“The Consumer Protection Act, 2019 provides for the protection of the rights of consumers.”
यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है।
हाल के परिवर्तनों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा उत्पाद-लायबिलिटी जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं, ताकि खतरनाक और दोषपूर्ण उत्पादों से नुकसान होने पर उपभोक्ता के पास क्षतिपूर्ति का अधिकार सुरक्षित रहे।
जम्मू-काश्मिर में प्रशासनिक तौर पर केंद्रीय कानूनों की पालना होती है, और स्थानीय उपायों के लिए SPCB, जिला न्यायालय और जिला उपभोक्ता मंच जैसी संस्थाएं सक्रिय रहती हैं।
इन कानूनों के अनुपालन से खतरनाक उत्पादों के नियमन, सुरक्षा मानकों की पूर्ति और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
उद्धरण स्रोत: BIS के आधिकारिक पन्ने, MOEFCC के Hazardous Substances Rules, 1989, तथा सूचना‑प्रबन्धन हेतु Consumer Protection Act, 2019 की आधिकारिक भूमिका।
स्थानीय उपयोग‑उद्धरण और नवीनतम सुधारों के लिए नीचे दिए गए अनुभाग देखें।
खतरनाक उत्पाद से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है ताकि your अधिकार सुरक्षित रहें और सही कानून के तहत कार्रवाई हो सके।
नीचे जम्मू-काश्मिर से संबन्धित वास्तविक-परिस्थितियों जैसे केस‑टाइप दिए जा रहे हैं जिनमें कानूनी सहायता उपयोगी हो सकती है:
परिदृश्य 1: एक औद्योगिक इकाई जम्मू के आसपास खतरनाक रसायन स्टोर करती है और लाइसेंसिंग, सुरक्षा मानक या लेबलिंग नियमों का उल्लंघन करती है। नोटिस मिलने पर आपको तुरंत कानूनी सहायता चाहिए ताकि प्रवर्तन से रक्षा हो सके और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं स्पष्ट हों।
परिदृश्य 2: जम्मू में उपभोक्ता किसी खतरनाक उत्पाद से घायल हो जाता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुआवजे के लिए जिला उपभोक्ता मंच या राज्य उपभोक्ता आयोग में दावा करने की योजना बनाता है। इस स्थिति में उचित दावा‑रचना और साक्ष्यों की तैयारी जरूरी है।
परिदृश्य 3: किसी विक्रेता ने BIS मानकों के अनुरूप सुरक्षा और पैकेजिंग का पालन नहीं किया, जिससे नियामक शिकायतें या Bri‑ISI स्टिकर के अभाव से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मामलों में वैधानिक बचाव और दिशा‑निर्देश स्पष्ट करने के लिए adv‑squeezing जरूरी हो सकता है।
परिदृश्य 4: जम्मू क्षेत्र से खतरनाक पदार्थों के आयात/निर्यात के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ Hazardous Substances Rules और IPC/Export‑Import नीतियों के अनुरूप लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन तथा क्लेम्स की प्रक्रिया जानना जरूरी है।
परिदृश्य 5: एक फैक्ट्री या कार्यस्थल पर पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर कम्प्लायंस केस बन सकता है और स्थानीय SPCB द्वारा जुर्माना या बंदी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में कानूनी मार्गदर्शन से पहले से तैयारी बेहतर होती है।
Hazardous Substances Rules, 1989 के अनुसार खतरनाक पदार्थों के स्टोरिंग, हैंडलिंग और परिवहन के लिए लाइसेंसिंग, सुरक्षा मानक और रिकॉर्ड‑कीपिंग अनिवार्य है।
Consumer Protection Act, 2019 उत्पाद-लायबिलिटी, दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं और असमान व्यापार-प्रथाओं के लिए उपभोक्ता अधिकार और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है।
BIS Act, 2016 BIS मानकों के अनुरूप उत्पाद सुरक्षा, ISI चिह्न और कॉन्फॉर्मिटी एसेसमेंट के दायरे को मजबूत बनाता है।
नोट: जम्मू-काश्मिर UT में these कानून लागू होते हैं और स्थानीय प्रवर्तन के लिए JKPCB/SPCB आदि केंद्रीय कानूनों के साथ मिलकर काम करते हैं।
उद्धरण स्रोत: MOEFCC (Hazardous Substances Rules, 1989), BIS (National Standards Body) और 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।
खतरनाक पदार्थ या वस्तु वह है जो स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है और जिसे विशेष सुरक्षा मानकों के अनुरूप नियंत्रित किया जाना चाहिए।
Hazardous Substances Rules, 1989; Consumer Protection Act, 2019; BIS मानक और ISI चिह्न; Environment Protection Act, 1986 के तहत नियम लागू होते हैं।
सबसे पहले चिकित्सा मदद लें, फिर दायरे के अनुसार District Consumer Forum, State Commission या General Court में दावा करने पर विचार करें।
कई उत्पादों के लिए BIS ISI चिह्न अनिवार्य हो सकता है, विशेषकर उपभोक्ता सुरक्षा मानकों के अंतर्गत।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उत्पाद‑लायबिलिटी, सेवा दोष और असमान व्यापार‑प्रथाओं के लिए मुआवजा मिल सकता है।
खतरनाक पदार्थों की स्टोरेज, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए राज्य‑स्तर पर SPCB के साथ लाइसेंसिंग और अनुपालन आवश्यक है।
डिस्ट्रिक्ट कॉन्यूमर फोरम, स्टेट कॉन्यूमर कमीशन या संबंधित अदालत में दायर किया जा सकता है; प्रारम्भिक सूचना और डॉक्यूमेंट के साथ एक adv‑सेवा बेहतर रहेगा।
उत्पाद की तिथि‑उत्पादन, बिल, लेबल‑श्रेणियाँ, ISI/IS मानक प्रमाणपत्र, मेडिकल रिपोर्ट आदि सभी उपलब्ध कराएं।
ज्यों‑ज्यों नोटिस मिले, या किसी उत्पाद से नुकसान का खतरा समझे, तुरंत अनुभवी adv‑ent से संपर्क करें ताकि प्रक्रिया सही तरीके से शुरू हो सके।
हाँ, Dangerous Goods नियम और ADR/CMR जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक अक्सर भारत‑नीतियों के साथ मिलकर लागू होते हैं, खासकर बड़े परिवहन के समय।
हाँ, Hazardous Substances Rules के साथ EPA 1986 और CPCB के निर्देश पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू होते हैं।
खराब या खतरनाक उत्पाद से होने वाला नुकसान, व्यक्तिगत चोट या संपत्ति क्षति का दावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत।
कानून‑अनुभव, जम्मू‑कश्मीर क्षेत्र में अनुभवी प्रकटन, पूर्व केस‑आउटकम और फीस संरचना की स्पष्ट समीक्षा करें।
हाँ, अगर वह खतरनाक पदार्थ, उपभोक्ता संरक्षण और BIS/Environmental कानूनों में अनुभव रखता हो, तो ऑनलाइन परामर्श संभव है।
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