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खतरनाक उत्पाद वह वस्तु है जो असुरक्षित होने पर उपभोक्ता को नुकसान पहुँचा सकता है। रायपुर और पूरे भारत में ऐसे मामलों की कानूनी जाँच उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत होती है।
नई धाराओं के साथ भारतीय कानून ने defective products के कारण होने वाले नुकसान के लिए उत्पाद Liability स्थापित किया है। Consumer Protection Act, 2019 ने उपभोक्ता को निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता के विरुद्ध मुआवजे के दावे के अधिकार दिए हैं।
रायपुर, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता शिकायतें राज्य स्तर के उपभोक्ता आयोगों और जिला अदालतों के समक्ष सुनी जाती हैं। ये फोरम/आयोग उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं।
“Product liability” के प्रावधान उपभोक्ता को defective goods या deficient services से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने की अनुमति देते हैं।Source: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - https://consumeraffairs.nic.in
“BIS marks indicate conformity to Indian safety and performance standards, ताकि उपभोक्ता सुरक्षित उत्पाद खरीद सकें।”Source: Bureau of Indian Standards - https://www.bis.gov.in
“Environment Protection Act, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है और Hazardous Substances के नियंत्रण को बढ़ाती है।”Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change - https://moef.gov.in
खतरा-उत्पाद मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है ताकि सही मुआवजा, उचित उपचार और उचित दाय-निर्धारण मिल सके. नीचे रायपुर से जुड़ी वास्तविक स्थितियाँ हैं जिनमें वकील की जरूरत पड़ती है.
रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में नीचे दिये गए प्रमुख कानून खतरनाक उत्पादों के नियंत्रण के लिए लागू होते हैं।
इन कानूनों के अनुसार Raipur के उपभोक्ता, District Consumer Forum या राज्य उपभोक्ता आयोग में दावा दाखिल कर सकते हैं। नीचे आधिकारिक उद्धरण देखें:
“The Consumer Protection Act, 2019 provides for product liability, enabling consumers to seek compensation for harm caused by defective goods or deficient services.”Source: Ministry of Consumer Affairs - https://consumeraffairs.nic.in
“The Environment Protection Act, 1986 empowers the central government to take measures to protect the environment, including hazardous substances.”Source: Ministry of Environment - https://moef.gov.in
“BIS marks indicate conformity to Indian safety and performance standards.”Source: Bureau of Indian Standards - https://www.bis.gov.in
खतरेनाक उत्पाद वह है जिसे सामान्य उपयोग में सुरक्षा मानकों से कम माना गया हो या उपयोग के अनुसार दोष यानि defect हो।
Product liability वह कानूनी जिम्मेदारी है जो defect या deficient service के कारण उपभोक्ता नुकसान के लिएメーカー या विक्रेता पर लगती है।
आम तौर पर उपभोक्ता शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम या छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई जाती है।
Manufacturer, service provider और seller - किसी भी व्यक्ति पर product liability लग सकती है जब नुकसान defective product से हुआ हो।
मानसिक और शारीरिक नुकसान, चिकित्सा खर्च, नुकसान दैनंदिन जीवन पर प्रभाव आदि के लिए उपभोक्ता को पूर्व-निर्धारित मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।
पर्ची, खरीद-रसीद, उत्पाद के मॉडल नंबर, गहन परीक्षण रिपोर्ट और घटना स्थल की फोटो आदि आवश्यक साक्ष्य होते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग और संबंधित जिला मंच, Raipur में सुनवाई करते हैं; स्थानीय एडवोकेट से संपर्क करें।
कई बार उपभोक्ता आयोग में भी समाधान मिल सकता है; असमंजस हो तो वकील मार्गदर्शन से लंबित मामला अदालत में ले जा सकते हैं।
हाँ, आयातित उत्पादों के defect से उपभोक्ता को भारत के कानून के अनुसार मुआवजा मिल सकता है, निर्माता पर दायित्व बनता है।
राष्ट्रीय कानूनी सहायता प्राधिकरण (NALSA) और राज्य स्तर के कानूनी सहायता संगठन से सहायता मिल सकती है।
हाँ, कुछ मामलों में मध्यस्थता या समंवय से भी समस्या सुलझी जा सकती है; परन्तु product liability में कोर्ट-स्टेज आवश्यक हो सकता है।
बीआईएस प्रमाणीकरण सुरक्षा मानक का संकेत देता है और कई केसों में प्रमाणीकरण के बिना बिक्री से बचना चाहिए।
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