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Bhubaneswar-में Data Center और Digital Infrastructure क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। स्थानीय व राष्ट्रीय कानून इन परियोजनाओं के संचालन, सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को संतुलित करते हैं। निवेशकों के लिए स्पष्ट अनुपालन नियम सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि कानूनी जोखिम कम हों।
डेटा सेंटर के लिए निर्माण, उपकरण निवेश और बिजली आपूर्ति जैसी प्रमुख गतिविधियाँ स्थानीय प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण और भवन नियमों के साथ-साथ केन्द्रीय कानूनों के अधीन आती हैं। इसलिए परियोजना-स्थल पर सुरक्षा, पर्यावरण और डेटा सुरक्षा के नियमों का स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है।
“All payment system data shall be stored only in India.”
Source: Reserve Bank of India की Data Localization नीतियाँ-यह भुगतान-सम्बन्धी डेटा-स्टोरेज के लिए भारत-भीतर डेटा स्टोर करने की अनिवार्यता बताती हैं।
“Reasonable security practices and procedures”
Source: Information Technology Act, 2000 - Sections 43A तथा Rules के अनुसार डेटा सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।
उदाहरण के तौर पर Bhubaneswar-के निजी-डेटा-हब निर्माण में Building-approval से लेकर IT-security-प्रबंधन तक कई विभागों के साथ कानूनी-सलाह की जरूरत पड़ेगी। विशेषज्ञ advokats क्लाइंट-विशिष्ट डाक्यूमेंटेशन, risk assessment, और compliance-रोडमैप बनाकर सहायता करते हैं।
इन कानूनों के अनुसार Bhubaneswar में डेटा-हब सुरुचिपूर्ण ढंग से स्थापित करने हेतु Building Permit, Environmental Clearance, Data-Security-Compliance और Tariff-समझौते की पुष्टि आवश्यक रहती है।
स्थापना के लिए स्थानीय Building Permit, Occupancy Certificate और Environment Clearance आवश्यक हो सकते हैं। भवन-निर्माण और प्लॉट-आकार-एरिया के अनुसार Bhubaneswar Development Authority और नगर निगम के साथ पंजीकरण करें।
Payment system data जैसे निश्चित प्रकार के डेटा के लिए RBI की data localization नीतियाँ लागू होती हैं। अन्य प्रकार के Personal Data के लिए DPDP Act-2023 के अंतर्गत नियम लागू होते हैं।
ब्रीच-घटना की तुरंत सूचना दें, आवश्यक कदम उठाएं, उचित सुरक्षा उपाय लागू करें और प्रभावित व्यक्तियों तथा आयुक्त को सूचित करें। दस्तावेजी रिकॉर्ड सही रखें।
कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में data transfer-conditions स्पष्ट हों, डेटा-प्राइवेसी अधिकार लागू हों, और DPDP Act के अनुसार समर्थित-डाटा-प्रबंधन हो।
MoEFCC की EIA पर निर्भर है, परियोजना का आकार, स्थान और प्रभाव-घटना। बड़े डेटा-हब के लिए EIA-Notification-2006 के अनुसार अनुमति चाहिए हो सकती है।
Electricity Act और Odisha-राज्य के Tariff और Power-Procurement नियम लागू होते हैं;GRIDCO और Distribution-Companies के साथ अनुबंध जरूरी है।
DPDP Act के प्रावधानों के अनुसार कुछ गठित-डेटा-फिड्यूशियरीज को सुरक्षा-प्रथाओं को स्थापित करना और संरक्षित डेटा-प्रसंस्करण देना होगा।
उच्च-तापमान, जल-उत्पादन, ईकाई ऊर्जा-उत्पादन और इलेक्ट्रिकल-पोर्टल-सुरक्षित-तटस्थता पर ध्यान दें; EIA-नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक हैं।
सेवा-स्तर-एग्रीमेंट, डेटा-प्राइवेसी क्लॉज़, Data-Storage-Region, disaster-recovery और liability-clauses स्पष्ट हों।
Bhubaneswar Development Authority, नगर-निगमन-यूनिट, बिजली-प्रदाता और पर्यावरण-विभाग के अधिकारी प्रॉजेक्ट-फेज़ में शामिल होते हैं।
सरकार के डेटा-इन्फ्रास्ट्रक्चर-उद्योगों के लिए कर-छूट और अनुदान योजनाओं की जानकारी MeitY और Odisha सरकार से लें; उपयुक्त-फायदे पक्के हों।
स्थानीय-निर्माण-आदेश, भवन-एनओसी और पर्यावरण-नियमन के लिए पहले से योजना बनाएं; एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से निर्माण-समझौते पढ़वाएं।
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