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यह भाग मंडी, हिमाचल प्रदेश में डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कानूनों का संक्षिप्त परिचय देता है।
डेटा सेंटर संचालक के लिए केंद्रीय कानून लागू होते हैं, जबकि राज्य और स्थानीय स्तर पर भवन, अग्नि सुरक्षा, बिजली आपूर्ति और भूमि-उपयोग से जुड़ी नीतियाँ भी प्रभाव डालती हैं।
सरकारी ढांचा के कारण डेटा सुरक्षा, अनुबंध, और परिसंपत्ति अधिकार दोनों का मेल आवश्यक है, ताकि क्लाइंट डेटा सुरक्षित रहे।
“An Act to provide for regulation of information technology and for other purposes.”
संदर्भ: Information Technology Act, 2000 का उद्देश्य सूचना तकनीक के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना है। legislation.gov.in पर असल टेक्स्ट उपलब्ध है।
“The National Building Code of India 2016 provides norms for building planning, design, construction and safety.”
संदर्भ: National Building Code of India 2016 से भवन-निर्माण तथा सुरक्षा मानक स्पष्ट होते हैं। BIS वेबसाइट और NBC दस्तावेज़ के अनुसार यह कोड सभी राज्यों के लिए मॉडल मानक देता है।
“An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution and use of electricity.”
संदर्भ: Electricity Act, 2003 का उद्देश्य विद्युत निर्माण, संचरण, वितरण और उपयोग को एकीकृत करना है। legislation.gov.in पर कानून का आधिकारिक पाठ उपलब्ध है।
इन परिदृश्यों में मंडी के व्यवसायों को डेटा सुरक्षा, अनुबंध-नीतियाँ और स्थानीय अनुमति प्रक्रियाओं के बीच संतुलन रखना पड़ता है।
कानूनी सलाहकार से पहले सरल कदम उठाने की सलाह है-डाटा-प्राइवेसी पॉलिसी, अनुबंध नमूने और स्थानीय प्राधिकरणों के संपर्क विवरण एकत्र रखना।
अनुपालन के साथ-साथ भवन-निर्माण और अग्नि सुरक्षा के राष्ट्रीय मानक भी मान्य होते हैं, जैसे NBC 2016 और स्थानीय Fire Safety नियम।
नोट: स्थानीय जिला प्रशासन, नगर निगम और जल-विद्युत विभाग के निर्देशों के अनुसार लाइसेंसिंग, भूमि-उपयोग और भवन-निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाएं लागू होती हैं।
डेटा सेंटर भौतिक सुविधाओं में सर्वर रैक, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरणों को संचालित करता है। क्लाउड सेवाएं इन्हीं संसाधनों को इंटरनेट के जरिए वितरित करती हैं।
भवन-निर्माण, बिजली, और सुरक्षा के प्रमाणपत्र आवश्यक होंगे। स्थानीय नगरपालिका, HPERC और Fire Safety विभाग से अनुपालन जरूरी है।
भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर नियम बनते हैं। डेटा सेंटर संचालकों को डेटा सुरक्षा उपाय और अनुपालन कदम अपनाने होते हैं।
हाँ, डिजिटल निजी डेटा के प्रसंस्करण पर केंद्रीय कानून के अंतर्गत ढांचे बनते हैं। डेटा प्रोसेसर, डेटा ट्रांसफर और डेटा सुरक्षा दायित्व स्पष्ट होंगे।
ब्रिच के 48-72 घंटे के भीतर सूचना देनी चाहिए, उचित कारण बताने चाहिए और सुरक्षा सुधार की योजना प्रस्तुत करनी होगी।
संसथानिक डेटा ट्रांसफर के लिए कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, और cross-border transfer के दौरान सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ सकती है।
NBC 2016 के मानक लागू होते हैं, जिन्हें स्थानीय भवन विभाग और जिला प्रशासन से प्रमाणित कराना पड़ता है।
Information Technology Act, 2000 और Rules 2011, साथ ही DPDP Act 2023 के प्रावधान डेटा सुरक्षा और गुप्तता की जिम्मेदारी तय करते हैं।
डाटा-प्रोसेसिंग एग्रीमेंट, सेवा स्तर समझौते, और डेटा सुरक्षा डाक्यूमेंटेशन आवश्यक होते हैं।
डेटा सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए संबंधित केंद्रीय अथॉरिटी, IT मंत्रालय और स्थानीय न्यायिक संस्थानों के माध्यम से फाइल कर सकते हैं।
डेटा प्राइवेसी, कॉन्ट्रैक्ट-ड्राफ्टिंग और स्थानीय लाइसेंसिंग में अनुभव رکھنے वाले एडवोकेट से प्रारम्भिक कॉन्सल्टेशन लें।
स्थानीय अधिकारी, जिला प्रशासन और HPERC जैसी संस्थाओं से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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