राउरकेला में सर्वश्रेष्ठ डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
राउरकेला, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. राउरकेला, भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानून का संक्षिप्त अवलोकन

राउरकेला, ओड़िशा में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य-स्तर के अनुपालन की जरूरत होती है। प्रमुख कानून डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और ऊर्जा-पर्यावरण से जुड़े हैं। डेटा सेंटर संचालक को बिजली, भवन, आग सुरक्षा और भूमि-उपयोग से जुड़े नियम भी मानने होंगे।

डेटा-प्राइवेसी और डाटा प्रोसेसिंग के लिए हाल के बदलावों में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 (DPDP Act) शामिल है, जो निजी डेटा के प्रसंस्करण, cross-border data transfer और डेटा प्रवर्तकों के दायित्व निर्धारित करता है।

साइबर-इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस में इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 (IG Rules 2021) प्रमुख हैं। इनमें शिकायत निवारण अधिकारी, गोपनीयता नीति और सामग्री नियमों की अनिवार्यता है।

“The Digital Personal Data Protection Act, 2023 establishes a Data Protection Authority and prescribes duties for data fiduciaries.”

यह MeitY की आधिकारिक जानकारी से लिया गया है। अधिक विवरण के लिए देखें: Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) - MeitY

“Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021 require intermediaries to appoint a Grievance Officer and publish a privacy policy.”

इसी के संदर्भ में आधिकारिक जानकारी के लिए देखें: Intermediary Guidelines 2021 - MeitY

राउरकेला निवासियों के लिए व्यावहारिक प्रभाव में डेटा सुरक्षा मानकों के पालन के साथ-साथ स्थानीय बिजली सप्लाय, भवन-आग सुरक्षा और पर्यावरण-नियमन का अनुपालन शामिल है। DPDP Act के अनुसार निजी डेटा के संरक्षित प्रसंस्करण और अधिकारों के पूर्ण उपयोग की सुविधा चाहिए होगी।

नीति-परिवर्तनों के बारे में संक्षिप्त उद्धरण और आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गए हैं:

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी क़ानूनी जटिलताओं में विशेषज्ञ विधिक सलाह आवश्यक होती है। नीचे 4-6 वास्तविक-परिदृश्य दिए गए हैं जिन्हें राउरकेला-आधारित मामले में ध्यान से संभाला जाना चाहिए।

  • DPDP Act के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण-नीतियों का अनुपालन - राउरकेला-आधारित क्लाउड प्रोवाइडर अगर स्थानीय व्यवसायों को पर्सनल डेटा प्रोसेस कराता है, तो डेटा-ग्राहक अधिकार, रिकॉर्ड-रिटर्न और cross-border transfer नियम लागू होंगे।
  • डेटा सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा नियमों की अनुपालना - IT Act 2000 और IG Rules 2021 के दायित्व, incident reporting, ग्रेवीन्स अधिकारी नियुक्ति, सुरक्षा उपाय और सम्भावित दायित्व।
  • भूमि, भवन और आग- सुरक्षा अनुमतियाँ - राउरकेला का डेटा सेंटर पार्क या फील्ड सेटअप के लिए भूमि-उपयोग, भवन निर्माण, आग सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं की जरूरत होगी।
  • ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण-नियम - Odisha PCB और बिजली नियामक के अधीन डेटा सेंटर के लिए ऊर्जा-उत्पादन, दक्षता और अपशिष्ट-नियमन नियम आवश्यक हो सकते हैं।
  • कंट्रैक्ट-डायनमिक्स और क्लाइंट-सेवा स्तर समझौते - डेटा-प्रोसेसिंग एग्रीमेंट, डेटा प्राइवेसी क्लॉज़, SLAs और निर्भर-ताकीदें (liability caps) के साथ कॉन्ट्रैक्ट-डायनामिक्स।
  • घरेलू नागरिक-आधारित डेटा-स्थानीयकरण रणनीति - DPDP Act के अनुसार कुछ प्रसंस्करण-स्थिति में स्थानीय डेटा स्टोरिंग या स्थानीय डेटा एक्सेस को लेकर अनुशंसा और नियम लागू हो सकते हैं।
  • डाटा ब्रेच स्थिति में कानूनी कदम - ब्रेच पर त्वरित सूचना, क्लाइंट-नोटिस और DPA को रिपोर्टिंग के दायित्व।

राउरकेला-ओड़िशा-आधारित वास्तविक सलाह के लिए, एक अनुभवी डेटा-इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवोकेट आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। नीचे कुछ विश्वसनीय स्रोतों से समर्थित जानकारी दी जा रही है:

“The DPDP Act 2023 creates a structured regime for data principals and processing entities, with a Data Protection Authority to oversee compliance.”

DPDP Act के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: DPDP Act - MeitY

3. स्थानीय कानून अवलोकन

राउरकेला-ओड़िशा-पर आधारित डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निम्न 2-3 कानून प्रमुख हैं:

  • Information Technology Act, 2000 - साइबर क्राइम रोकथाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल रिकॉर्ड-प्रमाणन का दायरा निर्धारित करता है. Section 43A आदि डेटा सुरक्षा दायित्वों से जुड़ा है।
  • Digital Personal Data Protection Act, 2023 - निजी डेटा के प्रसंस्करण, cross-border data transfers, डेटा fiduciaries के दायित्व और Data Protection Authority की स्थापना को स्पष्ट करता है।
  • Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021 - इंटरमीडिएरीज के लिए शिकायत-निवारण अधिकारी, गोपनीयता नीति, सामग्री नियम आदि अनिवार्य बनाते हैं।

अनुपालन-चेकलिस्ट (राउरकेला के स्थानीय परिदृश्य में) - स्थानीय भवन-निर्माण, आग सुरक्षा, विद्युत-आपूर्ति और पर्यावरण-नियमन के लिए Odisha State Fire Services, Odisha Pollution Control Board (OPCB) और Odisha Electricity Regulatory Commission (OREC) के साथ समन्वय आवश्यक है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डेटा सेंटर में DPDP Act लागू कैसे होता है?

DPDP Act निजी डेटा के प्रसंस्करण पर सख्त नियम लगाता है। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, डेटा fiduciary के दायित्व और cross-border transfers निर्धारित हैं।

राउरकेला में कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

भूमि-स्वामित्व, भवन-अनुमति, आग- सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्यावरण-स्वीकृति, बिल्डिंग कोड अनुपालन, बिजली-उपयोग और डेटा-प्राइवेसी नीति आदि दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ सकती है।

डेटा ब्रेच होने पर मुझे क्या करना चाहिए?

ब्रेच की जानकारी तुरंत दर्ज कराएँ, क्लाइंट-नोटिस दें, ग्रेवींस अधिकारी से संपर्क करें और DPDP Act के अनुसार आवश्यक सूचना DPA को रिपोर्ट करें।

Intermediary Guidelines 2021 क्या आवश्यक हैं?

अगर आपका व्यवसाय इंटरनेट-आधारित इंटरमीडिएटर है, तो Grievance Officer नियुक्त, privacy policy प्रकाशित और शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।

क्या DPDP Act विदेशी डाटा ट्रांसफर को रोकता है?

Cross-border data transfers के लिए पात्र सुरक्षा-उपाय और पैरामीटर्स निर्धारित हैं। कुछ स्थितियों में डेटा localization की संभावनाएं भी बताई गई हैं।

मैं डेटा सेंटर के लिए बिजली-प्राप्ति और ऊर्जा दक्षता कैसे सुनिश्चित करूँ?

DC-EE Guidelines और BIS/BEE के मानक डेटा सेंटर के ऊर्जा दक्षता उपायों के अनुपालन के साथ, कॉर्पोरेट करारों में मजबूत SLA रखिए और Verifiable energy-efficiency measures अपनाइए।

Odisha-राज्यों में कौन-सी संस्थाएं प्रमुख हैं?

Odisha Electronics and IT Department, Odisha Industrial Development Corporation (IDCO) और Odisha Pollution Control Board प्रमुख हैं जो IT-परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन देते हैं।

कौन से अनुबंध क्लॉज़ डेटा सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं?

डेटा-प्राइवेसी क्लॉज़, डेटा-प्रोसेसिंग नोटिस, डेटा-प्रियोर्सी और सीमा-रेखा, confidentiality और liability caps आदि क्लॉज़ को शामिल करें।

क्या मुझे स्थानीय वकील चाहिए जो राउरकेला-ओड़िशा के कानून जानते हों?

हाँ, क्योंकि स्थानीय भूमि, भवन, पर्यावरण और विद्युत-नियमन में राज्य-स्तरीय नियम भी आते हैं, एक स्थानीय विशेषज्ञ लाभप्रद रहेगा।

डेटा-सेंट्रर-एग्रीमेंट कौन समझाये?

यह एक कानूनी अनुबंध है जिसमें डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा उपाय, incident response, डेटा-प्रोटेक्शन ऑडिट, SLA आदि अंकित होते हैं।

क्या DPDP Act का अनुपालन छोटे-छोटे डेटा सेंटर पर भी अनिवार्य है?

हाँ, DPDP Act के दायरे में सभी डेटा प्रोसेसर्स और fiduciaries आते हैं, भले ही उनका आकार छोटा हो या बड़ा।

राउरकेला में कौन से संस्थान डेटा सेंटर के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं?

MeitY, BIS/BEE, OPCB और स्थानीय उद्योग-निर्माण संस्थान मार्गदर्शन दे सकते हैं; स्थानीय वकील भी कॉन्ट्रैक्ट-डायनामिक्स में मदद करेंगे।

5. अतिरिक्त संसाधन

अन्य उपयोगी संसाधन:

  • Data Security Council of India (DSCI) - डेटा सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाएं: DSCI
  • Odisha Electronics and Information Technology Department - राज्य-स्तर पर IT नीति और सहयोग: Odisha Government - EIT
  • Odisha Industrial Development Corporation (IDCO) - औद्योगिक पार्क-आवंटन और भूमि-उपयोग नीतियाँ: IDCO

6. अगले कदम

  1. आपके डेटा सेंटर व्यवसाय-स्कोप को स्पष्ट करें (कौन-सी सेवाएं, कौन-सी डेटा, कहाँ-पर प्रसंस्करण).
  2. राउरकेला/ओड़िशा में डेटा सेंटर के लिए वैधानिक अनुपालन-चेकलिस्ट बनाएं.
  3. एक विशिष्ट डेटा-प्राइवेसी और कॉम्प्लायंस-विशेषज्ञ वकील/फर्म खोजें जो DPDP Act और IGDR 2021 में अनुभव रखती हो.
  4. पूर्व-विचार-फ्रेम बनाएं: SLAs, डेटा-प्रॉसेसिंग आर्डर, incident response प्लान और breach-notification प्रोटोकॉल तैयार करें.
  5. स्थानीय कानून-समझदार दल के साथ initial consultation लें और Odisha-स्तर के अनुपालन-जोखिम आकलन करवाएं.
  6. डाटा-स्टोरेज और Cross-border transfer के लिए DPDP के अनुरूप डाटा-प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर बनाएं.
  7. कानूनी-नोटिस, अनुबंध-चॉर्क और privacy policy को अद्यतन करें और stakeholders के साथ साझा करें.

नोट: उपर्युक्त जानकारी समय-समय पर बदलती रहती है। अपने वास्तविक केस के लिए स्थानीय वकील के साथ तात्कालिक कॉन्टैक्ट बनाए रखें और MeitY तथा Odisha-राज्य के अधिकारिक स्रोतों से अपडेट प्राप्त करें।

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