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नोएडा, उत्तर प्रदेश नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ के उद्योग निरन्तर ऋण पूंजी बाजार से निधि जुटाते हैं. Debt capital market कानून भारत-भर में केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित होते हैं, अतः नोएडा के संस्थान और निवासी SEBI, RBI, MCA जैसे प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार काम करते हैं. Debt securities में debentures, non convertible debentures (NCDs) और bonds जैसी साधनें शामिल होती हैं.
DCM के नियमों में सार्वजनिक इश्यू, निजी स्थान, रेटिंग, प्रकटन-आवशयक जानकारी आदि शामिल हैं. नोएडा स्थित कंपनियाँ और निवेशक इन नियमों को समझकर अपने वित्तीय निर्णय लेते हैं. हाल के वर्षों में सार्वजनिक इश्यू, डी-पूंजी बाजार में रेटिंग और प्रकटन की माँगों में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय वकीलों की भूमिका अहम हो जाती है.
“The Securities and Exchange Board of India (SEBI) aims to protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market.”
“External Commercial Borrowings (ECB) policies are designed to facilitate external borrowings by Indian corporates while ensuring macroeconomic stability.”
“Section 42 of the Companies Act, 2013 deals with private placement of securities.”
ऋण पूंजी बाजार वह क्षेत्र है जिसमें कंपनियाँ debt securities जारी कर पूंजी जुटाती हैं. इसमें debentures, NCDs और bonds शामिल होते हैं. निवेशकों के हितों की सुरक्षा SEBI के दिशानिर्देशन से होती है.
मुख्य पक्ष हैं: issuer कंपनी, lead manager (merchant banker), debenture trustee, rating एजेंसी और स्टॉक एक्सचेंज. registries और disclosures के साथ सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है.
Private placement में सीमित निवेशकों को निर्गत किया जाता है और disclosures भी कम होते हैं. Public issue में बाजार-विक्रय के लिए व्यापक disclosure और SEBI-प्रमाणित प्रक्रिया लागू होती है.
प्रॉस्पेक्टस, वित्तीय त्रुटियों का खुलासा, क्रेडिट-रेटिंग, जोखिम-फैक्टर आदि सार्वजनिक करने होते हैं. SEBI ICDR Regulations का पालन अनिवार्य है.
Truste के रूप में Debenture Trustee सिक्योरिटीज के हित-रक्षक होते हैं. वे सिक्योरिटीज के संबंधित अधिकारों और बीमा-शर्तों की निगरानी करते हैं.
Issuers के लिए merchant banker की SEBI certified नियुक्ति, डेबेंचर ट्रस्ट की नियुक्ति और रेटिंग एजेंसी के साथ अनुबंध आवश्यक होते हैं. सेबी-NCLT पंजीकरण और निगरानी भी जुड़ सकती है.
यदि इश्यू public है या large scale है तो listing करना अनिवार्य हो सकता है. Listing से disclosure, investor confidence और liquidity बढ़ती है.
ECB में वैध स्रोत, परिधीय रूप से मंजूरी, क्रेडिट-रेपो और बाइन्ड-इन्वेंडर नियम लागू होते हैं. RBI द्वारा निर्धारित मौद्रिक नियंत्रणों का पालन करना होता है.
डेबेंट-इश्यू पर आयकर-उपचार, टैक्स-डिडक्शन और मूल्यवान शुल्क लागू हो सकते हैं. टैक्स संरचना के बारे में एक स्थानीय advokat से परामर्श आवश्यक रहता है.
डिफॉल्ट की स्थिति में debenture trustee, issuer, and lenders के बीच विवाद-निवारण और अदालत-समर्थित उपाय उठाने पड़ते हैं. IBC प्रक्रियाओं पर भी विचार किया जा सकता है.
कानूनी due-diligence में issuer की मौजूदा ऋण- स्थिति, disclosures, बोर्ड-approval और regulatory filings शामिल होते हैं. स्थानीय counsel से चेक-list के साथ काम करें.
स्थानीय कोर्ट-लाभ, UP क्षेत्र के नियम और SEBI/ECB नियमों के समन्वय के लिए नोएडा-आधारित वकील की सहायता लें. रजिस्टर्ड वकील निवेशकों के साथ विनिमय-शर्तों पर स्पष्ट सलाह देंगे.
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