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पुरी, ओड़िशा में ऋण पूंजी बाजार कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर्स और मासाला बॉन्ड जैसे debt securities के इश्यू को शामिल करता है। यह बाजार पूंजी जुटाने के लिए कंपनियों को वित्तीय विकल्प देता है।
यह बाजार SEBI, RBI और MCA जैसे नियामकों के अधीन है। सार्वजनिक इश्यू और निजी प्लेसमेंट दोनों ट्रेनिंग-आधारित नियमों के अंतर्गत आते हैं।
नए परिवर्तन और पारदर्शिता उपायों के साथ यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसके लिए सही नियामक मार्गदर्शन और अनुभवी वकील की जरूरत बढ़ी है।
SEBI Act 1992 preamble: “to protect the interests of investors in securities and to regulate the securities market.”
Source: https://www.sebi.gov.in/about-us/sebi-act-1992.html
“External Commercial Borrowings are subject to the regulatory framework of the RBI.”
Source: https://www.rbi.org.in
पुरी-आधारित कंपनी डिबेंचर का सार्वजनिक इश्यू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें डाक्यूमेंटेशन और रेटिंग आवश्यक हैं।
कानून विशेषज्ञ ICDR और LODR नियमों के अनुपालन का मार्गदर्शन कर सकता है और इश्यू रोडमैप बनवा सकता है।
निजी प्लेसमेंट के लिए qualified institutional buyers (QIB) को डिबेंचर बेचना है, जो Companies Act 2013 की धारा 42 आदि के अनुरूप हो।
advicer private placement के compliant terms तय कर सकता है।
एमएसी-आधारित सूचीबद्ध डिबेंचर के लिए LODR नियमन के अनुसार कंपनियों के disclosures, disclosures and annual reports जरूरी हैं।
कानूनी सलाह से listing compliance सुनिश्चित होती है।
masala bonds जैसे विदेशी-denominated debt के लिए RBI और RBI-निर्देशों के अनुसार अनुमति और रिपोर्टिंग चाहिए होती है।
इनमें cross-border tax और exchange-rate provisions भी शामिल होते हैं।
कंट्रैक्ट-आधारित disputes में рейтинिंग मानकों, mis-selling या disclosure failures पर regulator inquiry हो सकता है।
वकील से तात्कालिक काउंसलिंग केस-स्टडी और पेनाल्ट स्ट्रक्चर स्पष्ट होता है।
grievance redressal और enforcement के मामले में SEBI, RBI या MCA के साथ विवाद प्रबंधन चाहिए।
एक सक्षम advicer सभी पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर सकता है।
पुरी में ऋण पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों के नाम नीचे दिये गए हैं।
SEBI Act 1992 preamble: “to protect the interests of investors in securities and to regulate the securities market.”
Source: https://www.sebi.gov.in/about-us/sebi-act-1992.html
“The Companies Act 2013 seeks to consolidate and amend the law relating to companies.”
Source: https://www.mca.gov.in
ODISA-नियामक संदर्भों में RBI के ECB दिशानिर्देश भी लागू होते हैं।
Source: https://www.rbi.org.in
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंपनियाँ डिबेंचर, NCDs, बॉण्ड्स आदि debt securities के जरिये पूंजी जुटाती हैं। यह सेफ्टी-नेट के साथ निवेशकों के लिए आय का माध्यम है।
संस्थागत कंपनियां, MSMEs और NBFCs डिबेंचर या बॉन्ड जारी कर सकती हैं, यदि वे SEBI, RBI और MCA के नियमों का पालन करें।
public issue में आम धारक को अवसर मिलता है; private placement में केवल qualified institutional buyers को बिक्री होती है।
SEBI निवेशकों के हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के विकास को regulate करता है।
ECB, NBFC-सीमा और विदेशी debt पर RBI की नीति प्रभाव डालती है।
Offer document, disclosure statements, rating agency reports, auditor certifications और compliance certificates आवश्यक होते हैं।
आमतौर पर 3 से 6 महीनों में पर्याप्त तैयारी के साथ public issue या private placement पूरा हो सकता है, पर परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है।
रेटिंग से निवेशकों को जोखिम का आकलन आसान होता है और बाजार में विश्वास बढ़ता है।
नोट, दरें, क्रेडिट-रेटिंग बदलाव, और नकदी प्रवाह में बाधाओं से कीमतों पर असर पड़ सकता है।
regulator से संपर्क करें, आवश्यक filings करें और जोखिम-प्रबंधन योजना बनाएं।
परामर्श शुल्क, रजिस्ट्रेशन फी, क्लोजिंग फीस, और listing फीस प्रमुख होते हैं।
एक अनुभवी वकील जो Debt Capital Markets में विशेषज्ञ हो, वही सबसे उपयोगी सलाह दे सकता है।
फॉर्म-वर्क, केस-लोकल अनुभव, फीस-निर्धारण और संदर्भ-चेक पर विचार करें।
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