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जम्मू- कश्मीर UT में ऋण व वसूली कानून केंद्रीय कानूनों के अधीन चलते हैं। यह क्षेत्र बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण के वसूली के लिए एक समान ढांचा साझा करता है।
DRTs अर्थव्यवस्था में कठिन ऋण मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित हैं। बैंकों के साथ डिफॉल्टर के बीच विवाद यहाँ तेज़ी से हल होते हैं।
«The Act provides for the establishment of Debt Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals to adjudicate the recovery of debts due to banks and financial institutions.»
«The SARFAESI Act enables of securing interest and measures for taking possession of secured assets and their sale by banks.\"
«Section 138 of the Negotiable Instruments Act prescribes penalties for cheques dishonored due to insufficiency of funds.»
जम्मू- कश्मीर UT में ऋण व वसूली नियंत्रण के लिए प्रमुख केंद्रीय अधिनियम लागू होते हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से lenders‑borrowers के बीच विवाद सुलझते हैं।
उच्च न्यायालय और जिला कोर्ट के निर्णय भी जम्मू‑कश्मीर UT के ऋण मामले में मार्गदर्शक रहते हैं। राज्यों के अनुसार स्थानीय प्रक्रियाओं में थोड़ी भिन्नता दिख सकती है।
DRT, Civil Court और High Court के समन्वय से मामला सुलझता है। ऐसा निर्णय केस‑टू‑केस निर्भर है।
कानूनी नोटिस मिलते ही वकील से संपर्क करें और संविदानुसार जवाबी नोटिस, प्रस्ताव या राय लें।
DRT में मामलों की अवधि मामला‑गुण पर निर्भर करती है; कुछ वर्षों तक चल सकते हैं।
कब्ज़े के विरुद्ध हाई कोर्ट में राहत माँगी जा सकती है यदि प्रक्रिया मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं है।
कब्ज़े के बाद बिक्री रोकने या परिसंपत्ति मूल्यांकन पर आपत्ति हो तो वकील के माध्यम से आपत्ति दायर की जा सकती है।
धारा 138 प्रावधान के अंतर्गत आरोपी पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है; संचारित नोटिस से बचना उचित है।
IBC के जरिए ऋण पुनर्प्राप्ति या समाधान के लिए समय‑बद्ध प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
लोन अवार्ड, चेक‑बुक, नोटिस, संविदान, और पूर्व भुगतान के रिकॉर्ड आवश्यक रहते हैं।
नियमानुसार पुनर्गठन, अदायगी योजना या अदालत द्वारा प्रस्तावित समापन विकल्प संभव हैं।
सभी नोटिसों की प्रतियां, रसीदें और कोर्ट‑ऑडर की फोटोकॉपी सुरक्षित रखें।
कुछ मामलों में उपभोक्ता मंच या प्राधिकृत अदालत/एजेंसी से राहत मिल सकती है।
कानूनी सहायता सेवाओं के लिए स्थानीय बार‑काउंसिल या लीक‑सेवा संस्थाओं से जाँच करें।
आधिकारिक स्रोत‑लिंक:
नोट: यह गाइड कानूनी सलाह नहीं है। निर्णय से पहले एक पात्र वकील से व्यक्तिगत परामर्श लें। जम्मू में ऋण व वसूली कानून बदलते रहते हैं, इसलिए अद्यतन जानकारी जरूरी है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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