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सांबा जिले, जम्मू-कश्मीर के संघ-राज्यीय प्रशासन के अधीन है और अब एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है. केंद्रीय कानून सभी भारतीय निवासियों पर लागू होते हैं, जिनमें विकलांगता वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं. विकलांगता बीमा के क्षेत्र में अधिकार और दावा प्रक्रिया इन कानूनों से संचालित होते हैं. कानूनी सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन और UT-स्तरीय योजनाएं भी उपलब्ध होती हैं.
“States Parties shall ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for persons with disabilities.”United Nations - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
भारत में विकलांगता के कानूनी ढांचे में 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है और शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में समान अवसर सुनिश्चित किया गया है. विकलांगता से जुडे कानूनों के अंतर्गत कर्मचारी-स्वास्थ्य-बीमा, पेंशन और सार्वजनिक नौकरियों में संरक्षित अवसरों जैसे प्रावधान अहम हैं.
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 recognizes twenty-one disabilities and ensures equal opportunities in education, employment, and social security.”Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - official text
सांबा जैसे जिलों में रहने वाले लोग ESIC, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं और UT-स्तर की सुविधाओं के माध्यम से विकलांगता-सम्बन्धी लाभ का दावा कर सकते हैं. साथ ही निजी बीमा कंपनियों की विकलांगता कवरेज और rider सुविधाएं भी प्रयोज्य हैं, बशर्ते नीति-शर्तें स्पष्ट हों.
इन कानूनों के अलावा UT-स्तर पर जम्मू-कश्मीर के समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए नीतियाँ और योजनाएं चलती हैं, जिन्हें Samba में स्थानीय अदालतों और सेवाओं के साथ जोड़ा जाता है.
विकलांगता बीमा सामान्यतः ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो विकलांगता आने पर निश्चित आय या चिकित्सा कवरेज प्रदान करती हैं. कुछ पॉलिसियाँ injury-आधारित लाभ भी देती हैं.
हाँ, ESIC के तहत दुर्घटना, बीमारी या स्थायी विकलांगता के लाभ पात्र कर्मचारियों को मिलते हैं. Samba के कामगार जिन्हें ESIC की बीमा प्राप्त है, वे स्थानीय ESIC कार्यालय से दावा कर सकते हैं.
दावे के अस्वीकरण, गलत या अस्पष्ट नीति-शर्तें, और आरक्षण-आधारित लाभों के विवाद सहित मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि उचित अपील, दलील और दाखिले की जा सके.
पहचान, रोजगार/नौकरी विवरण, विकलांगता का प्रकार और प्रमाण, चिकित्सा-रिकॉर्ड, पॉलिसी नंम्बर, दावों की तिथि और संबंधित बैंक-खाते विवरण जरूरी होते हैं.
दावे की अस्वीकृति के विरुद्ध लिखित अपील, आवश्यक दस्तावेजों का संशोधित संग्रह, और यदि जरूरी हो तो CSA/NALSA के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना उपयुक्त रहता है.
हां, कुछ विकलांगता-सम्बन्धी खर्चों पर टैक्सabat में कटौतियाँ और विशेष लाभ मिलते हैं; आय-कर सेक्शन 80U और 80DD जैसे प्रावधानों के अंतर्गत विवरण देखें.
समय-सीमा के भीतर दावे की प्रस्तुति, सही प्रमाणपत्र, और अधिकार-यो-रहने वाले दस्तावेज़ शामिल हों; हर दावे के साथ सत्यापित medical प्रमाण और पहचान पत्र आवश्यक हैं.
स्थानीय Bar Council, NALSA सूची, और DEPwD के निर्देश-लिस्ट से प्रमाणित वकील चुनें; कानूनी सेवाओं के नि:शुल्क विकल्पों पर भी विचार करें.
हाँ, UT-स्तर पर स्थापित योजनाएं, जैसे disability pension या stipend, Samba जिले में पात्रताओं और प्रक्रियाओं के अनुसार मिल सकती हैं।
आमतौर पर पहचान, निवास प्रमाण, रोजगार/बेसलाइन जानकारी, मेडिकल-रिकॉर्ड्स, पॉलिसी दस्तावेज और समान दस्तावेज़ चाहिए होते हैं.
हाँ, दावों के निपटारे के लिए निर्वाचन-समयसीमा पॉलिसी दस्तावेज़ और कानून के अनुसार तय होते हैं; चालू अवस्था में दायरे के अनुसार कार्रवाई करें.
NALSA और UT-स्तर पर राज्य विधिक सेवाओं के जिला प्राधिकरण नि:शुल्क या सस्ती कानूनी सहायता देते हैं; Samba निवासियों के लिए यह उपयोगी मार्गदर्शन है.
नीचे दी गई उद्धरण आधिकारिक स्रोतों से हैं और Samba, जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए प्रासंगिक हैं.
“States Parties shall ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for persons with disabilities.”United Nations - Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 recognizes twenty-one disabilities and ensures equal opportunities in education, employment, and social security.”Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - official text
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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