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एडवोकेट सुमन महांता एंड एसोसिएट्स, जो भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित है, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कानूनी सेवाएं...
भुवनेश्वर में सर्वश्रेष्ठ विकलांगता वकील
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भुवनेश्वर, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
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एडवोकेट, (अजय नायक, उड़ीसा उच्च न्यायालय) ओडिशा स्थित एक सम्मानित लॉ फर्म है जिसके पास व्यापक अभ्यास क्षेत्रों में...
जैसा कि देखा गया
1. भुवनेश्वर, भारत में विकलांगता कानून के बारे में
भुवनेश्वर, ओड़िशा की राजधानी होने के नाते विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए केन्द्र-राज्य कानूनों के क्रियान्वयन का एक प्रमुख केंद्र है। केंद्र सरकार का Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act) यहाँ पूर्ण रूप से लागू है और राज्य सरकार इसे स्थानीय कानूनों के साथ सार्थक बनाती है। इसके अलावा राज्य सरकार विकलांगों के लिए भिन्न-भिन्न योजनाएँ और सेवाएँ भी संचालित करती है।
RPWD Act 2016 नागरिकों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ बना है। यह शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और सम-वायत्व तक पहुँच जैसी सुविधाओं को कानूनी रूप से समर्थित बनाता है। भुवनेश्वर के निवासी इन अधिकारों के लिए अपने अधिकार-प्रमाण पत्र, पेंशन और सहायता सेवाओं की मांग कानूनी सलाहकार से समन्वित कर सकेंगे।
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 aims to empower persons with disabilities and ensure their full participation in society.”Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Government of India - official source
“Sugamya Bharat Abhiyan focuses on barrier-free access in the built environment, transportation and information.”Accessible India Campaign, Government of India - official source
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
स्कूल या कॉलेज में प्रवेश या परीक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के मामले में-भुवनेश्वर के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में आर्कषण पहुँच के मुद्दे, पाठ्य सामग्रियाँ और एक्सेसिबल परीक्षा व्यवस्था की मांग के लिए कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
कार्य स्थल पर विकलांग व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार या रोजगार-राहत के नियमों के उल्लंघन का मामला-RPWD Act के अनुसार अवसर और सुरक्षा के दायरे के भीतर वकील से सहायता लें।
सरकारी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवेदन-प्रक्रिया में देरी या अस्वीकृति के विरुद्ध कानूनी मार्ग अपनाने की आवश्यकता हो सकती है।
स्वास्थ्य-सेवा, पुनर्वास या शिक्षा-सम्बन्धी प्रमाणपत्र (पात्रता) संबंधी विवाद-जैसे विकलांगता प्रमाणपत्र की वैधता, संशोधन या नवीनीकरण में दिक्कत हो तो कानूनी सलाह चाहिए।
भुवनेश्वर में सार्वजनिक भवन, परिवहन अथवा सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक्सेसेबिलिटी के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुभवी advokaat की जरूरत होती है।
कानूनी सहायता के लिए सामाजिक-न्यायिक मंचों में वितरण, द्विपक्षीय समझौते या मुआवजे के दायरे में विवाद होने पर अधिवक्ता की मदद आवश्यक होती है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
RPWD Act, 2016 - यह केंद्र दिशा-निर्देश देता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और पहुँच-योग्यता के मौके सुनिश्चित हों। राज्य स्तर पर इसे लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
RPWD Rules, 2017 - RPWD Act के अधीन स्थापित नियम जो शिक्षा, रोजगार, परीक्षा, क्यूरेशन और सार्वजनिक स्थानों की पहुँच के व्यावहारिक मानक निर्धारित करते हैं।
Mental Healthcare Act, 2017 - मानसिक रोगियों के अधिकारों और सेवाओं पर केंद्रित अध्याय, जिसका विकलांग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों के साथ सीधा संबंध है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न?
RPWD Act 2016 के अंतर्गत विकलांगता की परिभाषा क्या है और किन-किन विकलांगताओं को मान्यता दी जाती है?
उत्तर?
RPWD Act में विकलांगता को ऐसे दशा-चिह्न के रूप में परिभाषित किया गया है जो दीर्घकालिक हो और व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों, शिक्षा, रोजगार, या समुचित समाजिक सहभागिता में बाधा डाले। इसमें दृष्टिबाधित, सुनवाई विकलांग, गतिशीलता विकलांग, मानसिक विकलांगता आदि 21 प्रकार शामिल हैं।
प्रश्न?
भुवनेश्वर में विकलांग प्रमाणपत्र कैसे बनवाएं और इसकी वैधता कितनी है?
उत्तर?
राज्य के विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए स्थानीय स्वास्थ्य-केन्द्र या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आवेदन दें। प्रमाणपत्र सामान्यत: एक बार प्रोसेसिंग के बाद 5 साल तक वैध रहता है। प्रमाणपत्र पाने के लिए आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य चिकित्सा प्रमाणपत्र साथ रखें।
प्रश्न?
क्या स्कूल और कॉलेजों में एक्सेस-फ्रेंडली सुविधाएं अनिवार्य हैं?
उत्तर?
RPWD Act और RPWD Rules के अनुसार शिक्षण संस्थान में समान अवसर, रैंप, लिफ्ट, ब्रेल सामग्री, स्क्रीन-रिडर आदि उपलब्ध कराने चाहिए। यदि कोई संस्था इन उपायों में अवरोध करे तो कानूनी सलाहकार से शिकायत करें।
प्रश्न?
यदि रोजगार में आरक्षित श्रेणियाँ या सुरक्षा नहीं मिलती हैं तो क्या करें?
उत्तर?
सबसे पहले नियोक्ता के साथ संवाद करें, फिर यदि आवश्यक हो तो राज्य-स्तरीय काऊंसिल या NALSA के माध्यम से कानूनी सहायता लें। RPWD Act में रोजगार के अवसरों की समानता की व्यवस्था है।
प्रश्न?
भुवनेश्वर में विकलांग व्यक्ति के लिए कौन से सरकारी लाभ उपलब्ध हैं?
उत्तर?
पेंशन, चिकित्सा लाभ, शिक्षा-उपलब्धता, आवास सहायता, और योग्यतानुसार सरकारी नौकरी में आरक्षण जैसी सुविधाएँ RPWD Act और Odisha राज्य योजनाओं के जरिये मिल सकती हैं।
प्रश्न?
मैं अपनी विकलांगता प्रमाणपत्र के साथ क्या-क्या दस्तावेज रखूँ?
उत्तर?
आयु प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र, और यदि उपलब्ध हो तो पिछला प्रमाणपत्र की कॉपी रखें।
प्रश्न?
कानूनी सहायता के लिये मुझे कहाँ जाना चाहिए?
उत्तर?
राष्ट्रीय स्तर पर NALSA, जिला-स्तर पर लोक अदालतें, और राज्य वैधानिक सेवाओं से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भुवनेश्वर से नजदीकी स्थानों पर आप सरकारी वकीलों से भी परामर्श ले सकते हैं।
प्रश्न?
क्या विकलांगता के कारण भेदभाव के विरुद्ध शिकायत ऑनलाइन हो सकती है?
उत्तर?
हाँ, कई बार शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। NALSA और Disability Affairs की वेबसाइट पर आवेदन-प्रपत्र का उपलब्ध होना सामान्य है।
प्रश्न?
कौनसी संस्थाएं विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देती हैं?
उत्तर?
स्कूल-एडमिशन से लेकर शिक्षा-सहायता तक RPWD के अंतर्गत आते हैं। जिला अक्षय सहायता और शिक्षा विभाग से अनुरोध कर आप लब्ध शिक्षा-सहायता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न?
क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए गुणवत्ता-सम्बन्धी उपचार खुली लागत पर होते हैं?
उत्तर?
प्रत्येक अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में विकलांग-विशिष्ट सेवाओं के लिए योजना बनती है। कई बार सरकारी योजना के तहत निःशुल्क या सब्सिडी उपचार मिल सकता है।
प्रश्न?
भुवनेश्वर में कौन से अधिकारिक स्रोत उपलब्ध हैं ताकि मैं अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकूँ?
उत्तर?
Disability Affairs, Government of India; NALSA; RPWD Act के आधिकारिक पन्ने तथा Accessible India Campaign जैसी योजनाओं के स्रोत आपको मार्गदर्शन देते हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
- National Institute for the Empowerment of Persons with Disabilities (NIEPID) - विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान। साइट: https://niepid.nic.in/
- National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी सहायता एवं विकलांग अधिकारों के सुरक्षा मार्गदर्शन के लिए आधिकारिक केंद्र। साइट: https://nalsa.gov.in/
- The National Trust - ऑटिज़्म, cerebral palsy, मानसिक मंदता और मल्टीपल डीसाबिलिटीज के लिए सहायता और कार्यक्रम। साइट: https://thenationaltrust.gov.in/
6. अगले कदम
अपने विशेष मुद्दे को स्पष्ट करें कि आप कानूनी मदद किस क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं (शिक्षा, रोजगार, पेंशन आदि)।
नजदीकी जिला कोर्ट या राज्य विकलांग-हित अधिकार विभाग से संपर्क करें और NALSA-पीएलए पैनल के बारे में जानकारी लें।
ओड़िशा के Disability Welfare विभाग या डिस्ट्रिक्ट स्पेशल सिस्टम से विकलांग प्रमाणपत्र और संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करें।
कौन-सा वकील आपकी जरूरत के अनुसार अनुभव रखता है, इसकी पुष्टि करें-RPWD एक्ट के अनुभव को प्राथमिकता दें।
पहला परामर्श लें और आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाएं ताकि आप जल्दी प्रक्रिया शुरू कर सकें।
केस-स्टडी और पूर्व उदाहरणों के आधार पर एक रणनीति तय करें-कौनसी औपचारिक प्रक्रियाएं अपनानी हैं, कौनसी संस्थाओं से संवाद करना है।
यदि संभव हो तो मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के लिए NALSA का पैनल देखिये और आवेदन करें।
उद्धृत आधिकारिक स्रोत:
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”Disability Affairs, Government of India - https://disabilityaffairs.gov.in/
“Sugamya Bharat Abhiyan aims to make public buildings, transport and information accessible to persons with disabilities.”Accessible India Campaign - https://accessibleindia.gov.in/
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