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रायपुर, छत्तीसगढ़ में विकलांगता कानून राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेजों से संचालित होते हैं. यह क्षेत्र RPWD Act 2016 के अनुरूप कार्य करता है. स्थानीय प्रशासन 장애 प्रमाण पत्र, शिक्षा-योजना और रोजगार में अवरोध मुक्त पहुँच जैसी सुविधाओं को लागू करता है. रायपुर के निवासी इन्हीं केंद्रित प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
RPWD Act 2016 का उद्देश्य समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागीता है.
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.स्रोत: Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)
21 प्रकार की विकलांगता के लिए कानून स्पष्ट गाइडलाइन देता है.
The Act recognizes twenty-one categories of disability.स्रोत: official government portals
Raipur में विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण, लाभ-योजनाओं के लिए आवेदन और पहुँच से जुड़ी शिकायतें सामान्यतः जिला सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से निपटती हैं. प्रमाणपत्र और समकक्ष सेवाओं के लिए स्थानीय जिला-स्तर पर अधिकारी नियुक्त होते हैं. सार्वजनिक भवनों और परिवहन में barrier-free पहुँच RPWD के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है.
Raipur के लिए राज्य-स्तर पर विकलांग कल्याण विभाग और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी (DDWO) कार्य करते हैं. ये अधिकारी स्थानीय योजनाओं, प्रमाणपत्र, प्रवेश-समर्थन और शिकायत निवारण में केंद्रीय कानून के अनुरূপ मार्गदर्शन देते हैं. केंद्र सरकार के नियमों के साथ राज्य-स्तर पर लागू विविध योजनाएँ उपलब्ध हैं.
विस्तृत उत्तर।
]स्थानीय अस्पतालों के जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी होते हैं. आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हालिया medical examination रिपोर्ट देनी होती है. प्रमाण पत्र मिलने में सामान्यतः कुछ सप्ताह लगते हैं.
हाँ, RPWD Act शिक्षा में आरक्षण और प्रवेशन के अधिकार देता है. स्कूल-काॅलेज प्रवेश में लाभ पाने के लिए प्रमाणित विकलांगता आवश्यक है.
प्राइवेट संस्थान भी समान अवसर, पहुँच-योग्यता और आवश्यक सुविधाओं के नियमों के अधीन हैं. यदि बाधाएँ आती हैं तो आवेदन/शिकायत की जा सकती है.
RPWD के अनुसार सरकारी और कुछ निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और उपयुक्त आचरण देना अनिवार्य है. उचित शिकायत के लिए कानूनी सलाह लें.
छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्र सरकार की विकलांग कल्याण योजनाओं की जानकारी DEPwD तथा राज्य विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी. पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है.
जर पहुँच-योग्यता में बार-बार बाधा आती है, तो अधिवक्ता के जरिये प्रत्यक्ष या अपील निवारण के लिए जनहित याचिका या अन्य वैधानिक उपाय उठाने की सलाह मिलेगी.
हां, यदि स्थिति में परिवर्तन हो और प्रमाण-पत्र की पुनः समीक्षा संभव हो, तो चिकित्सीय पुनः मूल्यांकन कर वकील मार्गदर्शन से फॉर्म भरें.
गम्भीर विकलांगता के लिए अधिकतम लाभ, आरक्षण और सहायता-उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है. प्रमाणन और प्रमाण-पत्र प्रक्रिया आवश्यक है.
हाँ, विकलांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालती उपाय संभव हैं. एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी घटनाओं के अनुसार राहत दे सकता है.
शिकायत सामान्यतः जिला सामाजिक कल्याण विभाग, DDWO या कोर्ट-निर्दिष्ट लोक-शिकायत मंचों में दर्ज की जा सकती है. कानून-परामर्श से सही मार्ग चुनें.
RPWD Act के अनुसार सरकारों पर जिम्मेदारियाँ हैं जैसे पहुँच-योग्यता, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना.
हाँ, दायरे में शामिल विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, चिकित्सा सहायता, आहार-समर्थन और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं.
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