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सांबा जिला जम्मू और कश्मीर के साथ भारत के केंद्रीय कानूनों के दायरे में आता है।
केंद्रीय अधिकारिता और विकलांगता विभाग द्वारा स्थापित The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 लागू होता है।
यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, अवसर और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।
RPWD Act के अनुसार शिक्षा, रोजगार, संरचना उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for protection of rights and full participation of persons with disabilities.”
Source: Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of India - https://disabilityaffairs.gov.in/
“The Act requires accessibility to the built environment and information and communication systems for persons with disabilities.”
Source: RPWD Act and RPwD Rules - https://disabilityaffairs.gov.in/
सांबा में विकलांग व्यक्तियों के लिए जिला स्तर पर District Disability Welfare Officer (DDWO) और विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।
स्थानीय नागरिकों के लिए DDWO Samba से प्रमाण पत्र, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार सहायता के लिए संपर्क करना उचित है।
पूर्व-आयोगित अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता की जरूरत हो सकती है। सांबा के स्थानीय प्रशासन में बाधाओं के दस्तावेजी संरक्षण के लिए स्पष्ट तर्क चाहिए।
रोजगार में विकलांगता के अनुरूप आरक्षण, चयन-प्रक्रिया और इंटरव्यू सुगमता के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है।
स्कूल या कॉलेज में समावेशन, शिक्षा में समुचित सामग्री और सुविधाओं के लिए उचित आवंटन की मांग करने के लिए counsel चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से disability certificate, certificate update, लाभों की पात्रता के प्रमाणन में मदद चाहिए।
गैर-समतापूर्ण व्यवहार या भेदभाव पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
रेलवे, हवाई अड्डे या सार्वजनिक भवनों में accessibility-समर्थन के लिए दावे दायर करने के समय advocation चाहिए।
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा, अवसर और भागीदारी के लिए केंद्रीय कानून।
Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 - RPWD Act के अनुपालन के लिए निर्धारणीय नियम और प्रक्रियाएं।
उपरोक्त कानून भारत-भर के लिए समान हैं; जम्मू-कश्मीर-यूटी में भी central कानून लागू होते हैं।
विस्तार से स्थानीय संचालन में Samba जिले का District Disability Welfare Officer (DDWO) मार्गदर्शक रहता है।
अनुशंसा स्रोत: DEPwD - https://disabilityaffairs.gov.in/
आमतौर पर जिला चिकित्सालय या मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड में Disability Certificate के लिए आवेदन करना होता है। दस्तावेजों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण और पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल होते हैं।
यह समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और सभी क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करता है। शिक्षा, रोजगार, पहुंच, चिकित्सा आदि में सुधार प्रावधान हैं।
स्कूलों को समावेशी शिक्षा के अनुरूप सुविधाएं देनी होती हैं। पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री और अनुकूल परीक्षा व्यवस्थाओं में सहायता मिलनी चाहिए।
RPWD Act के अनुरूप सरकारी नौकरियों और प्रवेशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और सुविधाएं निर्धारित हैं।
अगर भेदभाव होता है, तो शिकायत DDWO या जिला न्यायिक मंच पर दर्ज कराई जा सकती है और उचित राहत प्राप्त की जा सकती है।
स्थापत्य, परिवहन और सूचना-प्रौद्योगिकी में पहुंच-सुविधाएं अनिवार्य मानी गई हैं; अनुपालन न होने पर शिकायत की जा सकती है।
जातीय/आजीविका सहायता, शिक्षा सहयोग, चिकित्सा सुविधाओं के लिए पेंशन या लाभ योजनाओं के बारे में DDWO से जानकारी मिलती है।
पहचान और निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ जरूरी हो सकते हैं।
हां, विकलांगता में सुधार, प्रमाण पत्र का फिर-प्रमाणन और आवश्यकतानुसार संवर्द्धन संभव है, DDWO से मार्गदर्शन लें।
अपील या रिमांड के लिए उच्च अधिकारी या विधिक सहायता संस्थाओं से संपर्क करें। न्यायालयीय उपाय भी उपलब्ध हो सकते हैं।
हां, शिक्षण सामग्री, परीक्षा और परीक्षा केंद्रों में अनुकूलन जरूरी है ताकि सभी विद्यार्थी समान अवसर पा सकें।
गुणवत्ता, सम्मान, आत्म-निर्भरता और समाज में समान भागीदारी के अधिकार RPWD Act के तहत संरक्षित हैं।
कानूनी सहायता के लिए राज्य-स्तर के Legal Services Authority, बार एसोसिएशन और विकलांगता अधिकार संस्थाओं से सम्पर्क करें।
पहुंच के लिए मार्गदर्शित सूचना, रैंप, सहायता कर्मचारी और सुविधाजनक टिकटिंग व्यवस्था अनिवार्य है।
योजना और लाभ के लिए जिला स्तर पर DDWO से संपर्क करें; कई योजनाओं के लिए पात्रता-चेक और आवेदन-प्रक्रिया बताई जाएगी।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और योजनाओं की केंद्र-स्तरीय जानकारी।
- autism, cerebral palsy और intellectual disability वाले लोगों के लिए कानूनी और सामाजिक सुरक्षा सहायता।
- रोजगार अवसर और advocacy के लिए प्रमुख संस्था।
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