विशाखपट्टणम में सर्वश्रेष्ठ विकलांगता वकील

1. विशाखपट्टणम, भारत में विकलांगता कानून के बारे में: विशाखपट्टणम, भारत में विकलांगता कानून का संक्षिप्त अवलोकन

विशाखपट्टणम में विकलांगता कानून देश के समान लागू होते हैं। RPWD Act 2016 विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रमाणन, आवास-योग्यता निर्देश और सहायता सेवाएं मिलती हैं।

यह कानून शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्थानों की पहुँच और स्वागत-समुदाय में भागीदारी को बढ़ाने के लिए नियम बनाता है। विशाखपट्टणम निवासी अपने अधिकारों के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालयों से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal opportunities to persons with disabilities in education, employment and public life.”

स्रोत: Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD), Govt of India - https://disabilityaffairs.gov.in

“The Act extends to the whole of India including the Union Territories.”

स्रोत: Legislative Department of India - https://legislation.gov.in

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: विशाखपट्टणम, भारत से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

नीचे दिए परिदृश्य विशाखपट्टणम के स्थानीय संदर्भ में आम तौर पर देखे जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में कानूनी सलाह मददगार हो सकती है।

1. एक नागरिक को विकलांगता प्रमाणपत्र ( certificate ) बनवाने या नवीनीकरण में देरी हो या प्रमाणपत्र अस्वीकृत हो जाए। कानूनी सलाह से प्रतिप्रश्न और न्यायिक मार्ग दिशा मिल सकती है।

2. विद्यालय में प्रवेश, शिक्षा के अधिकार या विशेष सहायता के लिए हक़ की लड़ाई। असमान पहुंच या बिना उचित सुविधा के प्रवेश रोके जाने पर वकील मदद कर सकता है।

3. नौकरी में विकलांगता के आधार पर भेदभाव या आरक्षण के लाभ पाने में कठिनाई। स्थानीय और केंद्रीय नियमों के अनुसार उचित कदम उठाने चाहिए।

4. सरकारी योजनाओं जैसे एडिप आदि उपकरण के वितरण में देरी या अस्वीकृति हो। वैधानिक विकल्पों से अपील व समाधान मिल सकता है।

5. लोक स्थानों पर पहुँच-रहितता सम्बन्धी उल्लंघन की शिकायत या पर्याप्त पहुँच नहीं होने पर न्यायिक सहायता चाहिए।

6. द्वितीयक मामलों में प्रमाण-पत्र, खर्च-शोषण, या अधिकारों के उल्लंघन पर ठोस कानूनी कदम उठाने की स्थिति हो सकती है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: विशाखपट्टणम, भारत में विकलांगता को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

मुख्य केंद्रीय कानून जो विशाखपट्टणम सहित पूरे भारत पर लागू होते हैं:

• Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act 2016) - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों, समान अवसरों और पूर्ण भागीदारी के लिए आधार देता है।
• Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 - RPWD Act के अनुपालन के लिए नियम निर्धारित करते हैं, प्रमाणन, शिक्षा, रोजगार और सहायता सेवाओं के प्रावधान स्पष्ट करते हैं।
• The National Trust Act, 1999 - कुछ विकलांगता समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और देखभाल के कार्यक्रम संचालित करता है।

“The Act provides for equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disabilities.”

स्रोत: https://disabilityaffairs.gov.in (DEPwD) और https://niepid.nic.in

विशाखपट्टणम में सरकारी विभागों द्वारा विकलांग कल्याण कार्यक्रम संचालित होते हैं, जैसे जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय। जिलास्तर पर प्रमाणन, शिक्षा-योग्यता और सहायता उपकरण उपलब्धता के बारे में जानकारी यहां मिलती है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह विकलांगता प्रमाणपत्र क्या है?

यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज है जो विकलांगता की व्याख्या करता है। इसका लाभ शिक्षा, रोजगार, आवास और सहायता उपकरणों के लिए मिलता है।

कौन आवेदन कर सकता है और प्रक्रिया क्या है?

आवेदन सामान्य नागरिक कर सकता है। जिला प्रशासन या नगरपालिका कार्यालय से फॉर्म भरें; आवश्यक चिकित्सा प्रमाण और दस्तावेज संलग्न करें।

Visakhapatnam में प्रमाणपत्र का समय कब तक लगता है?

सामान्यतः 2-6 सप्ताह लगते हैं, कुछ मामलों में देरी हो सकती है। कार्यालय से अद्यतन स्थिति पूछना उचित है।

क्या शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलते हैं?

हाँ, विकलांग छात्रों को आरक्षण, विशेष शिक्षण सहायता और समुचित मार्गदर्शन मिलता है। स्कूल-प्रशासन से योजना के अनुरूप सहायता लें।

क्या रोजगार में आरक्षण मिलता है?

केंद्रीय और राज्य स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अवसर उपलब्ध होते हैं। नियुक्ति-प्रक्रिया में प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी हो सकता है।

ADIP योजना से डिवाइस कैसे मिलते हैं?

ADIP के अंतर्गत उपकरण और सहायता-उपकरण वितरित होते हैं। सही दस्तावेज व आवेदन के साथ, वितरण की स्थिति जाँचें।

कौन सलाह दे सकता है?

कानूनी सलाहकार, विकलांगता वकील, और जिला डिसेबिलिटी वेलफेयर ऑफिस से मार्गदर्शन लें।

अगर प्रमाणपत्र के खिलाफ निर्णय हो तो क्या करें?

अपील/री-एप्लीकेशन, आपत्ति दर्ज कराने और उच्च अदालत से सहायता लेने की राह खुली होती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्या प्रावधान हैं?

कानूनी प्रवधान यह सुनिश्चित करते हैं कि विकलांग कर्मी सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य-परिसर पाए।

Public places में पहुँच कैसे सुनिश्चित करें?

आम स्थानों में प्रवेश-योग्यता और सुविधाओं के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं; सरकारी योजनाओं के अनुसार मॉनिटरिंग होती है।

सरकारी अस्पतालों में प्रमाणन के लिए क्या चाहिए?

आमतौर पर पहचान पत्र, निवास-ठीकाना, चिकित्सा रिपोर्ट और फोटो आवश्यक होते हैं।

कहाँ से कानूनी सहायता ली जा सकती है?

डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) और स्थानीय विकलांग कल्याण विभाग, NGOs से सहायता मिलेगी।

5. अतिरिक्त संसाधन

• - सरकारी विभाग, विकलांगता अधिकार और योजनाओं की जानकारी। https://disabilityaffairs.gov.in
• - शिक्षा, पुनर्वास और प्रशिक्षण के संसाधन। https://niepid.nic.in
• - ऑटिज्म, cerebral palsy आदि के लिए समर्थन और कार्यक्रम। https://thenationaltrust.gov.in