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बेंगलुरु एक व्यापक-आधार वाला औद्योगिक और निवासी शहर है जहाँ भारी संख्या में अनुबंध, किरायेदारी, उपभोक्ता तथा Real Estate से जुड़े मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में पूर्व-न्यायिक कार्रवाई और विवाद निवारण प्रक्रिया समय और धन बचाती है। ADR से अदालतों पर दबाव कम होता है और पक्ष मिलकर समाधान खोज सकते हैं।
मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार बहस-समझौते, mediation और conciliation पर जोर बढ़ा है, खासकर कर्नाटक उच्च न्यायालय और KSLSA द्वारा संचालित ADR केंद्रों में। राष्ट्रीय स्तर पर भी ADR को बढ़ावा देने के लिए कानून-विधियों में सुधार जारी हैं।
“ADR प्रक्रिया अदालत के बाहर विवादों के त्वरित और लागत-नियंत्रित समाधान के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है।”
“1980 के दशक के बाद से भारत में ADR को बढ़ावा देने पर नियमित कानून-निर्माण और कोर्ट-नीति पर बल दिया गया है।”
स्रोत: National Legal Services Authority (NALSA) - ADR Guidelines, https://nalsa.gov.in
स्रोत: Code of Civil Procedure, 1908 - Section 89, https://legislation.gov.in
स्रोत: Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA) - ADR in Karnataka, https://kslsa.kar.nic.in
कबन Bengaluru के लिए प्रमुख कानून तत्व: Section 89 CPC के तहत अदालतों को ADR के लिए संदर्भ देने की अनुमति है, Arbitration & Conciliation Act, 1996 के जरिए arbitration/conciliation संभव है, और Real Estate में RERA जैसी धाराओं से रीयल एस्टेट विवादों में ADR के अवसर बनते हैं.
प्लॉट-ब्लॉक, बुनियादी किरायेदारी और आवास विवाद - Bengaluru के रेजिडेंशियल या कॉम्प्लेक्स में किरायेदार-स्वामित्व विवाद में ADR से पहले एक स्पष्ट नोटिस और संकल्पना ज़रूरी हो सकती है। एक स्थानीय किरायेदार या मकान-मालिक के बीच पेंच का ADR से समाधान संभव है ताकि eviction केस से बचा जा सके।
बिल्डर-खरीदार विवाद (RKRA/RERA क्षेत्र) - Bengaluru में कुछ फ्लैट-क्रय विवाद RERA और स्थानीय authorities के साथ mediation से हल होते हैं। ADR से फेजिंग, फंड-बैक या प्रॉजेक्ट संबंधी समयसीमा के मुद्दे जल्दी सुलझते हैं।
उपभोक्ता उत्पाद या सेवाओं से जुड़ा नुकसान - Bengaluru-आधारित उपभोक्ता विवादों में mediation के जरिए गलत उत्पाद/सेवा पर रिफंड या बदली गई वस्तु मिलना संभव होता है, जिससे NCDRC तक पहुँच कम होती है।
Industrial disputes और Labour Conciliation - Bengaluru क्षेत्र में जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उठे, Labour Commissioner के साथ conciliation जरूरी हो सकता है। ADR से प्लांट-स्तर पर समाधान मिल सकता है।
व्यापारिक अनुबंध-समझौते - Bengaluru-स्थित SMEs या स्टार्टअप्स के बीच अनुबंध-विवाद ADR से जल्दी निपट सकते हैं, विशेषकर क्षेत्रीय अदालतों से पहले mediation को प्राथमिकता देकर लागत घटती है।
जमीन-सम्पत्ति और भवन संबंधी विवाद - partition, property title या construction defect जैसे मामलों में Bengaluru के ADR केंद्र mediation के माध्यम से अधिक प्रामाणिक एवं समयबद्ध समाधान दे सकते हैं।
Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) - Section 89 - यह प्रावधान अदालतों को ADR के लिए संदर्भित करने की अनुमति देता है ताकि विवाद अदालत में जाने से पहले सुलझ जाएं।
Arbitration and Conciliation Act, 1996 - arbitration और conciliation के जरिए विवादों के निपटारे के लिए मुख्य कानून, Bengaluru के कॉरपोरेट ADR-सेटअप में व्यापक रूप से लागू होता है।
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) - Bengaluru में रेरा के अंतर्गत खरीदार-निर्माता विवादों के ADR विकल्प, शिकायतों के निपटान और पूर्व-शांति के उपायों के लिए प्रावधान देता है।
Consumer Protection Act, 2019 - उपभोक्ता विवादों में mediation के माध्यम से समाधान और pre-litigation approaches को बढ़ावा देता है, खासकर Bengaluru जैसे महानगरों में।
ADR यानी Alternative Dispute Resolution है। यह विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने का तरीका है, जैसे mediation, conciliation और arbitration।
कई कानूनों में ADR को अदालत के पहले विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया गया है, पर हर मामले में यह अनिवार्य नहीं होता। Section 89 CPC के तहत अदालत ADR के लिए संदर्भ दे सकता है।
सबसे पहले पक्षकार एक दूसरे के साथ समझौते के लिए सम्मेलन के लिए सहमत हों। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त mediator/centre से mediation शुरू करें।
Lok Adalat में लोक-न्यायिक व्यवस्था के तहत त्वरित निपटान होता है। यह गंभीर वैधानिक निर्णय नहीं बनाता, पर समय-सारिणी कम करता है।
कानूनी_notice, संधि-रेखाएं, अनुबंध, संबंधित चेक/प्रमाण, संचार रिकॉर्ड आदि लेकर जाएँ।
अधिकारिक ADR सेंटर, KSLSA या स्थानीय कोर्ट-ADR सेल के प्रशिक्षित mediators चुनें। अनुभव और क्षेत्र-विशेषता देखें।
कानूनी शुल्क केंद्र, mediator-fee और स्टेप-फीस पर निर्भर है। Bengaluru में लोक-ADR केंद्र आम तौर पर न्यूनतम लागत रखते हैं।
तब विवाद सीधे अदालत में सुनवाई के लिए जाता है। ADR पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है; पार्टियाँ चाहें तो कोर्ट जा सकती हैं।
हाँ, कई ADR केंद्र और कोर्ट-ADR प्लैटफॉर्म ऑनलाइन mediation की सुविधा देते हैं, जो दूरी पर निर्भरता घटाता है।
ADR में सभी बिंदु गोपनीय रहते हैं, और mediator-प्रस्ताव सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों के अधीन होते हैं।
कर्नाटक राज्य न्याय सेवा प्राधिकरण (KSLSA) के ADR सेंटर्स, हाई कोर्ट के ADR सेल और जिला अदालतों के mediation centers Bengaluru में चलते हैं।
तकनीकी रूप से संभव है, पर सामान्यतः एक कानूनी सलाहकार की मदद से समझौते की शर्तें साफ़ होंगी और कानूनी जोखिम कम होंगे।
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