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दिल्ली में विवाद निवारण के लिए ADR के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे mediation, conciliation, arbitration. इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य अदालत के बहुप्रत्याशित केस-लोड को कम करना है. दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के mediation केन्द्र और अन्य राज्य-स्तर के संस्थान सक्रिय हैं।
“Arbitration and Conciliation Act, 1996 का उद्देश्य विवादों का समय-युक्त निपटान और अदालत की दखल कम करना है।”
Source: Ministry of Law and Justice, Government of India https://lawmin.gov.in
“दिल्ली हाई कोर्ट mediation केन्द्र amicable settlements में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”
Source: Delhi High Court https://delhihighcourt.nic.in
पूर्व-न्यायिक कार्रवाई (pre-litigation) वह प्रक्रिया है जिसमें अदालत हस्तक्षेप से पहले विवाद का समाधान खोजा जाता है. दिल्ली में lok adalat, mediation centers, और pre-litigation counseling इनकी प्रमुख कवरेज हैं. ADR से अक्सर लागत और समय दोनों की बचत संभव है, साथ ही पार्टियों के संबंध बनाए रखना सरल रहता है.
“Legal aid and counseling ensure access to justice for all, especially lower-income groups.”
Source: National Legal Services Authority https://nalsa.gov.in
नीचे दिल्ली-स्तर पर 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए जा रहे हैं जिनमें ADR विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है. वास्तविक उदाहरण दिल्ली से सम्बद्ध हैं ताकि स्थानीय कानून-व्यवस्था स्पष्ट रहे.
अरबिटरशन अन्ड कन्शिलिएशन ऐक्ट, 1996 - यह कानून विवादों के समय-बद्ध निपटान और अदालत के दखल को नियंत्रित करता है. दिल्ली में आंतरिक संस्थागत arbitration centre के साथ साथ औपचारिक arbitrations चलते हैं. संशोधन 2019 के बाद fast-track arbitration और institutional arbitration को बढ़ावा मिला।
Commercial Courts Act, 2015 - दिल्ली में बड़े कॉमर्शियल विवादों के लिए तेज़-निपटान के लिए ये अदालतें बनती हैं. यह कानून गैर-सरकारी पार्टियों के बीच dispute-resolution प्रक्रियाओं को स्पष्ट नियम देता है. ADR के जरिये हल निकलना संभव है, ताकि अदालत-दफ्तर का बोझ घटे।
Legal Services Authorities Act, 1987 - लो-इकम-ग्रुप तक न्याय पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के Legal Services Authority बनाये गये. लोक-आदालत, मुफ्त वकील, और mediation-केंद्र इनके प्रमुख तत्व हैं. दिल्ली में DLSA इसी एक्ट के अंतर्गत काम करता है.
पूर्व-न्यायिक कार्रवाई में अदालत कचहरी में जाने से पहले विवाद का समाधान खोजना शामिल है. mediation, conciliation और negotiation प्रचलित माध्यम हैं. यह समय और खर्च कम करने में मदद करता है.
ADR में mediation, conciliation, arbitration, और hybrid forms शामिल हैं. Delhi के ADR सेंटर इन्हीं विकल्पों के लिए मार्गदर्शन देते हैं. निर्णय arbitration में बाध्य होता है पर mediation में voluntary agreement संभव है.
मध्यस्थता या conciliation में अक्सर कुछ सप्ताह से چند महीनों में निपटान संभव है, जबकि arbitration का समय 6-12 महीनों से अधिक भी हो सकता है. यह विकल्पों पर निर्भर करता है.
Arbitration के निर्णय सामान्यतः बाध्य होते हैं और अदालत में enforcement के लिए जा सकते हैं. mediation का परिणाम agreement की form में होता है और enforceability पार्टियों की सहमति पर निर्भर है.
हाँ, ADR आम तौर पर litigation से कम लागत पर होता है. mediator/arbiter की फीस, जग-स्थान खर्च और समय-सीमा घटने से कुल खर्च घट सकता है.
हाँ, mediation के लिए certified mediator या arbitrator चुनना व्यवहारिक हो सकता है. Delhi में कई स्वयं-प्रमाणित mediators उपलब्ध हैं.
यह केस-विशेष पर निर्भर है. यदि आप एक amicable settlement चाहते हैं तो mediation बेहतर है. यदि एक निर्णायक और enforcement योग्य निर्णय चाहिए तो arbitration उचित है.
समझौते के fail होने पर आप अदालत में आगे litigation शुरू कर सकते हैं. ध्यातव्य है कि arbitration में award के खिलाफ courts में challenge किया जा सकता है.
कई कॉन्ट्रैक्चुअल disputes में pre-litigation mediation एक विकल्प हो सकता है. कुछ मामलों में court guidelines mediation को encourage करती है. आप अपने lawyer से Delhi High Court mediation guidelines की पुष्टि करें.
हाँ, Delhi High Court Mediation Centre, DLSA और NALSA जैसे संस्थान mediation और legal aid प्रदान करते हैं. यह विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग के लिए लाभकारी है.
समझौते के लिए आवश्यक दस्तावेज, dispute chronology, relevant contracts, prior correspondence और supporting evidence एक साथ रखें. समयसीमा और costs का स्पष्ट बजट रखें.
जी हाँ, mediation में सूचना और प्रस्ताव confidential रहते हैं. यह पक्षों के răज़ी-नुक्तों के सुरक्षित रख-रखाव में मदद करता है.
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