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कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विवाद निवारण और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई ADR प्रमुख विकल्प बन रहे हैं. इनमें mediation, conciliation और arbitration शामिल हैं. इन प्रक्रियाओं से अदालत के सामने जाने की लागत कम होती है और সময়ে भी तेजी आ सकती है.
ADR अवसर कानून-व्यवस्था के साथ मिलकर काम करते हैं. कोलकाता के जिले-स्तर पर mediation centres और जिला अदालतों में conciliation के अवसर होते हैं. इससे निजी समझौते के जरिए विवाद का हल पाया जा सकता है.
Arbitration and Conciliation Act, 1996 - Preamble: "An Act to consolidate the law relating to arbitration, conciliation and mediation."
Consumer Protection Act, 2019 - Preamble: "An Act to provide for better protection of the interests of consumers."
Legal Services Authorities Act, 1987 - Preamble: "An Act to provide for the constitution of legal services authorities for the benefit of the weaker sections of society."
नए परिवर्तनों ने ADR प्रक्रियाओं को और सुविधाजनक बनाया है. arbitration में emergency relief, fast-track options और court-समर्थन के माध्यम से interim measures मजबूत हुए हैं. CPC 1908 में ADR के संदर्भ में न्यायालय द्वारा mediation या conciliation की referral को बढ़ावा दिया गया है.
ADR-सम्बद्ध मदद लेने के लिए आपके मन में सही वकील का होना जरूरी है. नीचे कोलकाता-आधारित 4-6 आम परिदृश्य दिए गए हैं.
कोलकाता में ADR और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई के प्रमुख कानून नीचे हैं. ये क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन देते हैं.
ADR वैकल्पिक विवाद निवारण है. यह अदालत के बजाय समझौते के आधार पर हल खोजता है. mediation, conciliation और arbitration मुख्य विकल्प हैं.
District courts में mediation boards और mediation cells हैं. Calcutta High Court Mediation Centre भी है. PRIVATE mediation और arbitral संस्थान द्वारा arbitration संभव है.
जब एक विवाद शुरुआत से ही संभव हो कि समझौते से हल हो सकता है. Section 89 CPC ADR के लिए मार्ग प्रशस्त करता है.
छोटे-से-मध्यम स्तर के अनुबंध विवाद, consumer disputes और परिवारिक-कौशल से जुड़े मसले ADR में बेहतर होते हैं. बड़े कॉरपोरेट विवादों के लिए arbitration अधिक उपयुक्त रहता है.
Mediation तब सही है जब आप मानसिक तौर पर समझौते पर आना चाहते हैं. Arbitration तब बेहतर है जब आपको कोर्ट-प्रमाणित बाध्यकारी निर्णय चाहिए.
कर्म/विक्रेता के साथ संचार का रिकॉर्ड बनाएं. अगर संभव हो तो जिले के mediation cell में शिकायत दर्ज करें और मतभेद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करें.
NALSA और WBLSA जैसी संस्थाओं के जरिए नि:शुल्क या सस्ती कानूनी सहायता उपलब्ध होती है. आय-आधार के अनुसार लाभ मिलता है.
स्थानीय mediation centers, Calcutta High Court mediation centre, और निजी ADR संस्थान जैसे arbitration centers उपयुक्त विकल्प हैं. आप अपनी जरूरत के अनुसार चुनें.
आय-आधार, प्रतिष्ठित श्रेणी और मानवीय स्थिति कुछ मानदंड हैं. WBLSA और NALSA की वेबसाइट पर पात्रता विवरण उपलब्ध है.
सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस/पत्राचार, भुगतान रिकॉर्ड, और विवाद-सम्बन्धी कोई भी प्रमाण देखें. arbitration के लिए भी agreement की स्पष्ट भाषा जरूरी है.
पूर्व-न्यायिक प्रक्रिया से 6-12 माह में समाधान संभव है. कुछ मामलों में यह और कम या अधिक भी हो सकता है.
costs mediator-फीस, arbitrator-फीस और प्रशासनिक शुल्क पर निर्भर. Kolkata क्षेत्र में स्थान-आधारित अंतर हो सकता है.
ADR के बाद भी आप अदालत जा सकते हैं. ADR में असफलता पर litigation-relief के विकल्प खुलते हैं.
ध्यान दें: 위 लेख में उद्धृत उद्धरण नीचे दिये गये आधिकारिक स्रोतों से लिए गए हैं। ADR के कानून-परिवर्तनों और स्थानीय प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय कोर्ट और आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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