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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंअयोध्या में तलाक और अलगाव के मामले भारत के विविध व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत आते हैं. नागरिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि हिन्दू एक-पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और विशेष विवाह अधिनियम जैसी व्यवस्थाएँ क्षेत्रीय निजता के साथ जुड़ी हैं. अदालती प्रक्रिया में जिला कोर्ट और फैमिली कोर्ट का रोल प्रमुख होता है. इस गाइड में स्थानीय पहुँच, मौजूदा कानून और हाल के परिवर्तन स्पष्ट किए गए हैं.
Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955 provides for dissolution of marriage by mutual consent.
Source: Hindu Marriage Act, 1955 - Legislation.gov.in
उत्तरी प्रदेश के अयोध्या में तलाक के लिए दंपतियों को अपने निवास स्थान के अनुसार फैमिली कोर्ट या जिला अदालत के समक्ष आवेदन देना होता है. डिजिटल फाइलिंग और वीडियो सुनवाई जैसे उपाय देशभर में लागू हैं, जिससे स्थानीय अदालतों तक पहुँच आसान होती है.
“Personal laws in India govern marriage and divorce for different communities, including Hindu, Muslim and Christian groups.”
Source: National Portal of India - Personal Laws
अयोध्या में सामान्यतः फैमिली कोर्ट या जिला अदालत तलाक के मामले देखती है. यदि मामला mutual consent है, तो 13B के अंतर्गत dissolution proceedings चलती हैं. प्रक्रिया में कोर्ट द्वारा दस्तावेज़ सत्यापित होते हैं.
आमतौर पर छह महीने के cooling-off period के साथ शुरू होता है और कभी-कभी दो वर्षों तक भी लग सकते हैं. कुछ मामलों में अदालत पहले से सुनवाई कर इसे accelerate कर सकती है.
पहचान प्रमाण, विवाह प्रमाण-पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण, आय-व्यय विवरण, घर-सम्पत्ति के कागजात, और DV याMaintenance से जुड़ा कुछ प्रमाण आवश्यक हो सकता है.
कानून एक समान अधिकार देता है कि बच्चे की custody, visitation rights, और maintenance स्थिति के अनुसार तय हों. अदालत आय, खर्च, और बच्चे के हित को प्रमुख मानती है.
protection under Domestic Violence Act 2005 के तहत राहत, अंतरिम आदेश, संरक्षण, और गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. समस्या होने पर तुरंत बचाव के आदेश माँगे जाते हैं.
हाँ, eCourts प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग, स्टेटस चेकिंग और सुनवाई की व्यवस्था कुछ जिलों में उपलब्ध है. उत्तर प्रदेश में यह सेवाएं व्यापक धारणाओं के साथ बढ़ी हैं.
NALSA और राज्य स्तरीय कानूनी सहायता संस्थाओं के द्वारा पात्र व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता मिलती है. औपचारिक शुल्कों में छूट संभव है.
संपत्ति बंटवारे में देय दायित्व, मौजूदा अधिकार और दायरे ध्यान में रखे जाते हैं. तलाक के निर्णय में परिसंपत्तियों का विभाजन और ऋण का समाधान शामिल हो सकता है.
विदेश से भी तलाक दाखिल हो सकता है; आइटम्स, सुविधा-प्रमाण, और वैकल्पिक प्रत्यय अभी भी स्थानीय कोर्ट के नियमों के अनुसार मान्य होते हैं. कानूनी सलाह आवश्यक है.
DV या सुरक्षा से सम्बंधित मामलों में interim relief जल्दी मिलता है. custoy और maintenance के लिए भी interim orders संभव हैं.
खर्च का दायरा वकील की फीस, सरकारी शुल्क, और स्टेप-इन-स्टेप प्रक्रिया पर निर्भर करता है. Ayodhya में प्रारम्भिक फाइलिंग से लेकर निर्णय तक खर्च अलग-अलग हो सकता है.
Special Marriage Act के अंतर्गत विवाह गैर-हिन्दू नागरिकों के लिए भी वैधानिक है और तलाक के उपाय यहाँ उपलब्ध हैं. यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता प्रदान करती है.
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