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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंजम्मू और कश्मीर UT में तलाक-आधारित मामले भारतीय संघ के कानून के अनुरूप निपटते हैं. लगभग सभी समुदायों के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष वैवाहिक अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं. साथ ही मुस्लिम समुदाय के मामलों में Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रासंगिक प्रावधान लागू रहते हैं.
जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र के लिए परिवार अदालतों के जरिये तलाक, दायित्व और संरक्षण के मामले सुने जाते हैं. महाराष्ट्र, नए दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी 125 CrPC, domestic violence कानून और child custody के सिद्धांत लागू होते हैं. 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर UT बन जाने के कारण केंद्र सरकार के कानून अधिक सुसंगत रूप से लागू होते हैं.
हाल के घटनाक्रम में केंद्र शासन ने सामान्य नागरिक कानूनों को जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से लागू किया है. इस परिवर्तन से निजी कानूनों के कुछ हिस्से एक जैसी प्रक्रियाओं के अनुरूप हो गये हैं. नीचे दी गई आधिकारिक उद्धरण इन कानूनों के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं.
"An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus."Hindu Marriage Act, 1955 - Preamble, indiacode.nic.in
"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, talaq-e-biddat shall be void."Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act, 2019 (amendment to 1986 Act)
"Talaq-e-biddat is void and unconstitutional."Shayara Bano v Union of India, Supreme Court of India, 2016
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि धार्मिक-आधारित विभाजन विधियों पर भारत में क्या मान्यता है और जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों की कैसे व्यावहारिक अंवितियाँ लागू होती हैं. अधिक जानकारी के लिए नीचे के अनुभाग देखें.
तलाक और अलागाव के मामलों में कानूनी सलाह जरूरी है ताकि कानूनी अधिकार संरक्षित रहें. नीचे जम्मू, भारत से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी जा रही हैं.
जम्मू-कश्मीर में छोटे-छोटे अदालतों के सामने कानूनी सलाहकार की सहायता से ही तर्क-संयोजन और दस्तावेज तैयार करने से सफलता की संभावना बढ़ती है. स्थानीय अनुभव वाले advcates, legal aid clinics और DLSA की सहायता भी लाभकारी रहती है.
जम्मू-कश्मीर में तलाक और अलगाव से जुड़े प्रमुख कानूनों के नाम निम्न हैं.
इसके अतिरिक्त अन्य कानून भी प्रासंगिक होते हैं, जैसे Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act, 2019 और Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. ये कानून तलाक-निर्णय, maintenance, iddat और संरक्षण से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट करते हैं.
तलाक विवाह को समाप्त करने की कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें न्यायिक आदेश से विवाह-वियोग होता है. यह Hindu Marriage Act, Special Marriage Act या Dissolution of Muslim Marriages Act जैसे प्रावधानों के अंतर्गत संभव है.
सामान्यतः विवाह-वियोग mutual consent से हो सकता है (Section 13B-HMA/13B-SMA). अन्य Grounds पर divorce petition दायर की जा सकती है (Cruelty, Desertion आदि). मुस्लिम समुदाय के लिए Talaq, तृतीय तलाक पर प्रतिबंध है और वैधानिक रास्ते maintains होते हैं.
सामान्य तौर पर 6 माह से 18 माह तक कमरे होते हैं; यह अदालत की प्रक्रिया, जानकारी के एकत्रण और mediation-steps पर निर्भर है.
maintenance का निर्धारण बच्चों, spouse की आय, जीवन-स्तर, और दृश्य-स्थिति पर आधारित होता है. CrPC 125 और DV Act लागू होते हैं.
अदालत बच्चों के best-interest के सिद्धांत पर निर्णय लेती है. माता-पिता की शारीरिक स्थिति, बच्चों की आयु और शिक्षा-स्थिति शामिल हो सकते हैं.
मुस्लिम divorce के बाद wife के लिए iddat अवधि निर्धारित है, जिसमें maintenance और mahr के दायित्व आते हैं. यह अवधि समुदायिक धारणाओं पर निर्भर है.
जम्मू-कश्मीर UT में हिन्दू, मुस्लिम, और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानून भारतीय कानून के अनुसार लागू होते हैं. केंद्र सरकार के कानूनों का प्रभाव विस्तृत है.
Mutual consent divorce के लिए दोनों पक्ष agreement की शर्तें तय करते हैं और आवश्यक दस्तावेज दाखिल करते हैं. अदालत दोनो पक्षों की सहमति की जाँच करती है.
पहचान पत्र, शादी प्रमाण, तलाक-याचिका, विवाह-निर्णय, बच्चों के प्रमाण-पत्र, आय-प्रमाण और संपत्ति से जुडे दस्तावेज आम तौर पर लगते हैं.
घरेलू हिंसा से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा-आदेश, निवास-स्थान बदलाव, संरक्षण और आवश्यक सहायता मिल सकती है.
हाँ, राज्य-स्तर पर Legal Services Authority और district legal services authorities द्वारा मुफ्त वकील सहायता मिलती है.
विभाजन सामान्यतः विवाह के दौरान बने संयुक्त संपत्ति, खरीद-लेनदेन, और अन्य वैधानिक अधिकारों के अनुसार होता है. न्यायिक आदेश से सम-उचित समाधान निकलता है.
हाँ, SMA सभी नागरिकों के लिए खुला है, जब विवाह किसी भी धर्म के व्यक्ति के बीच हुआ हो.
अधिकतर मामलों में जिले की Family Court या District Court में दाखिल किया जाता है. जम्मू-कश्मीर में स्थानीय न्यायालयों की संरचना के अनुसार स्थान तय होता है.
तलाक और अलगाव से जुड़े मार्गदर्शन के लिए नीचे 3 आधिकारिक संसाधन दिए गये हैं.
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