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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंकानपुर में तलाक और अलगाव के मामले सामान्यतः केंद्र सरकार के अधिनियमों से नियंत्रित होते हैं। स्थानीय प्रक्रिया UP सरकार के परिवार न्यायालय द्वारा संचालित होती है। निवासी-जोड़े के लिए यह जरूरी है कि वे कानूनी सलाहकार की सहायता लेकर सही अदालत-स्थल चुने।
तलाक के लिए कानपुर में सबसे प्रचलित मार्ग हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधान हैं। इन कानूनों के अंतर्गत विवाह विच्छेद, बच्चों के संरक्षण और संपत्ति विभाजन के नियम स्पष्ट हैं।
"This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955."
"This Act may be called the Special Marriage Act, 1954."
"This Act may be called the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005."
UP के जिला-स्तर पर परिवार न्यायालय Kanpur Nagar में तलाक, दायित्व-निर्दोलन और संरक्षण-आदेश सुनवाई करते हैं। स्थानीय अदालतें न्याय-निष्ठ निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र और सहयोग उपलब्ध कराती हैं। कानपुर निवासियों के लिए अदालत पहुँच सरल बनाने हेतु ऑनलाइन रिकॉर्ड और जन सूचना उपलब्धता बढ़ी है।
तलाक और अलगाव मामलों में 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिनमें कानपुर के निवासी वकील की मदद लेते हैं। नीचे वास्तविक संदर्भों के साथ स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं।
उदा. कानपुर शहर में पति-妻 के बीच तलाक-निर्णय के लिए स्थानीय वकील से मिलने पर एक क्रमवार योजना बनती है: पहले दस्तावेज़-चेक, फिर आवेदन-पत्र, और अंत में अदालत-हearing की तयारी।
कानपुर, उत्तर प्रदेश में तलाक और अलगाव को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे हैं:
इन कानूनों के अलावा क्रिमिनल न्याय प्रणाली के अंतर्गत धारा 125 CRPC आदि भी maintenance से जुड़ी प्रावधान देती है। कानपुर के कोर्ट-प्रणाली में सभी मामलों का निष्पादन सामान्यतः UP सरकार के परिवार न्यायालय द्वारा किया जाता है।
उद्धरण स्रोत:
“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.” - Source: India Code
“This Act may be called the Special Marriage Act, 1954.” - Source: India Code
“This Act may be called the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.” - Source: India Code
सबसे पहले एक वैध कारण के साथ वकील से बातचीत करें। फिर आवेदन-कागज तैयार कर जिला अदालत में दाखिल करें। अदालत के नोटिस के बाद सुनवाई शुरू होती है।
दोनों पार्टनर एक ही समय पर तलाक चाहते हैं तो 6 माह से 18 माह के भीतर समझौता-समयावधि पूरी होती है। कानपुर की अदालतों में यह प्रक्रिया तेज हो सकती है यदि दोनों पक्ष सहमत हों।
कानपुर के परिवार न्यायालय बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक मानता है। अभिभावक-सम्पर्क, स्कूल और चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
Maintenance अशक्त, निर्भर और आय-सम्पन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। कानपुर में अदालत तय करती है कि कितना और कब देना है।
Joint custody, sole custody और visitation rights के विकल्प कानून-निर्धारण में रहते हैं। कानपुर अदालतें बच्चों के हित को प्राथमिक मानती हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, Domestic Violence Act 2005 आदि कानपुर में प्रमुख हैं।
आमतौर पर दंपति के व्यक्तिगत सामान अलग रहते हैं; संयुक्त संपत्ति का विभाजन कोर्ट के निर्देश से होता है।
गर्मी-सीमित सुरक्षा-नियम और बच्चों के देखरेख हेतु interim orders दिए जा सकते हैं।
हाँ, UP न्यायपालिका द्वारा कुछ मामलों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और वीडियो hearing के विकल्प उपलब्ध होते हैं।
महिला या अन्य पीड़ित व्यक्ति DV Act के तहत तत्काल संरक्षण, अलग रहने के आदेश और राहत माँग سکتے हैं।
यह मामला-परिस्थितियों पर निर्भर है; सामान्यत: 6 माह से कुछ वर्ष तक का समय लग सकता है।
NALSA और UP SLSA जैसी संस्थाओं से मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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