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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
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पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंलखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां के फैमिली कोर्ट क्षेत्रीय न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
तलाक, अलगाव और जुड़वां मामले-जैसे बच्चे के संरक्षण, दायित्व भुगतान और दुराचार के आरोप-इन सभी का निर्णय परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होता है।
यूपी में सामान्यतः हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे कानून लागू होते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य-Lucknow में फैमिली कोर्ट एवं Allahabad हाई कोर्ट (Lucknow बेंच) इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं।
“This Act provides for the dissolution of marriage by divorce and for other matters.”
- Hindu Marriage Act, 1955 (India Code पथ) - स्रोत: indiacode.nic.in
“An Act to provide for the more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence in domestic relationships.”
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - स्रोत: wcd.nic.in
“An Act to provide for civil marriage for all persons in India irrespective of religion.”
- Special Marriage Act, 1954 - स्रोत: indiacode.nic.in
तलाक और अलगाव के केस में उचित कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। नीचे Lucknow से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं।
लखनऊ में तलाक-लगाव से जुड़े प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं:
अन्य संदर्भ- बच्चों की सुरक्षा व पालक-पालन से जुड़े अधिकारों के लिए Guardians and Wards Act 1890 और IPC 498A जैसे प्रासंगिक प्रावधान भी लागू होते हैं, जिनके लिए क्षेत्रीय अदालतों में वकील की सलाह आवश्यक हो सकती है।
तलाक के सामान्य आधार Cruelty, Desertion, Adultery, Mental/Physical Cruelty, Irretrievable Breakdown होते हैं; कुछ मामलों में Mutual Consent 13B भी है।
दोनों पक्ष संयुक्त रूप से 家जीर Petition दाखिल करते हैं; अदालत छह माह की खिड़की (cooling-off period) की तैयारी की पुष्टि कराती है।
मुख्यतः हिन्दू विवाह अधिनियम, Special Marriage Act और Domestic Violence Act Lucknow में सबसे अधिक प्रयुक्त होते हैं।
कस्टडी प्रहरी-पालन के लिए Guardian and Wards Act के अनुसार बच्चों के सर्वोत्तम हित को पहले देखा जाता है; पालन-पोषण और शिक्षा के अधिकार भी तय होते हैं।
Maintenance का निर्णय Hindu Marriage Act की धारा 24, या CrPC की धारा 125 के अंतर्गत किया जा सकता है; आय, मान-हानि, बच्चों की ज़रूरतें आधार होते हैं।
DV एक्ट के अनुरूप सुरक्षा आदेश, संरक्षण और राहत मिलती है; महिला वांछित सुरक्षा पाएं, साथ ही कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगी।
Lucknow में Family Court, District Court और Allahabad High Court की Lucknow Bench से संबंधित मामले दायर होते हैं।
बीच-बीच के प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाणपत्र, पहचान-पत्र, आय-स्रोत, बच्चे के जन्म-प्रमाणपत्र आदि आमतौर पर आवश्यक होते हैं।
हाँ, Custody, Maintenance, और Protection संबंधी अंतरिम आदेश मामूली अवधि में मिल जाते हैं जब अदालत इसे उचित समझे।
डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, विवाह-प्रमाण पत्र, बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड, आस-पास के गवाहों के बयान आदि एक जगह रखें।
जवाब दाखिल करना केस का भाग है; समय-सीमा का पालन करें और चाहें तो वैधानिक सहायक लें।
INTER-RELIGIOUS या इंटर-नेशनल मामलों में Special Marriage Act के साथ Hybrid कानून लागू होते हैं; लोकल कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
तलाक-अलगाव से संबंधित विश्वसनीय संसाधन नीचे दिए गए हैं:
महत्वपूर्ण उद्धरण-
“This Act provides for the dissolution of marriage by divorce and for other matters.”
- Hindu Marriage Act, 1955 - स्रोत: https://indiacode.nic.in/
“An Act to provide for the more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence in domestic relationships.”
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - स्रोत: https://wcd.nic.in/
“An Act to provide for civil marriage for all persons in India irrespective of religion.”
- Special Marriage Act, 1954 - स्रोत: https://indiacode.nic.in/
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