लुधियाना में सर्वश्रेष्ठ तलाक और अलगाव वकील

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लुधियाना, भारत

1965 में स्थापित
English
B&B एसोसिएट्स एलएलपी लुधियाना, भारत में एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है, जो व्यापक कानूनी सेवाओं और पचास वर्षों से...
Oberoi Law Chambers
लुधियाना, भारत

2008 में स्थापित
उनकी टीम में 15 लोग
English
Hindi
फर्म की स्थापना वर्ष 2008 में “JUSTICE FOR ALL” के संकल्प के साथ की गई थी। ओबेरॉय लॉ चैंबर ट्रस्टेड एडवोकेट गगन ओबेरॉय द्वारा...
Yash Paul Ghai and Associates
लुधियाना, भारत

1965 में स्थापित
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लुधियाना, पंजाब में मुख्यालय स्थापित यश पॉल गाई एंड एसोसिएट्स लगभग छह दशकों से व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहा...
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भारत तलाक और अलगाव वकीलों द्वारा उत्तरित कानूनी प्रश्न

हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.

शादीशुदा जीवन का मुद्दा।
तलाक और अलगाव परिवार
डिवोर्स कैसे प्राप्त करें। इसके मानदंड क्या हैं?
वकील का उत्तर MAH&CO. द्वारा

आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...

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क्या विवाह को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है?
विवाह परिवार तलाक और अलगाव
मैं फ्रेंच हूं और फ्रांस में रहती हूं। मैंने भारत के हाथरस में एक भारतीय से शादी की थी। वह दिल्ली के टैगोर गार्डन में रहता है। उसने मेरे साथ धोखा किया और वह वीजा तथा पैसों में रुचि रखता था। उसने एक नकली शादी का कार्ड बनाया, मुझसे कुछ...
वकील का उत्तर LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH द्वारा

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...

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1. लुधियाना, भारत में तलाक और अलगाव कानून के बारे में: लुधियाना, भारत में तलाक और अलगाव कानून का संक्षिप्त अवलोकन

लुधियाना, पंजाब में तलाक और अलगाव के मामले केंद्रीय कानूनों से संचालित होते हैं. प्रमुख कानून Hindu Marriage Act 1955 और Special Marriage Act 1954 हैं. परिवार अदालतें इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित की गई हैं.

यह क्षेत्रीय व्यवस्था Punjab राज्य में Family Courts Act 1984 के अंतर्गत Ludhiana जिले के फेमिली कोर्ट से संचालित होती है. इन अदालतों में तलाक, विच्छेद, संरक्षण एवं child custody जैसे मुद्दे निपटते हैं. Ludhiana में अदालतों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है.

घरेलू हिंसा, संपत्ति निष्पादन और Maintenance से जुड़े मामलों के लिए Domestic Violence Act 2005 और Maintenance प्रावधान भी लागू होते हैं. ऐसे मामलों में महिलाओं को सुरक्षा और आर्थिक सहायताओं के लिए विशेष प्रावधान मिलते हैं. अदालतें स्थानीय कानून के अनुसार निर्णय देती हैं.

“Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 provides for protection to women from domestic violence.”

Source: Women's and Child Development - Domestic Violence Act

“Family Courts Act 1984 aims to provide for the speedy disposal of family cases.”

Source: The Family Courts Act, 1984

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: तलाक और अलगाव कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं

  • परिदृश्य 1 घरेलू हिंसा के मामले में तत्काल सुरक्षा और तलाक-निर्णय की आवश्यकता हो. Ludhiana में पीड़ित महिलाओं के लिए PWDVA के अंतर्गत संरक्षण आदेश और आश्रय का प्रावधान प्रमुख विकल्प होते हैं.
  • परिदृश्य 2 म्यूचुअल कंसेंट तलाक के लिए संपत्ति और बच्चों के अधिकारों के स्पष्ट विभाजन की जरूरत हो. Ludhiana के संपत्ति-डील में स्थानीय वकील settlement के अनुसार सुझाव देंगे.
  • परिदृश्य 3 बच्चों की देखरेख, संरक्षकता, visitation rights तथा आर्थिक सहायता का विवाद हो. Guardianship कानून और Custody नियम स्पष्ट कराने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है.
  • परिदृश्य 4 धर्म-विशिष्ट विवाह के बाहर interfaith विवाह में तलाक-विकल्प और अधिकार जटिल हों. Special Marriage Act के अंतर्गत प्रक्रिया और प्रमाणपत्र स्पष्ट करने के लिए वकील की जरूरत होती है.
  • परिदृश्य 5 maintenace (dharmik-धनराशि) के दावे, आय-आधार और सन्तुलित अनुपात निर्धारित करना हो. Ludhiana में Section 24 HMA तथा CrPC Section 125 के दायरे में मामले चलते हैं.
  • परिदर्श 6 घरेलू हिंसा के मामले में दायित्वों के अलावा live-in-relationships के कारण विवाद हो. पीड़ित को सुरक्षा-आदेश और अन्य राहतों की जरूरत होती है.

इन स्थितियों में एक अनुभवी advovate, legal counselor या अधिवक्ता से क़ानूनी सहायता लेकर त्वरित, निष्पक्ष और सुरक्षित निर्णय लेना संभव होता है. नीचे स्थानीय क्षेत्र के अनुरूप कदम भी दिखाए गए हैं.

3. स्थानीय कानून अवलोकन: लुधियाना, भारत में तलाक और अलगाव को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें

  1. Hindu Marriage Act, 1955 - हिंदू विवाहों के तलाक, विच्छेद और अन्य वैवाहिक विवादों के लिए प्रमुख कानून।
  2. Special Marriage Act, 1954 - interfaith विवाह के लिए एक सामान्य कानून; मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा से मुक्त विवाह के लिए उपयोगी。
  3. Indian Divorce Act, 1869 - Christians के लिए तलाक के नियम निर्धारित करता है; Ludhiana में ईसाई समुदाय के मामलों के लिए लागू।

साथ ही, महिलाओं के खिलाफ Domestic Violence के मामलों के लिए Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 भी प्रभावी है. यह सुरक्षा आदेश, आश्रय और आर्थिक सहायता प्रदान करता है. परिवार अदालतें इन उपायों को लागू करती हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: 10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े

तलाक के लिए कौन-कौन से कागजात चाहिए?

विवाह प्रमाण-पत्र, पहचान-आधार, निवास-प्रमाण, आय प्रमाण, बच्चों के जन्म-प्रमाण पत्र, विवाह-स्थल का प्रमाण और संपत्ति दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं. Ludhiana में अदालतों के अनुरूप अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा सकते हैं.

लुधियाना में तलाक के लिए किस कोर्ट में फाइल करें?

पहलू से Family Court Ludhiana में फाइल करना चाहिए. अगर inter-state या inter-religious मामला हो तो अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं. District Court Ludhiana का प्रांतीय पोर्टल मार्गदर्शन देता है.

Mutual consent तलाक के लिए न्यूनतम समय क्या है?

Mutual divorce के लिए छह माह का cooling-off period सामान्यतः अनिवार्य है. कुछ exceptional परिस्थितियों में अदालत waivers दे सकती है, पर यह नियम स्थानीय न्यायाधीश पर निर्भर है.

बच्चों की संरक्षकता कैसे तय होती है?

संरक्षकता बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित के अनुसार तय होती है. Hindu Minorities and Guardianship Act 1956 के प्रावधान लागू होते हैं. Ludhiana में अदालतें बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को प्रमुख मानती हैं.

Maintenance कैसे तय किया जाता है?

Maintenance के दावे आम तौर पर Hindu Marriage Act के Section 24 और CrPC के Section 125 के अंतर्गत आते हैं. अदालत आय, संपत्ति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय देती है.

Domestic violence से कैसे सुरक्षा मिलती है?

PWDVA 2005 के तहत सुरक्षा आदेश, निषेध-आदेश और अन्‍य राहतें मिलती हैं. Ludhiana में पीड़ित महिला को Shelter और legal aid भी मिल सकता है.

Interfaith विवाह में तलाक कैसे लिया जा सकता है?

Interfaith विवाह के लिए Special Marriage Act 1954 लागू होता है. यह विवाह से जुड़े सभी पक्षों के लिए एक समान कानूनी ढांचा देता है.

कौन-कौन से दस्तावेज़ interim आदेश के लिए चाहिए?

आवश्यकता के अनुसार विवाह-प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, पहचान-आधार, बच्चों के प्रमाण, पति-पत्नी के निवास स्थान के प्रमाण आदि मांगे जा सकते हैं.

क्या मैं अदालत के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता हूँ?

हाँ, तलाक-निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील संभव है. अदालती निर्णय के अनुसार 30-90 दिनों के भीतर अपील फाइल करनी होती है.

क्या मैं कानूनी सहायता या मुफ्त वकील पा सकता हूँ?

हाँ, NALSA और PSLSA जैसे आधिकारिक तंत्र मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं. पात्रता और प्रक्रिया के लिए स्थानीय DLSA से संपर्क करें.

क्यों केस लंबा हो सकता है?

कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्टे-ऑफ, गवाहों की उपलब्धता, दस्तावेज-समस्या और रिकॉर्ड-बैकलॉग. पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कुछ मामलों में समय व्‍यवधान रहता है.

क्या तलाक के बाद भी वित्तीय विवाद चलते रहते हैं?

हाँ, विशेषकर maintenance, asset division और alimony को लेकर विवाद उठते हैं. अदालतें इन बिंदुओं पर भी निर्णय कर सकती हैं.

5. अतिरिक्त संसाधन: तलाक और अलगाव से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन

  • National Commission for Women (NCW) - महिला अधिकारों के लिए केंद्रीय निकाय. https://ncw.nic.in
  • National Legal Services Authority (NALSA) - नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय तंत्र. https://nalsa.gov.in
  • Punjab State Legal Services Authority (PSLSA) - पंजाब में कानूनी सहायता के प्रावधान. https://pslsa.gov.in

6. अगले कदम: तलाक और अलगाव वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

  1. अपने मामले के प्रकार को स्पष्ट करें - हिंदू विवाह, interfaith विवाह, या Christian विवाह.
  2. लुधियाना के क्षेत्र-विशिष्ट न्यायालयों के बारे में जानकारी एकत्र करें, जैसे Family Court Ludhiana.
  3. अपने पक्ष की सभी दस्तावेज़ एकत्र करें- marriage certificate, पहचान पत्र, आय प्रमाण आदि.
  4. कई अधिवक्ताओं से मिलकर उनकी विशेषज्ञता और फीज़ पर चर्चा करें.
  5. कानूनी सलाहकार या वकील से पहले एक-घंटे की नि:शुल्क परामर्श लें.
  6. कानूनी रणनीति तय करें- mutual divorce, contest, या maintenance-focused मामला.
  7. फाइलिंग और आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए Ludhiana District eCourts से मार्गदर्शन लें.

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