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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंरांची, झारखंड की राजधानी है और यहाँ तलाक-AL-ALAGAV कानून स्थानीय अदालतों के अंतर्गत व्यवहारित होते हैं। कानून की मूल शाखा निजी कानून पर निर्भर है, जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ।
फैमिली कोर्ट और जिला अदालतें रांची में तलाक, पारिवारिक मामलों, बच्चों कीگیری- custody, maintenance इत्यादि के त्वरित निपटारे के लिए जिम्मेदार हैं। झारखंड उच्च न्यायालय भी अहम appellate न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
स्थानीय कानून और प्रक्रियाओं में समानता के साथ-साथ व्यक्तिगत कानूनों के कारण कुछ मामलों में प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार की भूमिका निर्णायक हो जाती है ताकि सही धाराएं और प्रक्रियाएं चुनी जा सकें।
“Family Courts aim to provide speedy, inexpensive disposal of family matters, including divorce and maintenance petitions.” - National Legal Services Authority (NALSA)
रांची में तलाक-AL-ALAGAV से जुड़े हालिया प्रवृत्तियाँ: धर्म-आधारित विवाहों के लिए हिन्दू राज्य अधिनियमों के संयुक्त उपाय, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अंतर-धर्म विवाहों का समुचित निपटान, और DV अधिनियम के प्रवर्तन से महिलाओं को संरक्षण मिलना शामिल है।
तलाक या अलगाव के मामलों में एक अनुभवी advokat से मदद लेना सबसे फायदेमंद रहता है। नीचे Ranchi से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सहायता अत्यंत उपयोगी है।
रांची के केस में एक अनुभवी अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी स्थितियाँ, अदालत के चरणबद्ध निर्देश, और स्थानीय प्रक्रिया स्पष्ट रहें।
रांची में तलाक और अलगाव को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून ये हैं जिनसे आप शुरूआत कर सकते हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय और रांची जिला कोर्ट सेटअप के अनुसार, इन मामलों की सुनवाई अक्सर फैमिली कोर्ट, Ranchi में होती है ताकि त्वरित निर्णय मिल सके।
तलाक के प्रमुख आधार cruelty, desertion, adultery, mental illness, graceful conduct और separation के किनारे होते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत Sec 13 और Sec 13B प्रावधान लागू होते हैं।
Mutual consent divorce में दोनों पक्ष एक साथpetition दाखिल करते हैं। छह महीने की cooling period के बाद कोर्ट decree pass कर सकता है।
DV Act के अंतर्गत घरेलु हिंसा से सुरक्षा, अवरोध आदेश, निवास-स्थान का संरक्षण, maintenance आदि की राहत मिल सकती है।
Special Marriage Act 1954 के तहत, विवाह स्थापन के बाद अदालत द्वारा तलाक दिया जा सकता है-आमतौर पर grounds cruelty, desertion, आदि पर।
custody बच्चों की भलाई के दृष्टि से तय होता है। maintenance पर Sec 24 या 25 के अंतर्गत राशि मिल सकती है; कोर्ट निर्णय देता है।
DV Act live-in relationships में भी सुरक्षा देता है, यदि महिला या परिवार के अन्य सदस्य कानूनन हिंसा के शिकार हों।
1976 के हिन्दू विवाह अधिनियम संशोधन ने mutual consent divorce के लिए 6 महीने के cooling period का प्रावधान जोड़ा। DV Act 2005 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षित किया।
custody मुख्यतः बालक की भलाई पर आधारित है; माता-पिता में से कौन से बच्चे के साथ अच्छे संबंध रख सकता है, court यह निर्णय करता है।
NALSA जैसे संगठनों के माध्यम से मुफ्त या कम शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए।
रांची में आम तौर पर फैमिली कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालतें सुनवाई करती हैं।
हाँ, maintenance, child custody और संपत्ति सम्बन्धी दायित्व तलाक के बाद भी सक्रिय रहते हैं जब तक Court द्वारा उचित आदेश न दिया जाए।
नीचे Ranchi-आधारित तलाक और अलगाव से जुड़ी सहायता के लिए विश्वसनीय संगठनों के लिंक दिए गए हैं।
नीचे दिये गए आधिकारिक स्रोतों से आप कानून की शब्दावली और धाराओं को और स्पष्ट समझ सकते हैं:
“The aim of the Family Courts is to provide speedy and inexpensive disposal of family matters, including divorce petitions.” - National Legal Services Authority (NALSA)
“Section 13B provides for divorce by mutual consent, after the expiry of six months from the date of petition.” - Hindu Marriage Act, 1955 (Mutual Consent Divorce Provisions)
अधिक जानकारी के लिए आप इन आधिकारिक साइटों पर जा सकते हैं:
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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