गोपালगंज में सर्वश्रेष्ठ गृह हिंसा वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
गोपালगंज, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
Hindi
English
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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भारत गृह हिंसा वकीलों द्वारा उत्तरित कानूनी प्रश्न

हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें गृह हिंसा के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.

क्या मैं अपनी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके ठिकाने की जानकारी नहीं है?
परिवार गृह हिंसा अभिभावकत्व परिसर दायित्व संपत्ति क्षति
उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे उसे अपनी बेटी कहना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने उसकी पढ़ाई, कॉलेज हॉस्टल और ट्यूशन फीस में लाखों रुपये निवेश किए हैं और उसे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था ताकि वह अपना एमएस कर सके। लेकिन...
वकील का उत्तर Aggarwals & Associates द्वारा

हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।

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घरेलू हिंसा के मामले के बारे में जानने के लिए
गृह हिंसा
मेरी भाभी ने मुझे DV ACT के बारे में एक नोटिस भेजा है। मैं इस अदालत प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता/चाहती हूँ।
वकील का उत्तर D.H.Associates द्वारा

क्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं जैसे कि यह क्या नोटिस है, न्यायालय का नोटिस या कानूनी नोटिस... यदि यह कानूनी नोटिस है तो अपने वकील से इसका उत्तर देने को कहें या यदि यह न्यायालय का...

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1. गोपालगंज, भारत में गृह हिंसा कानून के बारे में

गोपालगंज, भारत में गृह हिंसा कानून का संक्षिप्त अवलोकन

गोपालगंज जिला, Bihar में घरेलू हिंसा के मामलों के लिए कानून एकीकृत ढांचे से संचालित होते हैं।

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) सबसे प्रमुख कानून है। यह महिला को सुरक्षा, राहत और कानूनी सहायता देता है।

स्थानीय अदालतें, पुलिस और सामाजिक संस्थान मिलकर पीड़ित महिला को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence occurring within the family or a domestic relationship.”
“The Act recognises multiple forms of violence including physical, sexual, emotional, verbal and economic abuse.”
“The Act provides for protection orders, shelter, monetary relief and legal aid.”

स्थानीय दायरा- गोपालगंज में DV मामलों के लिए पीड़ित महिलाएं OSC/सोच-समर्थन केंद्रों, पुलिस हेल्पलाइन और जिला न्यायालय से संपर्क करती हैं।

2. आपको वकील की जरूरत क्यों हो सकती है

गृह हिंसा कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं

  • परिवारिक रिश्ते में शारीरिक हिंसा या धमकी हो। यह DV Act के अंतर्गत सुरक्षा आदेश के लिए मुख्य आधार बनता है।
  • आर्थिक नियंत्रण या आय-रोजगार रोकना हो। आर्थिक शोषण से पीड़ित को monetary relief चाहिए हो सकता है।
  • धार्मिक या सामाजिक दबाव के तहत दवाब डाला जाए। पुनः निवास-निर्णय और सुरक्षा आदेश महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
  • बच्चों की सुरक्षा या हिरासत से जुड़ी दिक्कत हो। बच्चे के हित के अनुरूप अदालत से राहत चाहिए।
  • गोपालगंज जिले से बाहर स्थानांतरण या सुरक्षित आश्रय की मांग हो। OSC या shelter से सहायता ली जा सकती है।
  • परिवार के सदस्य द्वारा दहेज-प्रेरित हिंसा या दुर्व्यवहार हो। IPC धारा 498A के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई संभव है।

इन परिस्थितियों में एक वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता आपकी कठिनाई कम कर सकता है। वे DV-फाइलिंग, गवाही तेरा, उचित राहत और अपील प्रक्रिया में मदद देते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

गृह हिंसा को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें

  • Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) - घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सुरक्षा आदेश, निवास-निर्णय, आर्थिक राहत और कानूनी सहायता प्रदान करता है.
  • Indian Penal Code (IPC) धारा 498A - पति या relatives द्वारा क्रूरता के अपराध के लिए प्राथमिकी और दंड की धारणा स्थापित करती है; DV मामलों में अक्सर उपयोग होती है।
  • Dowry Prohibition Act, 1961 - दहेज के लिए उत्पीड़न को अपराध मानता है; DV केसों में दहेज-प्रेरित हिंसा से निपटता है।

इन कानूनों का अनुपालन गोपालगंज जिले के न्यायालयों और थाना-स्तरों पर होता है। DV मामलों में अदालतें सुरक्षा आदेश, निवास-निर्णय और monetary relief दे सकती हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गृह हिंसा क्या है?

गृह हिंसा वह हिंसा है जो घरेलू रिश्ते में घटती है। यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हो सकती है।

PWDVA के तहत मुझे कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं?

सुरक्षा आदेश, निवास-निर्णय, आर्थिक राहत, shelter और कानूनी सहायता मिल सकती है।

मैं गोपालगंज में यह केस किसके पास दर्ज कराऊँ?

सबसे पहले स्थानीय थाना में FIR या DV एप्लिकेशन दें। आगे District Court या Family Court में संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करें।

Ex parte आदेश क्या है और कब मिलता है?

Ex parte आदेश तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, जब उचित कारण हो। ऐसा आदेश तुरंत जारी किया जा सकता है।

मुझे shelter या रहने की जगह कैसे मिलेगी?

OSC या Sakhi केंद्र से shelter और अन्य सहायता मिल सकती है। कानूनी सहायता भी उपलब्ध हो सकती है।

मुझे monetary relief कैसे मिलेगा?

District Court में monetary relief, maintenance और medical bills के लिए आवेदन किया जा सकता है।

क्या मुझे सार्वजनिक वकील मिलेगा?

हाँ, अगर आप गरीबी रेखा के भीतर आते हैं, तो BSLSA या लोक-सेवा के तहत मुफ्त वकील मिल सकता है।

कौन सा प्रमाण-पत्र आवश्यक है?

Medical reports, photographs, witnesses, संदेश-रिकॉर्ड और पुलिस-एफआईआर आवश्यक हो सकते हैं।

अगर विरोधी वकील से सामना हो तो?

आप अपने वकील के साथ मजबूत प्रस्तुतिकरण करें। अदालत के सामने साक्ष्यों और गवाहों को सुदृढ़ करें।

क्या सुरक्षा आदेश स्थायी हैं?

अक्सर सुरक्षा आदेश कुछ समय के लिए होते हैं; अदालत समय-समय पर उनकी समीक्षा कर सकती है।

क्या आप DV केस में आरोप-प्रत्यारोप देखे जाते हैं?

हां, कभी-कभी द्वंद्व हो सकता है। अदालत निष्पक्ष गवाही और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है।

क्या शिकायत वापस ली जा सकती है?

गोपनीयता और सुरक्षा कारणों से आवेदन वापस लेने की अनुमति हो सकती है, पर अदालत की अनुमति चाहिए।

5. अतिरिक्त संसाधन

तृतीय पक्ष संसाधन

गोपालगंज निवासियों के लिए स्थानीय हेल्पलाइन, OSC-Sakhi केंद्र और जिला पुलिस सहायता भी महत्वपूर्ण हैं।

6. अगले कदम

  1. घटना के तुरंत बाद सुरक्षित स्थान 확보 करें और स्थानीय पुलिस को सूचित करें।
  2. 181, 112 या स्थानीय डायल-टू हेल्पलाइन पर संपर्क करें और सहायता माँगें।
  3. कानूनी सहायता के लिए सत्यापित वकील या लोक-सेवा के अधिवक्ता से मिलें।
  4. DV एप्लिकेशन या FIR दर्ज करवाएं; सभी प्रमाण एकत्रित करें।
  5. Family Court या District Court में सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करें।
  6. OSC/OSSC केंद्र से shelter, चिकित्सकीय सहायता और कानूनी समन्वय प्राप्त करें।
  7. नavier के क्रम में अपने दस्तावेज़, गवाहों और hearing की तारीखों का रिकॉर्ड रखें।

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