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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें गृह हिंसा के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंक्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं जैसे कि यह क्या नोटिस है, न्यायालय का नोटिस या कानूनी नोटिस... यदि यह कानूनी नोटिस है तो अपने वकील से इसका उत्तर देने को कहें या यदि यह न्यायालय का...
पूरा उत्तर पढ़ेंश्रीनगर में गृह हिंसा के मामले कानून eduk के अंतर्गत Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) द्वारा नियंत्रित होते हैं. यह केंद्रीय कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा, संरक्षण और सहायता प्रदान करता है. अदालतें, पुलिस और समाजिक सेवाएं इस एक्ट के अनुसार राहत निधि, निवास सुरक्षा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है.
PWDVA के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को संरक्षित व्यक्तियों का दर्जा मिलता है और वे सुरक्षित आवास, वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए दावा कर सकती हैं. श्रीनगर में आरोपी के विरुद्ध अस्थायी रोक-थाम, निवास स्पेस का संरक्षण और वित्तीय राहत जैसी राहतें संभव हैं. कानून के अनुसार शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस अधिकारी त्वरित सहायता दे सकते हैं और साक्ष्यों की सुरक्षा की जाती है.
"To provide free legal services to the eligible persons." - National Legal Services Authority (NALSA)
घरेलू हिंसा मामलों में वकील से मदद जि़ंदगी बचाने और उचित राहत पाने के लिए जरूरी हो सकती है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जो श्रीनगर में प्रायः देखी जाती हैं.
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) घरेलू हिंसा के सभी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाता है और सुरक्षा आदेश, निवास संरक्षण, वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता जैसी राहत देता है. यह कानून श्रीनगर सहित पूरे भारत पर प्रभावी है.
Indian Penal Code (IPC) की संबद्ध धाराएं घरेलू हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए 498A (क्रूरता बनाम पति या परिवार के सदस्य), 354 (किसी महिला की लज्जा भंग करना), 323 (स्वैच्छिक रूप से चोट पहुँचाना) आदि धाराएँ लागू हो सकती हैं. ये धाराएं घरेलू हिंसा के अपराधात्मक पहलुओं को सुदृढ़ करती हैं.
Code of Criminal Procedure (CrPC) के प्रावधान CrPC की धारा 125 के अंतर्गत Maintenance उपलब्ध हो सकता है; यह वित्तीय सहायता की मांग में उपयोगी है. PWDVA के साथ CrPC का संयोजन न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाता है.
गृह हिंसा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन या_verbal दुरुपयोग शामिल हो सकता है. यह परिवार के भीतर होने वाला हिंसक व्यवहार है.
महिला अन्य संस्थाओं के साथ-साथ अपने या अपने बच्चों के behalf पर शिकायत कर सकती है. यह शिकायत पुलिस थाने, stalkers से सीधे नहीं, बल्कि Protection Officer के जरिए भी की जा सकती है.
सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन जाएँ या District Protection Officer से मिलें. वैधानिक राहत, सुरक्षा आदेश और निवास स्थान के बारे में मार्गदर्शन मिलेगा.
हाँ, अदालत सुरक्षा आदेश दे सकती है ताकि आरोपी आपको नुकसान न पहुँचा सके. यह आदेश अस्थायी हो सकता है और बाद में स्थायी हो सकता है.
रहने का स्थान, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता, मुआवजा, कानूनी सहायता और आश्रय आदि राहतें मिल सकती हैं. प्रत्येक राहत परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती है.
हाँ, अगर पुरुष या उनके परिवार के सदस्य किसी महिला के विरुद्ध हिंसा करते हैं, तो वे भी कानून के दायरे में आते हैं. कानून समान रूप से लागू होता है.
समय सीमा अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है. शुरुआती राहतें प्रशासनिक प्रक्रिया के भीतर मिल सकती हैं, पर निर्णय समय-समय पर बदला जा सकता है.
हाँ, बच्चे के लिए सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करना जरूरी है. अदालतें बच्चों के सर्वाधिकार का ध्यान रखती हैं.
पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, धमकी संदेश आदि सहयोगी दस्तावेज अपने साथ रखें.
हाँ, CrPC 125 के तहतMaintenance माँगा जा सकता है. यह वित्तीय सहारा प्रदान कर सकता है जब DV के कारण आय कम हो जाए.
हां, One Stop Centre और नि: शुल्क कानूनी सहायता NALSA के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है. स्थानीय DLSA भी मदद दे सकता है.
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अस्वीकरण:
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