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एर्नाकुलम जिले के भीतर नशीली दवाओं के अपराध कानून का मूल आधार केंद्रीय NDPS अधिनियम 1985 है। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर possession, sale, transport जैसे कार्यों पर नियंत्रण रहता है। केरल राज्य के पुलिस-ताउंटियों में NDPS कानून और केरल अबकारी कानून के प्रावधान लागू होते हैं।
“The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985” का उद्देश्य नशीली दवाओं के मामले में रोकथाम एवं नियंत्रण स्थापित करना है- आधिकारिक पाठ के अनुसार, कानून नशीली दवाओं और psychotropic substances से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए बनया गया है।
“An Act to consolidate the law relating to narcotic drugs and psychotropic substances and for matters connected therewith.” - NDPS Act, 1985 (Official text)
“The Act provides for the investigation, control and regulation of the operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances.” - NDPS Act summary (Official reference)
केरल में इन प्रावधानों का पालन स्थानीय अदालतों के समक्ष होता है, और कभी-कभी गांजा, हशीश सहित अन्य पदार्थों के मामले में प्रावधानों के तहत गिरफ़तारी, जमानत और सजा तय होती है।
Ernakulam जिले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत-प्रक्रिया और बचाव की रणनीति बनानी पड़े। एक वकील आपके अधिकारों जैसे पुलिस-स्टेशन से पूछताछ के समय सुरक्षा, गिरफ्तारी की वैधता, और रिहाई के वैकल्पिक रास्तों पर मार्गदर्शन दे सकता है।
ड्रग्स के वाणिज्यिक स्तर के मामले में जमानत और सजा की आशंका का मूल्यांकन करना हो। ऐसे मामलों में मजबूत बचाव रणनीति और अदालत के रिकॉर्ड के अनुरोध आवश्यक होते हैं।
केरल में किसी व्यक्ति के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत विशेष धाराओं के आरोप लग चुके हों। स्पेशल कोर्ट में रणनीति बनाना, लोक अभियोजन के साथ सामंजस्य रखना और अपील-प्रक्रिया समझना जरूरी है।
गया-गए या मीडिया रिपोर्टेड मामलों में पहचान चिन्ह, साक्ष्यों की पुष्टि और दवा-उत्पादन के स्रोत पर सवाल उठते हैं। अनुभवी अधिवक्ता इन मुद्दों पर उपचार-योग्य आरोप-समझौते और प्रमाण-चयन में मदद कर सकते हैं।
किशोर-या महिला आरोपित होने पर उचित शिकायत-उद्धार, उपचार और पुनर्वास के अनुरोध के लिए कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
पुलिस द्वारा हिरासत-समय, पूछताछ और रिमांड संबंधी प्रक्रियाओं में अधिकारों के उल्लंघन के रिकॉर्ड होने पर आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त करना उचित रहता है।
NDPS Act, 1985- नशीली दवाओं और psychotropic substances से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रण और दंड का मुख्य कानून है।
Kerala Abkari Act- केरल में अबकारी और संबंधित नशीली पदार्थों के व्यापार, कब्जे और बिक्री के नियंत्रण हेतु राज्य स्तर का कानून है।
CrPC (Code of Criminal Procedure, 1973)- गिरफ्तारी, रिमांड, जमानत और कोर्ट-प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामान्य प्रक्रियाएँ NDPS मामले में भी लागू होती हैं।
NDPS अधिनियम 1985 एक केंद्रीय कानून है जो नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उत्पादन, कब्जे, बिक्री, आयात-निर्यात, परिवहन आदि को नियंत्रित करता है।
कानून में पदार्थ के प्रकार और मात्रा के आधार पर छोटी मात्रा और व्यवसायिक मात्रा निर्धारित होती है। इन सीमाओं के अनुसार सजा और जमानत के अवसर बदल सकते हैं।
सबसे पहले शांत रहें, अपनी सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क करें, तथा बिना अनुमति के पुलिस पूछताछ में न बोलें। जमानत और अग्रिम जमानत के लिए कानूनी सलाह लें।
NDPS मामले में जमानत संभव है, खासकर व्यक्तिगत उपयोग के मामलों में या मसूली सबूतों के अभाव में। एक अनुभवी अधिवक्ता जमानत-याचिका मजबूत बना सकता है।
दंड पदार्थ, मात्रा, अपराध-प्रकार और पिछले रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में कैद-काल, जुर्माने और/या अधिसूचित इलाज शामिल हो सकता है।
कुछ परिस्थितियों में समझौता-प्रक्रिया संभव है, पर NDPS के आधुनिक नियम इसकी सीमाओं को तय करते हैं। उचित परामर्श से ही निर्णय लें।
कानून में सुरक्षा प्रावधान हैं जो महिलाओं और नाबालिगों के लिए विशेष संरक्षण देते हैं, पर जीवन-यापन, उपचार और पुनर्वास भी शामिल होते हैं।
बैल का आवेदन अदालत के समक्ष दिया जाता है; तथ्य-आधारित प्रमाण, पदार्थ की मात्रा और आरोपी के पुख्ता रिकॉर्ड इस फैसले को प्रभावित करते हैं।
NDPS का उद्देश्य स्रोत-चेन को रोकना है; अदालतें स्रोत-आरोपितों के विरुद्ध भी तर्क सुनती हैं और सजा का निर्धारण करती हैं।
आपका अधिकार है कि आप अपने अधिवक्ता को उपस्थित करें और बिना वकील के पल-पल की पूछताछ से बचें।
कई मामलों में पुनर्वास, उपचार और सामाजिक सुधार के विकल्प दिल्ली-केरल के कानून-प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं।
ड्रग-आरोप में फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अदालत-अपील में जाना संभव है। अधिवक्ता अपील-याचिका की रणनीति बनाते हैं।
प्रमाण, गवाह-साक्ष्य, गिरफ्तारी-तिथि, और पदार्थ के स्रोत का प्रमाण दिखना चाहिए ताकि अदालत के समक्ष मजबूत पक्ष रखा जा सके।
कानून-न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप, गिरफ्तारी-के बाद कुछ राहतें या उपचार-उपाय मिल सकते हैं, पर यह प्रत्येक मामले पर निर्भर है।
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