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पटना, बिहार में दवाएं और चिकित्सा उपकरण कानून केंद्रीय कानून व्यवस्था के दायरे में आते हैं। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा, दवा की गुणवत्ता और चिकित्सा उपकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
भारत में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का नियंत्रण Drugs and Cosmetics Act, 1940 तथा Medical Devices Rules, 2017 से होता है, तथा इन नियमों के अंतर्गत इनकी अनुमति, निर्माण, बिक्री और आयात-निर्यात व्यवस्था तय होती है। CDSCO और राज्य स्तर के नियंत्रण-तंत्र इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।
"Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the rules framed thereunder regulate the import, manufacture and distribution of drugs and cosmetics." Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)
"Medical devices in India are regulated under the Medical Devices Rules, 2017 under the Drugs and Cosmetics Act." Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) / CDSCO
"State and local regulators ensure compliance through inspections and licensing, particularly in populous states like Bihar." MoHFW / CDSCO
पटना में दवा कंपनियाँ, अस्पताल और डीलर इन कानूनों के अनुसार लाइसेंस, वारंटी, रिकॉर्ड-रखाव और शुभ संकेत (traceability) के नियमों की पालना करते हैं। निरीक्षण और पंजीकरण के माध्यम से स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में बेचे जाने वाली दवाएं और चिकित्सा उपकरण सुरक्षित हों।
पटना के किसी दवा वितरक द्वारा दवा की गुणवत्ता पर संदेह हो और उपभोक्ता शिकायत उठती हो। ऐसे मामले में अद्वितीय रिकॉर्डिंग, लाइसेंस स्कैनिंग, और लोकनीय फूड एंड ड्रग प्रशासन के साथ कानूनी कदम जरूरी रहते हैं।
पटना के किसी अस्पताल में प्रयुक्त चिकित्सा उपकरण फेल हो जाने से मरीज को नुकसान हुआ हो। उपकरण के प्रमाण-पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और कंपनी-गाइडलाइनों के अनुरूप कानूनी सहायता जरूरी होती है।
पटना में किसी दुकान या क्लीनिक पर बिना पंजीकरण/अनुमति के दवाओं या उपकरणों की बिक्री होने पर वकील से मार्गदर्शन लेकर विभागीय शिकायत और आपत्ति दाखिल करनी पड़ती है।
स्वास्थ्य नियमों के अनुरूप ऑनलाइन दवा बिक्री के बारे में विवाद होते हैं। कानून के अनुसार लाइसेंस, विज्ञापन-विरोधी नियम और वितरण नियमों की जाँच आवश्यक है।
घरेलू उपचार या अस्पताल में गलत दवा चयन से होने वाले नुकसान के लिए उपभोक्ता अदालतों में दावा किया जा सकता है।
पटना में किसी नई दवा के पंजीकरण-आवेदन या बिजनेस-लाइसेंस के अवसरों पर कानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि नियम सही ढंग से पूरे हों।
यह कानून औषधि और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। यह नियंत्रण, पंजीकरण और विपणन मानदंड निर्धारित करता है।
ये नियम चिकित्सा उपकरणों के पंजीकरण, आयात, निर्माण व विक्रय के लिए मानक बनाते हैं। साथ ही उपकरण के वर्गीकरण और दायित्व भी निर्धारित हैं।
केंद्र स्तर पर CDSCO और राज्य स्तर पर SDCO Bihar FDA इन नियमों की अनुपालना की निगरानी करते हैं और निरीक्षण करते हैं।
सबसे पहले खरीद-रिकॉर्ड, बिल और लॉट-नंबर सुरक्षित रखें। फिर स्थानीय FDA/SDCO में शिकायत दायर करें और अगर जरूरत हो दावा के लिए वकील से मिलें।
उपकरण के प्रमाण-पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और निर्माता से जुड़ी गाइडलाइनों को इकट्ठा करें। फिर लाइसेंस-धारक संस्थान के साथ समस्या हल करें और जरूरत हो तो कानूनी सलाह लें।
ई-फार्मेसी पर लाइसेंसिंग, प्रचार-नियम और वितरण कानून लागू होते हैं। पटना में इन पर कड़ाई से निगरानी रहती है और उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है।
आवेदन केंद्रित फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क के साथ CDSCO/SDCO के निर्देशानुसार किया जाता है। सुरक्षा और गुणवत्ता के परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं।
आयात-निर्यात के लिए लाइसेंस, सीमा शुल्क और सुरक्षा मानक जरूरी होते हैं। CDSCO और आयात विभाग कानून के अनुसार संयुक्त रूप से निगरानी करते हैं।
सबसे पहले संबंधित विभाग के हेल्पलाइन/वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। फिर आवश्यक साक्ष्य संलग्न करें ताकि विभागीय जाँच शुरू हो सके।
घटिया या मिलावटी दवा बेचे जाने पर कड़ी सजा, जुर्माना और जेल तक हो सकती है, कानून के अनुसार दंड की मात्रा मामले-पर-आधारित होती है।
बिल, लॉट नंबर, वैध लाइसेंस और निरीक्षण रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मजबूत सबूत बनते हैं और किसी भी दावे को मजबूती से सपोर्ट करते हैं।
CDSCO एवं SDCO की पंजीकरण-लिस्ट/डायरेक्टरी चेक करें, उत्पाद के लेबल पर पंजीकरण संख्या और निर्माता जानकारी खोजें।
उपभोक्ता न्यायालय और केंद्रीय/राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा संभव है, जिसमें दवा-उत्पादन की गुणवत्ता-उच्चता शामिल है।
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