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हरियाणा में नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है जो सार्वजनिक मार्गों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है. कानून परिवर्तनों से दंड-संग्रह कड़ा किया गया है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
नशे के प्रभाव में वाहन चलाने पर गिरफ्तारी, जमानत-रेकेड, और अदालत के समक्ष पेशी जैसी प्रक्रिया सामान्य है. इन प्रवृत्तियों के साथ लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्त भी संभव है.
कानून का आधार केंद्रीय अधिनियम है-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185. हरियाणा राज्य स्तर पर प्रशासनिक उपाय भी लागू करता है ताकि दुरुपयोग रोका जा सके. नीचे के अनुभागों में इन प्रवधानों के विशद विवरण मिलेंगे.
नीचे दिए गए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हरियाणा से सम्बद्ध वास्तविक स्थितियों पर आधारित हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है.
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता विभिन्न चरणों में आपकी मदद करेगा-जाँच-पड़ताल, विशेष टेस्ट-योग्यता, और अदालत में तर्क-योजना बनाकर।
प्रमुख कानून: - Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 185-नशे की अवस्था में गाड़ी चलाने पर दंड का वर्तमान ढाँचा निर्धारित करती है.
“Whoever drives a motor vehicle in a public place after consuming alcohol or drugs to any extent, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.”यह उद्धरण केंद्रीय अधिनियम के मूल भाव को सतर्क करता है.
हरियाणा में इस कानून के अनुप्रयोग के साथ हथियार-जमानत, लाइसेंस निलंबन, और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रचलित है. राज्य-स्तर पर प्रशासनिक दिशा-निर्देश और क्रियान्वयन समान रूप से प्रभावी रहते हैं.
अनुशंसित अतिरिक्त कानून: - भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 279-गाड़ी चलाते समय आश्रय-रहित या असावधान ड्राइविंग से होने वाले नुकसान के मामलों में प्रावधान. - IPC धारा 304A-अनजाने में मृत्यु होने पर लापरवाही से हुई मौत का प्रावधान।
हेडकस्ट अनुभागों के अलावा, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा परिवहन विभाग के दिशानिर्देश लागू होते हैं.
“The amended Motor Vehicles Act enhances penalties for drunken driving”यह परिवर्तन सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर किया गया है.
हरियाणा के कानून-मानक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: MoRTH (Ministry of Road Transport & Highways) और Haryana Transport Department.
यह तब माना जाता है जब चालक की ड्राइविंग क्षमता शराब या पदार्थों के प्रभाव से अवरुद्ध हो. कानून में BAC के निर्धारित मान से अधिक होने पर दण्ड हो सकता है.
BAC रक्त में अल्कोहल की मात्रा है. भारत में Breathalyzer और रक्त-उपचार परीक्षण के जरिये मापा जाता है. परीक्षण के दौरान असहमति के परिणाम सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं.
प्रायः छह महीनों तक के जेल-यन्त्र और आर्थिक दंड के साथ लाइसेंस पर असर हो सकता है. दंड की सटीक मात्रा राज्य-प्रशासन पर निर्भर करती है.
इनकार पर लाइसेंस-निलंबन, अद्यतन परीक्षण-आदेश, और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाइयां संभव हैं. Haryana के नियम Breath test-इनकार पर भी लागू होते हैं.
उदाहरण के लिए परीक्षण-नतीजे की वैधता, समय-स्थान-गाड़ी और शराब-स्तर की आपसी सत्यापन, या पंजीकृत निष्कर्ष से विरोध. एक अनुभवी अधिवक्ता पर्याप्त बचाव-रणनीति बनाएगा.
हां, पहले उनके लिए लाइसेंस-निलंबन निश्चित है और न्यायिक आदेश से आगे बढ़ सकता है. निलंबन की अवधि और विस्तार अदालत के निर्देश पर निर्भर है.
हाँ, अगर यह повтор-आरोप हो तो सजा बढ़ सकती है. पूर्व-आरोप होने पर जेल-समय और जुर्माने की सीमा बढ़ जाती है.
कानून के अनुसार जमानत संभव है, खासकर प्रथम-आरोप हो, पर अदालत-निर्भर निर्णय लेती है. जमानत मिलने पर भी यातायात नियम लागू रहते हैं.
जब तक मालिक चालक के व्यवहार के बारे में संशय-योग्य तथ्य प्रस्तुत न करे, मालिक पर सामान्य रूप से दायित्व नहीं बनता. लेकिन जोखिम-उत्पन्न स्थिति में संबंधित धाराओं के अनुसार दायित्व बन सकता है.
जुर्माने की राशि और जेल-समय पहले-आरोप, दूसरी-बार आदि पर निर्भर करते हैं. 2019 के संशोधनों ने penalties को बढ़ाया है ताकि पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
हाँ, अदालत चालक-स्वास्थ्य, दुर्घटना के परिणाम और बचाव-तर्क के आधार पर निर्णय देती है. यह किशोर-व्यक्ति, महिला, या वरिष्ठ नागरिक पर निर्भर कर सकता है.
हां, दुर्घटना, चोट, या हत्या के मामले में IPC के अंतर्गत धारा 279, 304A आदि भी लग सकती हैं. स्थिति-आधारित अनुसन्धान और चार्जशीट आवश्यक है.
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