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कानपुर सहित पूरे भारत में नशे में गाड़ी चलाना एक स्पष्ट अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अंतर्गत शराब या दवा के प्रभाव में वाहन चलाने पर रोक है। यह कानून सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर लागू होता है और सभी राज्यों-लोकल पुलिस व ट्रैफिक विभाग के द्वारा आरोपित किया जा सकता है।
2019 के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के बाद इस अपराध के दंड कड़े हुए हैं, ताकि ड्रायवर-सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। परिवहन मंत्रालय ने भी इसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली है।
“The Motor Vehicles Act, 1988 as amended by the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 strengthens penalties for offences related to driving under the influence of alcohol or drugs.”
आम तौर पर प्रमाण-तर्क Breathalyzer या रक्त-च testing के माध्यम से शराब-प्रभाव का निर्धारण किया जाता है। कानपुर के ट्रैफिक पुलिस-विभाग द्वारा ऐसे मामलों में गिरफ्तारी, टेस्टिंग, जमानत-प्रक्रिया और लाइसेंस रद्दीकरण-चालान जारी किये जाते हैं।
“Section 185 - Driving or attempting to drive a motor vehicle in a public place after consuming any intoxicating liquor or drugs is an offence.”
नोट करें कि कानपुर जैसे नगर के लिए यह केंद्रीय कानून ही लागू होता है, पर स्थानीय पुलिस-प्रशासन के नियमों और चालानों में कुछ स्थानीय प्रक्रिया-मानक भी देखे जाते हैं। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे शराब के प्रभाव में ड्राइव न करें और अगर किसी आपात स्थिति में ऐसा हुआ हो तो वैधानिक सहयोग लें।
Motor Vehicles Act, 1988 - Section 185 के अंतर्गत ड्राइविंग इन-फ्यूज ऑफ अल्कोहोल या ड्रग्स पर अपराध-घोषणा और दंड-प्रावधान लागू होते हैं।
Indian Penal Code (IPC), 1860 - Section 279 (rash or negligent driving) और यदि दुर्घटना से चोट या मौत हो तो Sections 337, 338 और 304A लागू हो सकते हैं। कानपुर में DUI से जुड़ी दुर्घटनाओं पर इन धाराओं का भी प्रयोग किया जाता है।
Central Motor Vehicles Rules, 1989 - शराब-टेस्टिंग, Breathalyzer-आधारित टेस्टिंग और टेस्ट-इनकार पर मानक प्रक्रियाएँ COE-प्रावधानों के अनुसार लागू होती हैं।
MV Act Section 185 के तहत पहली बार पकड़े जाने पर जेल-या जुर्माने के विकल्प होते हैं, और दो-तीन वर्ष में दोबारा पकड़े जाने पर सजा बढ़ सकती है। साथ ही लाइसेंस-निलंबन और वाहन-जप्ति संभव है।
हाँ, अक्सर गिरफ्तारी के बाद जमानत संभव होती है; लेकिन यह केस-स्थिति पर निर्भर करता है और अदालत-निर्णय के अनुसार होता है।
सबसे पहले सुरक्षा-स्थल पर आपात स्थिति संभालें, फिर पलायन न करें, पुलिस के सामने सच बताएं और एक अनुभवी वकील से तुरंत संपर्क करें।
लाइसेंस-निलंबन-या रोक संभव है; कानूनी प्रक्रिया में उचित बचाव-उपाय लिया जाता है ताकि लाइसेंस-प्रक्रिया सही ढंग से चले।
हाँ, नशे में ड्राइविंग के रिकॉर्ड DMV-प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स और पुलिस-चालान के साथ जुड़ जाते हैं; इसके आधार पर भविष्य में दंड-स्तर तय होते हैं।
हाँ, परीक्षण-तरीकों में असमानता हो सकती है; साक्ष्य-चेक और विशेषज्ञ-डॉक्टर्स की राय से सुधार संभव है।
MV Act Section 185 के साथ IPC Sections 337/338 और 304A लागू हो सकते हैं, जो चोट-घटना के अनुसार दंड तय करते हैं।
हाँ, बचाव के लिए वैद्य-टेस्ट-आधार, दुर्घटना-तथ्यों, ड्रग-टेस्ट-नीतियों और एक्सपर्ट-राय का सहारा लिया जा सकता है।
कानून-प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी-समय, चालान-नोटिस और जमानत-समय निर्धारित होते हैं; समय-सीमा के बारे में वकील से सटीक सलाह लें।
पुलिस Breathalyzer रक्त-टेस्ट-चेक करती है, प्राथमिक बयान दर्ज करती है और आवश्यक कार्रवाई करती है; ट्रैफिक पुलिस गाइडलाइनों के अनुसार जमानत-फीस और जप्ती-प्रक्रिया भी हो सकती है।
हां, पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन-रेजिस्टेशन, बीमा, अन्य मेडिकल-डॉक्यूमेंट्स आदि सुरक्षित रखें ताकि बचाव प्रक्रिया सहज हो सके।
प्रत्येक DUI मामले में अनुभवी advovate से सलाह ही बेहतर है; वे कोर्ट-फर्स्ट प्रैक्टिकल कदम और बचाव-रणनीति तय करेंगे।
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