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देहरादून में शराब या नशे के असर से वाहन चलाना एक आपराधिक और दंडनीय अपराध है।
MV Act 1988 के अधीन शराब या नशे के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर सख्त दंड हो सकता है।
डाउनलोड-बेसिस के रूप में BAC सीमा सामान्य ड्राइवर के लिए लगभग 0.03 प्रतिशत निर्धारित है, और चेकिंग के दौरान Breath Analyser टेस्ट अनिवार्य हो सकता है।
यह नियम उत्तराखंड राज्य के पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के साथ-साथ केंद्रीय कानून के अनुरूप हैं।
WHO के अनुसार शराब से ड्राइविंग दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है और सड़क सुरक्षा पर इसका प्रभाव होता है.
संदर्भ: WHO संगठन की सड़क सुरक्षा सूचना, अंतरराष्ट्रीय मानक
The Motor Vehicles Amendment Act 2019 strengthens penalties for offences such as drunken driving.
संदर्भ: Ministry of Road Transport and Highways, Government of India
No person shall drive a motor vehicle in a public place when the person is under the influence of liquor or drugs.
संदर्भ: The Motor Vehicles Act, 1988, Section 184, भारत कोड
कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लेने से पहले अपने केस की प्रकृति स्पष्ट करें।
देहरादून, उत्तराखंड के विशिष्ट परिस्थितियों में वकील के साथ काम करने से मुकदमे की रणनीति बेहतर बनती है।
4-6 विशिष्ट परिदृश्य:
इन स्थितियों में, एक अनुभवी अधिवक्ता आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अस्थायी जमानत, अग्रिम भीड़, और चालान विवादों में सहायता दे सकता है।
देहरादून के स्थानीय वकील कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता इन मुद्दों पर स्पेशलाइजेशन रखते हैं।
Motor Vehicles Act 1988 की धारा 184 और 185 ड्रंक ड्राइविंग पर मध्यस्थ दंड तय करती है।
धारा 184 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब या नशे में वाहन चलाना निषेध है और जुर्माना या गिरफ्तारी हो सकती है।
धारा 185 IPC में ड्रंक ड्राइविंग के मामले में जुर्माना, कारावास और अन्य दंडों का प्रावधान है।
उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय MV Act के अनुसार लागू नियमों के साथ Breath Analyser टेस्ट और दंड की स्पष्ट व्यवस्था है।
ड्राइविंग के लिए अवयस्कों पर शराब के प्रभाव का कानून अलग से लागू होता है। सामान्य तौर पर कानून 18 वर्ष से अधिक नागरिकों पर लागू होता है।
आमतौर पर सामान्य ड्राइवर के लिए BAC सीमा 0.03 प्रतिशत मापी जाती है। वैकल्पिक नियमों की स्थिति में उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश देखें।
अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करें, जाँच की सत्यापित रिकॉर्ड मांगें, और एक कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।
हां, DUI के मामलों में लाइसेंस निलंबन सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। जल्दी-से-जल्दी अदालत में अग्रिम जमानत के प्रावधान भी देखिए।
अक्सर DUI मामलों में न्यायालय या पुलिस Bail दे सकता है, खासकर प्रथम बार के केस में।
आमतौर पर Section 184 और Section 185 के अंतर्गत DUI से जुड़े दंड आते हैं।
हाँ, अदालत के आदेश और पुलिस के निर्देश के अनुसार Breath Analyser टेस्ट आवश्यक हो सकता है।
हाँ, सुरक्षा-रेखा और लाइसेंस-आधारित नौकरी में असर पड़ सकता है। स्पेशल असिस्टेंस के लिए कानूनी सलाह लें।
हाँ, Dehradun में DUI मामलों के लिए स्थानीय अधिवक्ता सबसे उपयुक्त रहते हैं।
नहीं, IPC 185 एक दंडनीय अपराध है, जबकि MV Act 184 ड्रंक ड्राइविंग के नियम के अंतर्गत आता है।
हाँ, DUI से जुड़ी प्रविष्टियाँ कुछ वर्षों तक रीकॉर्ड पर रह सकती हैं और साक्षरता-चूक का प्रभाव डाल सकती हैं।
हाँ, आप किसी भी कानूनी सलाहकार से स्वतंत्र करार कर सकते हैं।
यदि अपराध गंभीर हो या बार-बार दोहराया गया हो, तो जेल हो सकती है।
जाँच के बाद अदालत में चालान पेश होता है और अग्रिम जमानत-चरण शुरू होते हैं।
उद्धरण स्रोत:
“The Motor Vehicles Amendment Act 2019 strengthens penalties for offences such as drunken driving.”
संदर्भ: Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, https://morth.nic.in
“No person shall drive a motor vehicle in a public place when the person is under the influence of liquor or drugs.”
संदर्भ: The Motor Vehicles Act, 1988, Section 184, भारत कोड, https://www.indiacode.nic.in
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