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भारतीय कानून वृद्ध नागरिकों के संरक्षण, देखरेख और आश्रय हेतु स्पष्ट प्रावधान देता है। रायपुर में इन अधिकारों को लागू करने के लिए केन्द्र-राज्य स्तर के कानून एक साथ चलते हैं। मुख्य कानून है वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मmaintenance और कल्याण से जुड़ा प्रावधान।
The Act provides for maintenance of parents and senior citizens by their children or relatives.
The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Act, 2019
The 2019 amendment provides for online filing of complaints and faster disposal of cases.
Raipur में यह कानून District Maintenance Tribunal एवं Senior Citizens Welfare Board के माध्यम से संचालित होता है। सामाजिक-न्याय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन, सुविधायें और संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों के उदाहरण देंखें, जिनमें रायपुर से संबंधित कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार आपके अधिकारों के लिए फाइलिंग-प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन और ट्रिब्यूनल निर्णयों की गति बढ़ाने में मदद करेगा। रायपुर-छत्तीसगढ़ क्षेत्र की विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त तंत्रों का चयन करें।
रायपुर, छत्तीसगढ़ में वृद्ध दुर्व्यवहार से जुड़ी धाराओं को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, निम्न 2-3 कानूनों के माध्यम से देखा जा सकता है।
Raipur के जिला कोर्ट-फैमिली कोर्ट में इन धाराओं के अनुसार शिकायतें, अधिसूचना और निर्णय होते हैं। 2019 के संशोधन से शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और मामलों की गति बढ़ाने की दिशा में पहल की गई है।
यह एक समुच्चय कानून है जो बुजुर्ग नागरिकों के रख-रखाव, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान बनाता है।
मुख्य कानून है Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 और उसके 2019 के संशोधन।
स्वयं बुजुर्ग, उनका कोई उत्तराधिकारी, रिश्तेदार या नियुक्त संरक्षक शिकायत कर सकता है। जिला पब्लिक-सेक्शन ट्रिब्यूनल प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
संशोधित व्यवस्था के अनुसार त्वरित निस्तारण की कोशिश की जाती है; अवधि स्थानीय शहर-कालानुसार भिन्न हो सकती है, परन्तु फास्ट-ट्रिब्यूनल के प्रावधान हैं।
हाँ, 2019 के संशोधन के अनुसार ऑनलाइन दाखिले की व्यवस्था कुछ राज्यों में लागू की गई है, ताकि प्रक्रिया सरल बने और गति मिले।
आय-व्यय रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट्स, परिवार के सदस्य के बयान, बैंक स्टेटमेंट आदि साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं।
ग्रोस-हिंसा, चोरी-चोरी के पैसे, शारीरिक-मानसिक दुर्व्यवहार और धमकी जैसे उदाहरण अपराध हो सकते हैं; IPC धाराओं के अंतर्गत संदर्शित होते हैं।
पहचान पत्र, आय-व्यय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण, घर-परिवार का विवरण, और आवेदन-फॉर्म आवश्यक होंगे।
अधिकार-एह्तियार के अनुसार अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति है; अदालत धन-सम्पत्तियों पर प्रवर्तन भी कर सकती है।
हां, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीय-राज्य स्तर पर सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं; स्थानीय बाँड-लाइन और जिला प्रशासन से जानकारी ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला-टका ट्रिब्यूनल और Senior Citizens Welfare Board के अंतर्गत मामलों का निपटान होता है।
प्रमुख कानूनों के अनुसार जहां तक संभव हो, स्थानीय अदालत और दूतावास की सहायता ली जाती है; विशेष स्थिति में विदेशी नागरिक के लिए प्रक्रिया अलग हो सकती है।
आमतौर पर कानूनी सहायता संस्थागत तौर पर उपलब्ध हो सकती है; वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं और मुफ्त या रियायती शुल्क वाले अधिवक्ता मिल सकते हैं।
वृद्ध दुर्व्यवहार कानून से संबंधित 3 विशिष्ट organisasi और उनके लिंक:
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