1. रanchi, भारत में वृद्ध दुर्व्यवहार कानून कानून के बारे में
रांची, झारखंड में वृद्ध दुर्व्यवहार पर कानून का ढांचा बहु-स्तरीय है. केंद्रीय कानून MWPSCA 2007 के अनुसार वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं. स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड इन प्रावधानों को लागू करते हैं.
“An Act to provide for the welfare of parents and senior citizens by establishing Welfare Boards, old age homes and for matters connected therewith.”
स्रोत: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Long title)
MWPSCA के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को maintenance, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, वृद्ध आश्रय आदि की व्यवस्था मिलती है. रांची जैसे जिले में थाना-प्रशासन, जिला उपायुक्त कार्यालय और District Senior Citizens Welfare Board के जरिए शिकायतें और सहायता दी जाती हैं. वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए सार्वजनिक संस्थान, होम-केयर और सामाजिक सुविधाओं का भी प्रावधान शामिल है.
“To provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family.”
स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
रांची निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि अगर वृद्ध व्यक्ति को घरेलू हिंसा, उपेक्षा या आर्थिक दुव्र्यवहार का सामना करना पड़ रहा हो, तो DV Act के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं. आपातकालीन मदद के लिए 100 (पुलिस) या 112 (यूनिवर्सल आपातकालीन संख्याएं) का प्रयोग करें. साथ ही स्थानीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड से मार्गदर्शन लें.
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
उम्रदराज माता-पिता से जुड़ी Maintenance याचिका MWPSCA के अंतर्गत दायर करनी हो. काउंसिलिंग, न्यायालयी प्रक्रिया और दस्तावेज़ी आवश्यकताओं के लिए वकील की मार्गदर्शन आवश्यक रहता है.
घरेलू हिंसा या बुजुर्ग पर शारीरिक/मानसिक दुर्व्यवहार के मामले में DV Act के अंतर्गत सुरक्षा आदेश, आश्रय और राहत प्राप्त करनी हो. वकील सहायता से आप सही प्रहरी-कार्रवाई क्रम तय कर सकते हैं.
धन-सम्पत्ति तथा वारिश के मामले में बुजुर्ग की संपत्ति के संरक्षण और नुकसान-रहित हस्तांतरण के लिए कानूनी परामर्श चाहिए. अक्सर संपत्ति-सम्बन्धी विवाद में अधिवक्ता ही भूमिका निभाते हैं.
पुलिस में शिकायत दर्ज करानी हो या कोर्ट-ट्रिब्यूनल में स žal दाखिल करना हो. वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा के लिए आपके क्षेत्र के स्थानीय न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स के साथ समन्वय जरूरी होता है.
न्यायिक प्रक्रिया फुल-प्रूफ बनाने के लिए आवश्यक कागजात, प्रमाण-साक्ष्य आदि एकत्रित करने में सहायता चाहिए. एक अनुभवी अधिवक्ता इसे सहज बना सकता है.
रांची के क्षेत्रीय कानून-सेवा की पहुंच, मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Aid) या Pro Bono सेवाओं के लिए मार्गदर्शन चाहिए. अधिवक्ता चयन में अनुभव और विशेषता महत्वपूर्ण हैं.
3. स्थानीय कानून अवलोकन
रanchi, Jharkhand में वृद्ध दुर्व्यवहार पर कानूनी नियंत्रण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं. इसके साथ राज्य-स्तर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण के अनुरूप प्रशासनिक संरचनाएँ सक्रिय हैं. नीचे 2-3 विशिष्ट कानून/प्रावधान दिए गए हैं.
“An Act to provide for the welfare of parents and senior citizens by establishing Welfare Boards, old age homes and for matters connected therewith.”
स्रोत: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
1) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 ( MWPSCA ) - यह केंद्रीय कानून है जो वृद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की Maintenance, सुरक्षा और कल्याण के उपाय स्थापित करता है. यह कानून जिला-न्यायालयों में Maintenance Tribunals के माध्यम से दावों की सुनवाई सुनिश्चित करता है. साथ ही-old age homes और welfare boards की स्थापना की व्यवस्था भी देता है.
“To provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family.”
स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
2) Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - घरेलू violence के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा और राहत प्रदान करता है. बुजुर्ग महिलाएं भी DV Act के दायरे में आ सकती हैं. आपातकालीन सुरक्षा आदेश, प्रवास-रक्षा और प्रवासी संरचना यहाँ प्रमुख बिंदु हैं.
3) भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान (IPC) - वृद्ध पर शारीरिक शोषण, दुरुपयोग या आर्थिक दुर्व्यवहार के मामले IPC के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे 498A (पति या पति के relatives द्वारा प्रताड़ना) और 304B (Dowry Death) आदि. इन प्रावधानों का इस्तेमाल वृद्ध जन के विरुद्ध भेद-भावपूर्ण या हिंसक कर्म के विरुद्ध किया जा सकता है.
4) झारखंड राज्य-सार्वजनिक प्रशासन और वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड - रांची सहित कई जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी बोर्ड और कदम संचालित हैं. ये बोर्ड शिकायतों के पंजीकरण, परामर्श और कल्याण-योजनाओं के निष्पादन में सहायता करते हैं.
“Senior Citizens Welfare Boards are established under MWPSCA to assist in maintenance and welfare schemes at the state and district level.”
स्रोत: MWPSCA तथा राज्य-स्तर के वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के विभागीय विवरण
निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: रांची में यदि बुजुर्ग व्यक्ति को असुरक्षित स्थिति में पाया जाए या दुरुपयोग देखा जाए, तो स्थानीय पुलिस, District Senior Citizens Welfare Board और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से संपर्क करें. आपात स्थिति में 100 या 112 नंबरों का प्रयोग करें.
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौनसे मामले वृद्ध दुर्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं?
घरेलू हिंसा, neglect, आर्थिक शोषण, शारीरिक या मानसिक虐, गलत-द्धार, देखरेख में कमी आदि शामिल होते हैं. MWPSCA और DV Act इन कारणों पर सुरक्षा व सहायता प्रदान करते हैं.
मैं Elders के लिए Maintenance कैसे दायर कर सकता हूँ?
MWPSCA के अनुसार Maintenance Tribunal के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है. अदालत-निर्दिष्ट प्रक्रिया, निर्धारित आय और खर्चों के अनुसार पेंशन/Maintenance तय होता है. स्थानीय वकील इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक होंगे.
DV Act के तहत बुजुर्ग महिला/पुरुष के लिए मैं क्या पा सकता हूँ?
सुरक्षा आदेश, निवास-आश्रय, वित्तीय सहायता और अस्थायी रोक-टोक जैसे उपाय DV Act के अंतर्गत मिलते हैं. बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह कानून भी लागू होता है.
अग्निशमन के समय मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
पहचान-प्रमाण, आय/नेट-मूल्य की जानकारी, निवासी प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण, मेडिकल रिकॉर्ड और अवहेलना के प्रमाण जरूरी होते हैं. एक वकील दस्तावेज़-संग्रह में सहायता करेगा.
क्या बुजुर्ग के लिए कोर्ट में मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है?
हाँ, NALSA/State Legal Services Authority Jharkhand और DLSA Ranchi मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं. पात्रता अनुसार वकील की सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं.
कब मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए?
जब बुजुर्ग के सुरक्षा-जोखिम हों, जैसे धमकी, जबरन घुसपैठ, या शारीरिक आघात हो. तत्काल प्राथमिकता के साथ 100/112 पर सूचना दें और FIR दर्ज कराएं.
क्या मैं हाउसिंग-होल्डिंग और पेंशन से जुड़ी टिप्पणियाँ MWPSCA के अंतर्गत दे सकता हूँ?
हाँ, MWPSCA पेंशन, medical care और maintenance की सुरक्षा देता है. tribunal पा सकता है कि कौन सा भुगतान किस अवधि में होगा.
रanchi में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है?
हर जिले में जिला कार्यालयों की स्थापना होती है. आप जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से संपर्क कर अपने जिले के Senior Citizens Welfare Board के कार्यालय का पता प्राप्त कर सकते हैं.
क्या बुजुर्ग की देखभाल से संबंधित आदेश कोर्ट के बाहर निकल सकता है?
हां, यदि पक्षकार समझौते पर पहुँच जाएं तो mediation और settlement संभव है. परंतु सुरक्षा के लिए अदालत-निर्णय भी जरूरी हो सकता है.
क्या बुजुर्ग पिता/माता-पिता अपने बेटे-बहू के घर पर रहने के अधिकार मांग सकते हैं?
MWPSCA के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने का अधिकार स्थापित किया जा सकता है, खासकर जब वे अपनी संरक्षा के लिए रहते हैं. स्थिति के आधार पर कोर्ट या ट्रिब्यूनल आदेश दे सकता है.
5. अतिरिक्त संसाधन
- HelpAge India - वृद्ध-कल्याण और कानून-सहायता के लिए एक प्रमुख संगठन. वेबसाइट: www.helpageindia.org
- Agewell Foundation - बुजुर्गों के अधिकार, स्वास्थ्य और प्रतिनिधित्व पर काम. वेबसाइट: www.agewellfoundation.org
- National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी सहायता और लो-केस्ट लीगल-एड के लिए केन्द्र. वेबसाइट: nalsa.gov.in
6. अगले कदम
- स्थिति का आकलन करें: बुजुर्ग कौन-सी दिक्कत facing कर रहा है, पहचान-प्रमाण और घटना-प्रमाण इकट्ठा करें.
- क्वॉर्स/दस्तावेज़ इकट्ठा करें: पहचान-पत्र, आय-व्यय-खाते, मेडिकल रिकॉर्ड्स, घरेलू अनुबंध आदि सुरक्षित रखें.
- कानूनी सहायता खोजें: ग्रामीण-शहरी इलाकों में DLSA, SLSA Jharkhand, NALSA के प्रावधानों के बारे में पूछताछ करें.
- उचित अधिकार चुनें: MWPSCA के maintenance application, DV Act के सुरक्षा आदेश, या IPC के प्रावधानों पर विचार करें.
- नज़दीकी अदालत/ट्रिब्यूनल से मिलें: Ranchi के जिला-न्यायालय, MWPSCA ट्रिब्यूनल और DV अदालत से मिलने-समय लें.
- मौके पर सुरक्षा-योजना बनाएं: बुजुर्ग के लिए सुरक्षित स्थान, पेंशन/वेतन-प्राप्ति के उपाय, Medical care की व्यवस्था करें.
- कानूनी प्रक्रिया शुरू करें: आवश्यक याचिका दायर करें और अदालत की निर्देशों का पालन करें. अगर स्थिति आपात है तो पुलिस-रिपोर्टिंग करें.
नोट: ऊपर दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है. किसी भी व्यक्तिगत केस के लिए एक अनुभवी वकील से सलाह लेना आवश्यक है. Ranchi मेंSenior Citizens Welfare Board और DLSA के स्थानीय कार्यालयों से संपर्क कर आप सही कदम तय कर सकते हैं.
उद्धृत official स्रोत
“An Act to provide for the welfare of parents and senior citizens by establishing Welfare Boards, old age homes and for matters connected therewith.”
स्रोत: The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
“To provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family.”
स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
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