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जयपुर राजस्थान का प्रमुख महानगर है, जहाँ रोजगार कानून केंद्र तथा राज्य स्तर पर मिलकर काम करते हैं। स्थानीय निरीक्षण अधिकारी एवं श्रम आयुक्त जयपुर में कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु काम करते हैं। केंद्रीय कानूनों के साथ Rajasthan Shops and Establishments Act जैसी राज्य नियमावली भी लागू होती है।
केंद्रीय कोड्स-Code on Wages, Industrial Relations Code, Social Security Code और Pension Code-ने रोजगार अधिकारों को एकीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये कोड वेतन, अनुबंध, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को स्पष्ट करते हैं और जयपुर के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं।
राज्यों के अधिकार sidoo के साथ, Jaipur में Labour Department, Jaipur District Court, Industrial Tribunal और Labour Welfare Office जैसी संस्थाएं मौजूद हैं ताकि शिकायतों का त्वरित निपटान हो सके।
Wages shall be paid in current coins or currency notes or in both.- Payment of Wages Act 1936 के सिद्धान्त का सार्वजनिक निरूपण
आधिकारिक स्रोतों के अनुसार रोजगार अधिकारों का लक्ष्य सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सुरक्षा देना है। Ministry of Labour and Employment, EPFO, ESIC इन अधिकारों की संरचना को समर्थ बनाते हैं।
नोट: केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य स्तर पर निर्देशित नियम Jaipur और राजस्थान के नागरिकों के लिए लागू होते हैं। नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोत देखें: Ministry of Labour and Employment, India Code.
रोज़गार अधिकार कानून कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा, लाभ और काम के वातावरण से जुड़े अधिकार सुरक्षित करते हैं। ये कानून केंद्र और राज्य स्तर पर लागू होते हैं और Jaipur में भी समर्थित हैं।
न्यूनतम वेतन उद्योग, श्रेणी और काम के प्रकार के अनुसार तय होता है। राजस्थान सरकार नियमित रूप से वेतन दरों के श्रेणियाँ तय करती है।
Payment of Wages Act के अनुसार वेतन समय पर भुगतान होना चाहिए और current coins या currency notes में देना आवश्यक है।
ओवरटाइम 1.5 गुना दर से देना चाहिए, केवल ओवरटाइम-योग्य कार्यस्थलों पर। सभी कर्मचारियों के लिए यह लागू नहीं होता; पात्रता संस्थान के अनुसार बदलती है।
सबसे पहले अपने पे स्लिप, नियुक्ति पत्र और अनुबंध को इकट्ठा करें। फिर Labour Department या अपने क्षेत्र के Labour Inspector से संपर्क करें और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं।
सबसे पहले Internal Complaint Committee (ICC) की शिकायत करें, फिर आवश्यक हो तो स्थानीय अदालत में मामला दर्ज करें। साथ ही सुरक्षा उपायों के लिए अधिकारी को सूचित करें।
हाँ, ESIC और EPF भारत के अधिकांश उद्योगों में लागू हैं। रोजगार के प्रकार के अनुसार पात्रता और अंशदान नियम लागू होते हैं।
मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार पहली बेटी तक 26 सप्ताह, अन्य मामलों में 8 से 26 सप्ताह तक का अवकाश मिल सकता है, स्थितियों के अनुसार।
कम से कम 5 वर्षों के सेवाकाल पर ग्रैचुटी मिलती है। यह 15 दिनों के वेतन के बराबर एक वर्ष के वार्षिक योगदान के हिसाब से दे दी जाती है।
अपने वेतन, छुट्टियाँ, अंशदान, और अनुबंध की कॉपियाँ एकत्रित करें। फिर एक योग्य वकील से मिलकर संभावित दावों की कानूनी रूपरेखा बनाएं।
हाँ, संगठन बनाना और यूनियनों के साथ जुड़ना कानूनी अधिकार है। तदर्थ प्रक्रियाओं और पंजीकरण के लिए सरकारी नियमों का पालन आवश्यक है।
पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, और दुर्घटना/समस्या से जुड़ी फोटोज या संदेश आदि रखें।
जायपुर में Labour Department के क्षेत्रीय कार्यालय और Labour Inspector शिकायत देखेंगे; कठिन मामलों में Industrial Court भी संभव है।
उद्धरण स्रोत: आधिकारिक कानून-स्तर पन्नों के संकेतों के साथ, Jaipur में रोजगार अधिकारों के लिए केंद्र-राज्य की नीति बदलती रहती है।
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