बरेली में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

1. बरेली, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून के बारे में: बरेली, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है जहां औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। सभी राष्ट्रीय कानून और राज्य-स्तर के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। वातावरण, ऊर्जा और ईएसजी से जुड़े विषयों में स्थानीय अनुपालन UPPCB के निर्देशों से मिलते हैं।

ऊर्जा विषय में विद्युत अधिनियम 2003 और अन्य केंद्रीय नियम बिजली की खरीद-फरोख्त, वितरण और अक्षय ऊर्जा योजनाओं पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के मामले में EP Act 1986, Water Act 1974 और Air Act 1981 प्राथमिक ढांचा देते हैं।

“An Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”

Source: Environment Protection Act, 1986 - आधिकारिक पाठ: Parliamentary text

“An Act to provide for the prevention and control of air pollution in the country.”

Source: Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - आधिकारिक पाठ: Parliamentary text

“Environment Impact Assessment Notification, 2006 requires prior environmental clearance for designated projects.”

Source: Environment Impact Assessment Notification, 2006 - आधिकारिक जानकारी: MoEFCC

बरेली के निवासी और व्यवसाय इस संदर्भ में स्थानीय UPPCB के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ESG से जुड़ी घोषणाएँ भी SEBI की मार्गदर्शिकाओं से प्रभावित होती हैं, विशेषकर सूचीबद्ध कंपनियों में।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं

• परियोजना-EC या EIA से जुड़ी देरी- Bareilly क्षेत्र में नया कारखाना या विस्तार प्रायः पर्यावरण क्लियरेंस चाहता है; देरी होने पर निर्माण-रुकावट और जुर्माना लग सकता है।
• UPPCB नोटिस या जुर्माना- पानी या वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन होने पर UPPCB नोटिस जारी कर सकती है; अवधि-निर्धारण और दंड की समीक्षा जरूरी है।
• औद्योगिक इकाइयों का जल प्रबंधन सुधार- जल संसाधनों के इस्तेमाल में समस्या हो और राज्य नियमों के अनुसार फीड-फ्रेम नहीं मिला हो, तो वैधानिक कदम उठाने होते हैं।
• घरेलू-औद्योगिक solar/सौर पैनल परियोजनाओं के पंजीकरण- नेट-मीटरिंग और अनुदान से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
• ESG-घोषणाओं का अनुपालन- Bareilly-स्थित कंपनियाँ SEBI के BRSR मानक के अंतर्गत disclosure कर रही हों तो आवश्यक दस्तावेज़ और डेटा संकलन का स्पष्ट मार्गदर्शन जरूरी है।
• स्थानीय जन-हित के मुकदमे या NGT कवर- नगरपालिका-स्वच्छता, कचरा-प्रबंधन या ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी कार्रवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व चाहिए हो सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियाँ सामान्य हैं और वास्तविक-स्थिति के अनुरूप कानूनी रणनीति तय की जाती है। Bareilly-आधारित वकील आपकी परियोजना, क्लेडर्स और जिम्मेदार विभागों के साथ समन्वय कर सकते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: बरेली, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

• - पर्यावरण संरक्षण और साधनों के लिए केंद्रीय ढांचा स्थापित करता है, राज्य के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है।
• - जल-प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए नियम बनाता है; UPPCB इसके‑ज récords लागू करता है।
• - वायु-प्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्रीय कानून, UPPCB के अधीन लागू होता है।