कोझिकोड में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

कोझिकोड, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून के बारे में संक्षिप्त अवलोकन

कोझिकोड जिले और शहर में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी से जुड़े कानून केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर एक साथ चलते हैं. प्रमुख नियमन में पर्यावरण संरक्षण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा परियोजनाओं की ईआइए प्रक्रिया और समुद्री क्षेत्र नियम शामिल हैं. ये कानून स्थानीय व्यवसायों, निर्माण संस्थाओं और नागरिकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त देते हैं.

उद्धृत आधिकारिक स्रोत:

“The Environment (Protection) Act, 1986 is an Act to provide for the protection and improvement of environment.”

“The Environment Impact Assessment Notification, 2006 aims to ensure that environmental concerns are foregrounded in project planning.”

केंद्र सरकार के साथ-साथ केरल सरकार KSPCB के जरिये राज्य स्तर पर पर्यावरण निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती है. ऊर्जा क्षेत्र में KSEB और ANERT जैसी संस्थाएं स्थानीय स्तर पर अनुपालन मदद करती हैं. ESG के क्षेत्र में कंपनियां अब सूचित और पारदर्शी रिपोर्टिंग की ओर बढ़ रही हैं.

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• परियोजना अनुमोदन और ईआइए प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन - कोझिकोड के तटीय क्षेत्रों में सौर-ऊर्जा, पोर्ट-आधारित उद्योग आदि के लिए पर्यावरण clearances चाहिए होते हैं. एक कानून सलाहकार इन प्रक्रियाओं के चरणों को सरल बनाता है.
• क्वालिटी तथा प्रदुषण नियंत्रण के नोटिस/अपील - KSPCB या CPCB के नोटिस मिलने पर आपको कानूनन जवाब देना और उचित समाधान पेश करना होता है. अधिवक्ता नोटिस के जवाब का सही ढांचा बनाते हैं.
• CRZ और वन-आधारित अनुमतियाँ - कोझिकोड के तटीय क्षेत्र में क्रज़ नियमों के अधीन संरचना, निस्तार और अगर forest/जंगल क्षेत्र आते हैं, तो Forest Conservation Act के अनुरूप अनुमतियाँ चाहिए होती हैं.
• ESG अनुदान और ऋण के लिए BRSR रिपोर्टिंग - स्टॉक सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ESG Disclosure जरूरी है. एक वकील सही रूपरेखा और दायरे की पुष्टि कर सकता है.
• स्थानीय नागरिक याचिका या NGT-सम्बंधी मामला - यदि पर्यावरण-सम्बन्धी मुद्दे पर स्थानीय समुदाय या नागरिक समूह लाए तो अदालती कदमों के लिए विशेषज्ञ वकील सहायता देते हैं.
• Plastic Waste और E-Waste नियमों का अनुपालन - होटल, हॉस्पिटैलिटी या उद्योगों के लिए Waste Management Rules के अनुसार अनुपालन जरूरी है. विशेषज्ञ सहायता से दायरियाँ और अनुपालन सुनिश्चित होते हैं.

स्थानीय कानून अवलोकन

कोझिकोड में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी के नियंत्रण के लिए निम्न प्रमुख कानून मान्य हैं:

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और उन्नयन के लिए फ्रेमवर्क देता है. मूल उद्देश्य प्रदुषण रोकथाम, पर्यावरण सुरक्षा और मानकीकरण है.
• जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 - जल-प्रदुषण रोकथाम और वायु-प्रदुषण नियंत्रण के लिए राज्य-स्तर पर मानक स्थापित करते हैं. राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों को लागू करते हैं.
• कोastal regulation zone (CRZ) नियम, 2019 (और पूर्व 2011 अध्ययनों के साथ समन्वय) - तटीय क्षेत्रों में संरचना और उपयोग को नियंत्रित करते हैं. तटीय विकास, समुद्री पर्यावरण और मत्स्यमण्डी क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले प्रकल्पों के लिए आवश्यक हैं.

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मानक हैं. वे निवेशकों को संकेत देते हैं कि कंपनी किस प्रकार के जोखिम और अवसरों का प्रबंधन करती है. उच्च ESG प्रदर्शन से निवेश का भरोसा बढ़ सकता है.

क्या हर प्रकल्प को Environmental Clearance चाहिए?

नहीं, पर बहुत से ऊर्जा, उद्योग, और विनिर्माण प्रकल्पों के लिए EC आवश्यक है. यह निर्भर करता है परियोजना प्रकार, क्षेत्र और क्षेत्रीय नियमों पर.

मैं क्या करूँ जब मुझे KSPCB से नोटिस मिले?

सबसे पहले नियुक्त कानूनी सलाहकार से परामर्श लें. नोटिस का समय-सीमा और जवाब-संदर्भ दें. आवश्यक परिस्थितियों में कानूनी विकल्प और समाधान बताते हैं.

CRZ क्षेत्र में परियोजना कैसे तय करें?

CRZ क्षेत्र में आने पर आपको coastal authorities की अनुमति, स्थानीय प्रशासन के साथ public hearing आदि चाहिए होते हैं. एक अधिवक्ता मंजूर-और-मान्य प्रक्रियाओं को चेक कर सकता है.

कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं?

EC/EC के लिए एप्लिकेशन, EIA/EMP रिपोर्ट, public hearing दस्तावेज, forest clearance (यदि लागू) और स्थानीय नदी जल-या वायुद्वार-मानक प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं.

ESG रिपोर्टिंग कौन से वर्ष से अनिवार्य है?

भारती कंपनियों के लिए BRSR अब प्रमुख पेपर है. SEBI के अनुसार यह निवेशकों के लिए ESG जानकारी प्रदान करता है.

क्या मैं किसी स्थानीय अदालत में आय-सम्बन्धी अपील कर सकता हूँ?

हाँ. आप उच्च न्यायालय या NGT के समक्ष याचिका/अपील विचार हो सकती है. अधिवक्ता आपकी स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन देंगे.

हमें कौन-सी सरकारी एजेंसी से संपर्क करना चाहिए?

स्थानीय पर्यावरण विभाग, KSPCB, और यदि जरूरी हो तो MOEFCC की ईआइए वेबसाइट से जानकारी लें. एक कानूनी सलाहकार रास्ते दिखा सकता है.

यदि मैं ऊर्जा-परियोजना के लिए ऋण मांग रहा हूँ, ESG कैसे मदद करता है?

ESG कम्प्लायंस ऋण की शर्तों में सुधार ला सकता है. लोन-एजेंसीESG जोखिमों का मूल्यांकन करती है और विश्वसनीयता बढ़ाती है.

कानूनों में हाल के परिवर्तन क्या हैं?

SEBI ने BRSR को 2021-22 से अनिवार्य किया है. EIA नोटिफिकेशन 2006 में अपडेट्स हुए हैं. CRZ की दिशा-निर्देश समय-समय पर संशोधित होते हैं.

पब्लिक Hearing क्या जरूरी है?

कई बड़े प्रकल्पों के लिए public hearing अनिवार्य होती है. इससे स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ती है.

क्या ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थानीय नीति पर्याप्त है?

स्थानीय और केंद्रीय कानून मिलाकर नीति बनती है. कुछ मामलों में स्थानीय प्रशासन की अनुमति भी चाहिए होती है.

मैं कैसे सही वकील ढूंढूं?

ऊर्जा-पर्यावरण-ईएसजी में अनुभव रखने वाला वकील चुनें. आप Kozhikode में स्थानीय बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं और व्यावहारिक केस-योजनाएं बनव सकते हैं.

अतिरिक्त संसाधन

इन तीन संगठनों से ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी से जुड़ी जानकारी और सहायता मिलती है:

• ANERT - Agency for New and Renewable Energy and Conservation. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पॉलिसी और परियोजना सहायता. वेबसाइट: anert.gov.in
• KSPCB - Kerala State Pollution Control Board. प्रदुषण नियंत्रण, आवेदन-नोटिस और अनुमति के बारे में जानकारी. वेबसाइट: kspcb.kerala.gov.in
• SEBI - Securities and Exchange Board of India. ESG डिस्क्लोजर और BRSR के दिशा-निर्देश. वेबसाइट: sebi.gov.in

अगले कदम: ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील खोजने के लिए 5-7 चरणों की प्रक्रिया

1. स्व-आकलन करें - अपने प्रकल्प के प्रकार, क्षेत्र और अनुपालन आवश्यकताओं की सूची बनाएं.
2. प्राथमिक स्रोत देखें - MOEFCC, KSPCB और ANERT की आधिकारिक साइटों से उपयुक्त नियम確認 करें.
3. स्थानीय वकील खोजें - Kozhikode-आधारित कानून firms/अधिवक्ता, ऊर्जा-पर्यावरण केस में अनुभव देखें.
4. ראש्य-परामर्श लें - संभावित वकील से पहली मुफ्त/कम-शुल्क काउन्सेलिंग लें, प्रश्न सूची बनाएं.
5. कानून-प्रयोग योजना बनाएं - EC, CRZ, EIA आदि के लिए जरूरी दस्तावेज और समय-सीमा निर्धारित करें.
6. सम्पर्क करें और उपस्थित रहें - KSPCB, स्थानीय प्रशासन, और सार्वजनिक सुनवाई में भाग लें.
7. दस्तावेज अद्यतन रखें - BRSR, ESG रिलायंस, और परियोजना-सम्बन्धी क्लियरेंस के सभी रिकॉर्ड संग्रहीत रखें.