मेदिनीनगर में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
मेदिनीनगर, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. मेदिनीनगर, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

मेदिनीनगर झारखंड के Palamu जिले में स्थित एक प्रमुख नगर है। ऊर्जा आपूर्ति और अक्षय ऊर्जा की दिशा में स्थानीय निर्भरता बढ़ रही है। रोजगार और उद्योगों के साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की जरूरत भी स्पष्ट है।

ऊर्जा कानूनों की प्रासंगिकता में विद्युत उत्पादन, उपभोक्ता सुरक्षा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा शामिल है। पर्यावरण कानूनों में प्रदूषण नियंत्रण, जल-ध्वनि-वन संरक्षण एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शामिल हैं। ESG के संदर्भ में कंपनियों को जहां आर्थिक प्रदर्शन के साथ सामाजिक तथा गवर्नेंस मानक भी अपनाने पड़ते हैं, वहीं स्थानीय अनुपालन आवश्यक है।

केन्द्रीय नियमों के अलावा झारखंड राज्य प्रशासन भी JSPCB के माध्यम से पर्यावरण प्रशासन करता है। EIA प्रक्रिया, जल- एवं वायुअधारित प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा कुशल उपाय यहां अहम भूमिका निभाते हैं।

“The Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of the environment.”

स्रोत: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - Environment Protection Act 1986 https://www.moef.gov.in

“The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 aims at preventing and controlling water pollution.”

स्रोत: Central Pollution Control Board (CPCB) - Water Act 1974 https://cpcb.nic.in

“The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 provides for the prevention, control and abatement of air pollution.”

स्रोत: Central Pollution Control Board (CPCB) - Air Act 1981 https://cpcb.nic.in

नए बदलावों के संदर्भ में EIA नोटिफिकेशन 2020, EPA 1986 के अनुपालन को सरल बनाता है और उद्योग-परियोजनाओं के लिए निर्धारित कदमों को स्पष्ट करता है। ऊर्जा दक्षता के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और स्मार्ट-ग्रिड नीतियाँ भी व्यवहारिक अनुपालनों में शामिल हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे 4-6 वास्तविक-जीवन प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें मेदिनीनगर के निवासी या व्यवसायी कानूनी सहायता लेते हैं।

  • नए विद्युत उपक्रम के लिए पर्यावरणीय स्पष्टता (EC) चाहिए या पहले की अनुमति परिवर्तन चाहिए।
  • जमीनी गतिविधि जैसे खनन, Sand / gravel extraction, construction near जल-प्रवाह पथ पर स्थानीय नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति आवश्यक होती है।
  • उत्पादन इकाइयों से जल-ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए JSPCB से कॉन्सेंट प्राप्त करना या निरस्तीकरण का सामना करना।
  • ESG-गवर्नेंस के अनुरूप सामाजिक-पर्यावरण दायित्वों की योजना बनाते समय जोखिम आकलन और अनुपालन का परामर्श।
  • एनजीटी या नगरपालिका अदालतों में प्रदूषण-याचिका का सामना करने पर त्वरित वैधानिक सहायता की जरूरत।
  • ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए नियम-पालन, लाइसेंसिंग और शुल्क संशोधनों के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।

इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार से सहायता लेने से जोखिम कम होते हैं और प्रक्रिया सुगम होती है। स्थानीय अदालतों, JSPCB, CPCB तथा एनजीटी से जुड़ी प्रक्रियाओं में विशेषज्ञ मार्गदर्शन लाभदायक है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

मेदिनीनगर में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी के नियंत्रण के लिए नीचे के प्रमुख कानून प्रभावी हैं।

  • Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु एक व्यापक ढांचा बनाता है।
  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से प्रावधान देता है।
  • Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायुप्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

इन तीनों के साथ EIA नोटिफिकेशन 2006/2020 के तहत परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा और अनुमतियाँ आवश्यक हैं। झारखंड राज्य में JSPCB पर्यावरण-आदेशों के अनुपालन को लागू करता है और स्थानीय निरीक्षण करता है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेदिनीनगर में पर्यावरणीय अनुमति कब चाहिए?

जब भी कोई नया उद्योग, भवन-निर्माण, या अवरोधक गतिविधि जल, वायु या भूमि पर प्रभाव डालती है। EIA नोटिफिकेशन के अनुसार निर्माण से पहले EC की अनिवार्यता होती है।

EC के लिए कैसे आवेदन करें?

प्रोजेक्ट-डिज़ाइन, संभावित प्रदूषण, जल-नुकसान आकलन और स्थानीय JSPCB-आवश्यकताओं के साथ ऑनलाइन आवेदन दें। Environmental Impact Assessment (EIA) टीम की समीक्षा के बाद EC जारी हो सकता है।

क्या जल-ध्वनि प्रदूषण के लिए स्थानीय अधिकारी से कॉन्सेंट आवश्यक है?

हाँ, JSPCB से Consent to Establish/Operate के लिए आवेदन अनिवार्य है। यह स्थानीय जल-ध्वनि मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करता है।

ESG अनुपालनों के कारण कंपनियों पर क्या दायित्व होते हैं?

ESG मानकों के अनुसार पर्यावरण-समर्थन, सामाजिक जवाबदेही और गवर्नेंस पारदर्शिता बनाये रखना होता है। रिपोर्टिंग, जोखिम आकलन और συμ-नियामक अनुपालन आवश्यक है।

NGT के विरुद्ध शिकायत कैसे दर्ज करें?

NGT वेबसाइट के माध्यम से याचिका दाखिल की जा सकती है। अदालत प्रदूषण रोकथाम के समुचित उपायों के लिए निर्देश दे सकती है।

झारखंड में कौन से पर्यावरण अधिकारी स्थापित हैं?

राज्य में JSPCB के सदस्य और अधिकारी मिलकर अनुमतियाँ देंते हैं और आकलन करते हैं। NCR-प्रकरणों में CPCB के निर्देशों का अनुकरण अनिवार्य है।

ऊर्जा कुशलता के लिए किस कानून का पालन आवश्यक है?

Energy Conservation Act 2001 के अंतर्गत उद्योगों को ऊर्जा कुशल उपाय अपनाने और ऊर्जा संरक्षण जिम्मेदारियों को निभाने होते हैं।

Meदिनीनगर में अक्षय ऊर्जा परियोजना कैसे शुरू करें?

पहले EPC/पोर्टफोलियो का आकलन करें, फिर EC और शुल्क-प्रक्रिया पूरी करें, तथा RE/solar-अनुदान के लिए सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लें।

पर्यावरण-नौकरशाही में कितना समय लगता है?

EC और कॉन्सेंट प्रक्रियाओं में सप्ताहों से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं, परियोजना के आकार पर निर्भर करता है।

कौन से दैनिक अद्यतन चाहिए होते हैं?

उद्योग-पर्यावरण रिपोर्टिंग, प्रदूषण नियंत्रण दायित्व, और सामाजिक-पर्यावरण प्रदर्शन सूचियाँ समय-समय पर अपडेट करनी चाहिए।

कानूनी सलाहकार कैसे चुनें?

लोकल अनुभव, पूर्व केस-निर्णय, और Regulatory Contacts के साथ संपर्क-योग्यता देखें। ESG-नीतियों में विशेषज्ञता वाले वकील बेहतर रहते हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) - राज्य स्तरीय पर्यावरण नियंत्रण और परमिट सम्बन्धी आधिकारिक प्राधिकरण। https://jspcb.jharkhand.nic.in
  • The Energy and Resources Institute (TERI) - ऊर्जा, पर्यावरण और ESG पर अनुसंधान और परामर्श. https://www.teriin.org
  • Centre for Science and Environment (CSE) - स्वतंत्र पर्यावरण संस्थान, नीति-आकलन और जागरूकता. https://www.cseindia.org

6. अगले कदम

  1. अपने प्रोजेक्ट के प्रकार और स्केल की पहचान करें।
  2. स्थानीय दस्तावेज़-जैसे भूमि-उपयोग, जल-स्रोत विवरण संचय करें।
  3. JSPCB और CPCB के साथ आवश्यक पंजीकरण और आवेदन तैयार करें।
  4. गाइडेड EIA/EC प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लें।
  5. ESG रपटिंग और गवर्नेंस-स्तर पर नीति-निर्देशन स्थापित करें।
  6. NGT या अन्य अदालत-सम्बन्धी जोखिम चिन्हित करें और विरोध-वादी-याचिका से पहले तैयारी करें।
  7. स्थानीय पक्ष-कार्यों के साथ संचार और समुदाय-उन्मुख पहलें योजना बनाएं।

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