नवादा में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
नवादा, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. नवादा, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

नवादा जिला, बिहार में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून केंद्रीय और राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से लागू होते हैं। स्थानीय अनुपालनों के लिए BSPCB और जिला प्रशासन जिम्मेदार होते हैं और बड़े प्रदूषण-उत्पादकों पर केंद्रीय कानून लागू होते हैं।

मुख्य केंद्रीय कानूनों में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल-प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 शामिल हैं। ऊर्जा और ESG के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और बीईई के मानक भी अहम हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: नवादा जैसे जिले में ऊर्जा परियोजनाओं, उद्योगों, और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य-स्तरीय नीतियाँ भी पूरक रूप से लागू होती हैं।

“Environment Protection Act, 1986 provides a framework for the protection, control and abatement of environmental pollution.”
“The Energy Conservation Act 2001 and Rules under BEE drive energy efficiency in industrial and commercial sectors.”
“The Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) is being introduced as the ESG disclosure framework for top 1000 listed entities in India.”

Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Bureau of Energy Efficiency; SEBI circulars on ESG disclosure

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे नवादा से जुड़े वास्तविक परिस्थिति-आधारित चार से छह परिदृश्य दिए जा रहे हैं जहाँ कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है।

  • उर्जा परियोजना की अनुमति और अनुपालन - आप नवादा में सौर-या पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं तो Consent to Establish/Operate, अपर्याप्त भूमि-उपयोग के क्षेत्र-वार अनुमतियाँ और स्थानीय प्रदूषण-नियमन से जुड़ी देरी हो सकती है।
  • ईआईए और परियोजना-परिचालन - निर्माण और संचालन के लिए Environmental Impact Assessment (EIA) और सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रियाएं अपेक्षित हो सकती हैं, खासकर नए औद्योगिक क्लस्टर और ऊर्जा परियोजनाओं में।
  • पर्यावरण अपराध या शिकायत - जल-या वायु प्रदूषण, कचरा-निपटान आदि पर शिकायत होने पर BSPCB/NGT-केंद्रित मामलों में अभिभावक वकील की आवश्यकता होती है।
  • ESG-सम्बन्धी अनुपालन - सूचीबद्ध कंपनियाँ या निजी इकाइयाँ ESG disclosures, आदि (जैसे BRSR) के दायित्व से जुड़ी सलाह चाहती हैं; यह क्षेत्र नवादा में स्थानीय कारोबार को भी प्रभावित कर सकता है।
  • कोर्ट-आधारित कार्रवाई - पर्यावरण-संरक्षण से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) या जिला-न्यायालय के समक्ष प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है।
  • स्थानीय निर्माण-उद्योग विनियम - ईंट-भट्ठे, लोहा-प्रोसेसिंग, और छोटी औद्योगिक इकाइयों में लाइसेंसिंग, परिवेश-टेक्स और दायित्वों के लिए स्थानीय कानून पालन की जरूरत।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

नवादा में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी के नियंत्रण के लिए नीचे दिए गए खास कानून और तंत्र प्रभावी हैं।

  • Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और मानकों के लिए केंद्रीय ढाँचा देता है।
  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम और जल-स्त्रोत संरक्षण के लिए प्रावधान।
  • Electricity Act, 2003 - विद्युत उद्योग के संगठन, अनुशासन और उपभोक्ता अधिकारों के लिए मूल कानून।

नवादा के भीतर BSPCB (बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) स्थानीय अनुपालन का प्रमुख संस्थान है। केंद्रीय कानूनों के अनुसार परमिट, मंजूरी और शिकायत-निवारण यहाँ से संचालित होते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवादा में ऊर्जा-पर्यावरण कानून कैसे लागू होते हैं?

केंद्रीय कानूनों के साथ साथ BSPCB द्वारा स्थानीय निर्गम और अनुपालन होता है। व्यवसायों को लाइसेंसिंग, उत्सर्जन मानक, और पर्यावरण साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य है।

ESG-Disclosures कब और कैसे आवश्यक होते हैं?

भारत में शीर्ष 1000 सूचीकृत कंपनियाँ BRSR के माध्यम से ESG-डिस्कोजर करेंगी। यह लेखा-जोखा कंपनियों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण प्रदर्शन को दर्शाता है।

EIA प्रक्रिया किन स्थितियों में आवश्यक है?

नई परियोजनाएँ, बड़े औद्योगिक क्लस्टर और विशिष्ट भवन-परियोजनाओं के लिए EIA और सार्वजनिक Hearings आवश्यक हो सकते हैं।

यदि Nawada के किसी उद्योग को प्रदूषण-शिकायत मिलती है तो क्या कदम उठाने चाहिए?

सबसे पहले BSPCB में शिकायत दर्ज करवाएं, उसके बाद जांच और आवश्यक कार्रवाई की संभावना होती है।

स्थानीय कानून के अनुसार परमिट कैसे प्राप्त करें?

परमिट के लिए आवेदन, प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुरूप प्रैक्टिकल प्लान और साइट-स्तर निरीक्षण आवश्यक होते हैं।

ESG-Compliance से कितने प्रकार के दस्तावेज जुड़ते हैं?

ESG डिस्क्लोजर, पर्यावरण-प्रदर्शन डेटा, सामाजिक-उत्तरदायित्व, और शासन-गवर्नेंस से जुड़ी रपटें शामिल हो सकती हैं।

नवादा में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कौन से संस्थान जिम्मेदार हैं?

नीति-निर्माता संस्थाें BSPCB, विद्युत विभाग, और स्थानीय प्रशासनिक विभाग मिलकर अनुपालन करवाते हैं।

कौन से दंड और प्रावधान हैं?

मानकों के उल्लंघन पर जुर्माने, एक्शन-आउट, और कई बार लाइसेंस-रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई संभव है।

क्या ग्राम-स्तर पर भी पर्यावरण कानून लागू होते हैं?

हाँ, ग्राम-स्तर पर भी कचरा-निपटान, जल-उत्पादन और प्रदूषण रोकथाम से जुड़े नियम लागू होते हैं।

ESG-उन्नयन के लिए कौन से कदम फायदे मंद हैं?

उच्च प्रदर्शन, निवेशक आकर्षण, और सरकारी अनुदान या प्रोत्साहन पाने के अवसर बढ़ते हैं।

नवादा के लिए ऊर्जा दक्षता के सुझाव क्या हैं?

ऊर्जा-सेविंग उपकरणों का चयन, बिल्डिंग-स्टार रेटिंग, और औद्योगिक जल-उत्पादन पर नियंत्रण हो सकता है।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Bureau of Energy Efficiency (BEE) - ऊर्जा संरक्षण मानकों, स्टार लेबलिंग और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम. वेबसाइट: https://beeindia.gov.in/
  • Central Pollution Control Board (CPCB) - प्रदूषण नियंत्रण के राष्ट्रीय मानक और सूचनाएँ. वेबसाइट: https://cpcb.nic.in/
  • Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) - बिहार-स्तरीय अनुपालनों, परमिट, शिकायत निवारण. वेबसाइट: http://www.bspcb.bihar.gov.in/

6. अगले कदम

  1. अपनी आवश्यकता स्पष्ट करें: निर्माण, संचालन, या ESG-डिस्क्लोजर?
  2. सम्बन्धित दस्तावेज इकट्ठे करें: भूमि, लाइसेंस, पर्यावरण-डेटा आदि.
  3. नजदीकी वकील से मिलकर स्थानीय कानून-स्तर पर सलाह लें.
  4. केंद्रीय और राज्य-स्तर के अनुपालन आवश्यकताएं एक साथ समझें.
  5. एक अनुपालन-योजना बनाएं और उसे लागू करें.
  6. BSPCB, BES, और ऊर्जा विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करें.
  7. समय-समय पर ESG और पर्यावरण प्रदर्शन की समीक्षा करें और अपडेट दें.

महत्वपूर्ण आधिकारिक स्रोत

“Environment Protection Act, 1986 provides a framework for the protection, control and abatement of environmental pollution.”
MoEF&CC

“The Energy Conservation Act 2001 and Rules under BEE drive energy efficiency in industrial and commercial sectors.”
BEE

“The Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) is being introduced as the ESG disclosure framework for top 1000 listed entities in India.”
SEBI

आधिकारिक लिंक: https://moef.gov.in/ • https://beeindia.gov.in/ • http://www.bspcb.bihar.gov.in/ • https://www.sebi.gov.in/

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