राउरकेला में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
राउरकेला, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. राउरकेला, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून के बारे में

राउरकेला ओड़िशा का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जहाँ स्टील प्लांट, खनन और ऊर्जा परियोजनाएं तेज गति से चलती हैं। यह क्षेत्र ऊर्जा खपत के साथ पर्यावरण प्रभाव पर भी खास ध्यान मांगता है। केंद्र एवं राज्य कानून एक साथ लागू होकर औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

केंद्रीय कानूनों में Environmental Protection Act 1986, Water Act 1974 और Air Act 1981 मुख्य हैं। Environment Impact Assessment Notification 2006 के माध्यम से पर्यावरणीय मूल्यांकन और पर्यावरण क्लियरेंस प्रक्रिया संचालित होती है।

राज्य स्तर पर Odisha Pollution Control Board OPCB उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखता है और मानक उल्लंघन पर कार्रवाई करता है। स्थानीय समुदाय के लिए सार्वजनिक सुनवाइयाँ और शिकायत प्रक्रिया भी स्थापित हैं।

ESG क्षेत्र में SEBI की Business Responsibility and Sustainability Reporting कानून के तहत सूचीबद्ध कंपनियाँ ESG प्रदर्शन दिखाने की जिम्मेदार होती हैं। इससे निवेशक और जनता के लिए पारदर्शिता बढ़ती है।

हाल के परिवर्तन energy, environment और ESG के दायरे को और अधिक स्पष्ट बनाते हैं। Plastic Waste Rules 2016 के संशोधन 2022 ने EPR को मजबूत किया है। साथ ही EIA Notification 2020 online प्रक्रिया और सार्वजनिक सहभागिता को प्राथमिकता देता है।

No project or activity listed in Schedule I shall be undertaken without prior environmental clearance.

Source: Environmental Impact Assessment Notification 2006 (MoEFCC)

Extended Producer Responsibility shall apply to producers, brand owners, and importers for plastic waste management.

Source: Plastic Waste Management Rules (amendments 2022)

Companies listed on the stock exchange must disclose ESG risks and performance under the BRSR framework.

Source: SEBI Guidelines on BRSR

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  1. Rourkela Steel Plant के विस्तार के लिए Environment Clearance, EIA रिपोर्ट और public hearing से जुड़ी कानूनी जटिलताएं समझना और फॉलोअप करना जरूरी हो सकता है।
  2. नया प्लास्टिक उत्पाद इकाई स्थापित करने पर Plastic Waste Management Rules और EPR अनुपालन की सही प्रक्रियाओं के लिए कानूनी सहायता चाहिए होगी।
  3. OPCB से emisión या पानी प्रदूषण के मुद्दों पर चिंतित स्थानीय समुदाय को शिकायत दर्ज करवानी हो तो विशेषज्ञ वकील की जरूरत पड़ेगी।
  4. राउरकेला में सूचीबद्ध कंपनी के लिए ESG रिपोर्टिंग के अंतर्गत BRSR तैयार करना आवश्यक हो सकता है।
  5. ई-वेस्ट, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इकाइयों के लिए क्विक स्क्रीनिंग, ऑडिट और अनुपालन दस्तावेज जुटाने के लिए कानूनी सलाह चाहिए होगी।
  6. NGT या उच्च अदालत के समक्ष प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं में त्वरित मार्गदर्शन, तर्क-वितर्क और दलीलें तैयार करवानी पड़ सकती हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • Environmental Protection Act, 1986 - पर्यावरण सुरक्षा और संस्तार अनुमति नियमों की आधिकारिक संरचना।
  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल संसाधनों के संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानक।
  • Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायुमंडलीय प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण के प्रावधान।

इन के साथ Environmental Impact Assessment Notification, 2006 और Plastic Waste Management Rules 2016 के संशोधन 2022 भी क्षेत्रीय अनुपालन में अहम भूमिका निभाते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राउरकेला में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून क्या कवर होते हैं?

केंद्रीय कानून पर्यावरण सुरक्षा, जल, वायुवीमान और ईएसजी रिपोर्टिंग को नियंत्रित करते हैं। राज्य स्तर पर OPCB अनुपालन और निगरानी करता है।

क्या किसी प्रोजेक्ट को Environment Clearance लेना अनिवार्य है?

हाँ, निर्धारित गतिविधियों के लिए Environment Clearance अनिवार्य है। यह एक कानूनी शर्त है, बिना EC के निर्माण नहीं शुरू किया जा सकता।

Environment Clearance कैसे मिलता है और कितने चरण होते हैं?

EC प्रक्रियाओं में स्क्रीनिंग, scoping, EIA रिपोर्ट, सार्वजनिक सहभागिता और आयोगी निर्णय शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन और पूरा दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।

Consent to Establish और Consent to Operate क्या और कब चाहिए?

Consent to Establish निर्माण से पहले, Consent to Operate संचालन के दौरान चाहिए होता है। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जारी किया जाता है।

OPCB से आवेदन कैसे दें?

OPCB वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। आवश्यक दस्तावेज़, बिजली-उत्सर्जन डेटा और पंजीकृत संस्थान का विवरण दें।

ESG रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है?

ESG रिपोर्टिंग निवेशकों, बैंकों और regulators के लिए पारदर्शिता बढ़ाती है। यह कंपनी मूल्य और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करती है।

Plastic Waste Management Rules के अनुसार किसे EPR लागू होता है?

प्रोडयूसर, ब्रांड-ऑनर और इम्पोर्टर पर EPR की जिम्मेदारी होती है। प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रभावी वसूली और पुनर्चक्रण के लिए दायित्व तय हैं।

किस प्रकार सार्वजनिक सुनवाई जरूरी होती है?

जो परियोजना ENVIRONMENT CLEARANCE के दायरे में आती है, उनके लिए सार्वजनिक सहभागिता अनिवार्य हो सकती है। यह स्थानीय समुदाय के नजरिये को जोड़ती है।

अगर प्रदूषण के मुद्दे पर शिकायत हो जाए तो क्या करें?

सबसे पहले OPCB या CPCB में शिकायत दर्ज करेें। साथ ही स्थानीय प्रशासन को सूचना दें और आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी करें।

राउरकेला में वकील कैसे मिलेंगे?

स्थानीय बार एसोसिएशन, कानून firms और ऑनलाइन निर्देशिका से पहनावा करें। उद्योग-विशेष अनुभव वाले अधिवक्ताओं का चयन करें।

ESG से जुड़े अन्य सामान्य प्रश्न?

ESG कानूनी परिभाषाएं कंपनियों के लिए नीति-निर्माण और जोखिम-मैनेजमेंट को मजबूत बनाती हैं। नए नियमों के अनुसार अद्यतनियां जरूरी होती हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - पर्यावरण नीति और दिशानिर्देश. https://moef.gov.in
  • Odisha Pollution Control Board (OPCB) - राज्य पॉल्यूशन नियंत्रण प्राधिकरण. https://www.opcbodisha.gov.in
  • SEBI - ESG और BRSR मार्गदर्शक नियम. https://www.sebi.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपने मामले का स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें और कठोर तथ्य एकत्र करें।
  2. जानना चाहें कि क्या आपका प्रोजेक्ट EC, CTE या CTO मांगता है।
  3. स्थानीय वकील, पर्यावरण व ESG विशेषज्ञ के साथ पहली मीटिंग तय करें।
  4. दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट बनाकर संबंधित अधिकारी से आवेदन शुरू करें।
  5. प्रक्रिया के हर चरण में समय-सीमा और शुल्क की पुष्टि करें।
  6. यदि आवश्यक हो तो जन-सुनवाई और NGT/उच्च अदालत क्षितिज पर तैयारी करें।
  7. ESG संबंधी हितधारकों के साथ समन्वय के लिए एक नीति बनाएं।

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