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बीकानेर, राजस्थान में ऊर्जा नियमन का ढांचा केंद्रीय और राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से संचालित है।
केंद्रीय स्तर पर CERC और राज्य स्तर पर RERC प्रमुख नियामक संस्थान हैं जो दरों, लाइसेंसिंग और संयंत्र संचालन के नियम बनाते हैं।
“An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution and trading of electricity and for matters connected therewith or incidental thereto.”
यह उद्घोषण ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और व्यापार से जुड़े मामलों को एकीकृत कानून के माध्यम से नियंत्रित करता है।
“Open access enables consumers to procure power from sources other than the distribution licensee.”
बीकानेर जैसी छायाशील नियोक्ता क्षेत्र के लिए ओपन एक्सेस और नेट मीटरिंग जैसी नीतियाँ प्रभावी उपाय हैं।
“Tariffs shall be determined in a transparent and predictable manner to ensure financial viability of licensees and fair supply to consumers.”
उपभोक्ता हितों और निवेश की स्थिरता के लिए पारदर्शी दर निर्धारण आवश्यक है, विशेषकर डिस्कॉम के क्षेत्र में।
यह कानून बिजली उत्पादन, पंपिंग और वितरण पर नियंत्रण बनाता है। तेज़ आर्थिक निर्णयों के लिए नियामक व्यवस्था स्पष्ट करता है।
दर-निर्धारण, PPA विवाद, लाइसेंसिंग और ओपन एक्सेस जैसे मामलों में कानून सलाह जरूरी हो जाती है।
दर निर्धारण, सेवा स्तर, वितरण दोष और लाइसेंसिंग से जुड़े मुद्दों पर शिकायतें पंजीकृत कर सकते हैं।
सौर पैनलों से पैदा बिजली को घरेलू या कारोबारी उपयोग के साथ मिलाकर जाला जाता है; बकाया क्रेडिट के आधार पर बिल घटता है।
व्यापार पंजीकरण, परियोजना विवरण, तकनीकी प्रमाण पत्र और वित्तीय अनुमान जरूरी होते हैं।
उपभोक्ता को वितरण या ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग की स्वतंत्रता मिलती है, निर्धारित शुल्क के साथ।
आरटीआई-समर्थित या पब्लिक सुनवाई के माध्यम से विवरण माँगा जा सकता है; regulator के समक्ष दलील दी जाती है।
Electricity Act के साथ राजस्थान के स्थानीय नियम और रेट-निर्धारण नियम भी अनिवार्य होते हैं।
regulator से आर्बिटेशन या अदालत-निर्णय के लिए मार्गदर्शन माँगना उचित रहता है।
डिस्कॉम की दरें, इन-फॉर्म-स्प्रिंग और पूंजी लागत जैसी चीजें निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती हैं।
घरेलू इन्वेस्टमेंट-परिसर में कुछ समय लगता है; मीटरिंग और कवरेज के नियम स्थानीय regulator पर निर्भर होते हैं।
अनुपालन-खामियाँ, असमान दर-निर्धारण, और लाइसेंसिंग के उल्लंघन पर आपत्ति उठती है।
जब विस्तृत PPA, लाइसेंसिंग, या बहु-स्तरीय regulator-स्थिति हो, तब विशेषज्ञ अधिवक्ता सबसे उपयोगी होते हैं।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
