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चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटोरी है जहाँ ऊर्जा क्षेत्र UT प्रशासन के अंतर्गत संचालित होता है। नियमन केंद्रीय कानूनों और UT प्रशासन के समन्वित प्रयासों से संचालित होता है।
विद्युत अधिनियम 2003 से ऊर्जा के निर्माण, ट्रांसमिशन, वितरण और व्यापार के लिये एक व्यापक ढांचा स्थापित होता है। यह कानून regulator- आधारित व्यवस्था को समर्थ बनाता है।
ऊर्जा नियमन में केंद्रीय आयोगों और UT प्रशासन के बीच गतिशील भूमिका रहती है। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (CERC) interstate मामलों पर नियंत्रण रखता है, जबकि UT प्रशासन स्थानीय लाइसेंसिंग और प्रदर्शन मानकों पर प्रभाव डालता है।
“The Electricity Act 2003 provides for the regulation of generation, transmission, distribution and trading of electricity and for matters connected therewith.”
“Tariff is determined by the appropriate Commission in accordance with the Tariff Regulations framed under the Electricity Act 2003.”
हाल के बदलावों के संदर्भ में National Tariff Policy और Tariff Regulations में पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार तथा प्रदर्शन-आधारित मानकों पर जोर दिया गया है। इसके कारण चंडीगढ़ के भीतर tariff निर्धारण और शिकायत निवारण प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट हुई हैं।
नीचे चंडीगढ़ से संबद्ध ऊर्जा नियामक विधि मामलों के लिए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं। इनमें उचित कानूनी सहायता आवश्यक होती है।
ऊर्जा नियामक कानून में Chandigarh निवासियों के लिए संभावित कानूनी सहायता के प्रकारों में निष्पादन-आधारित निर्णय, अनुपालन जाँच, और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़ी सलाह शामिल है।
चंडीगढ़ में ऊर्जा नियमन के लिए मुख्य तौर पर नीचे के कानून और प्रावधान प्रभावी हैं।
चंडीगढ़ UT प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय वितरण लाइसेंसिंग, सेवाओं के प्रदर्शन मानक, शिकायत निवारण और tariff-आधारित निर्णय UT प्रशासन द्वारा संचालित प्रणाली के अनुसार होते हैं। UT-आधारित प्रक्रियाओं के लिये Central Commission के निर्देशों का पालन अनिवार्य रहता है।
यह कानून विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और व्यापार के विनियमन के लिए एक संरचना बनाता है। इससे regulator-निर्णय, लॉजिक और उपभोक्ता संरक्षण स्पष्ट होते हैं।
केंद्रीय स्तर पर CERC regulate करता है, जबकि UT प्रशासन Power Department के माध्यम से स्थानीय लाइसेंसिंग और SOPs चलाता है।
Tariff Regulators, जैसे CERC,Tariff Regulations के अनुसार tariff निर्धारित करते हैं। UT Chandigarh पर स्थानीय नियम भी लागू होते हैं।
शिकायत-प्रक्रिया regulator की वेबसाइट पर निर्दिष्ट फॉर्म से शुरू होती है। दस्तावेज, केस-स्टेटस और सुनवाई की तिथि दी जाती है।
PPAs और RPO से जुड़ी कानूनी शर्तें समझना, अनुबंध-निर्णय के अनुरूप तर्क प्रस्तुत करना और dispute resolution में सहायता करना वकील का कार्य है।
विधिक सलाहकार licensee के साथ वैधानिक प्रक्रिया, dispute resolution और compliance के लिये मार्गदर्शन देता है।
SoP व complaint redressal के माध्यम से उपभोक्ता को सेवा में कमी पर तात्कालिक राहत मिल सकती है।
CERCTariff Regulations के अनुसार Tariff का पुनरुद्धार हर कुछ वर्षों पर होता है, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई और टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं।
अक्सर central regulator (CERC) interstate मामलों के लिये और UT administration local issues के लिये अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।
हाँ, उपभोक्ता शिकायत, SOP, और छोटी-सी disputes के लिये भी regulatory law में विशेषज्ञ वकील मदद कर सकते हैं।
आमतौर पर पूर्व-योग्यता जाँच, शुल्क संरचना, और कसौटी तय करने के बाद वकील को नियुक्त किया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर Tariff Policy और Tariff Regulation में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और उपभोक्ता अधिकारों पर बल दिया गया है।
नीचे Chandigarh और ऊर्जा नियामक कानून से जुड़े 3 प्रमुख संगठन दिए जाते हैं।
चंडीगढ़ UT प्रशासन की जानकारी के लिए मुख्य portal: https://chandigarh.gov.in
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