1 गया, भारत में पर्यावरण कानून और अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन
भारत में पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए प्रमुख कानून संघनित रूप से 1980 के दशक के पश्चात बने थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन सबका आधारभूत ढांचा बनाता है। इसके अलावा जल, वायुमंडल और वन संसाधनों के mishandling पर विशेष कानून स्थापित हैं।
मुख्य संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं केंद्र-राज्य मिलकर काम करती हैं। MoEFCC, CPCB और BSPCB जैसे संस्थान निगरानी, मानक निर्धारित करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। पर्यावरणीय अनुमति, परीक्षण और दंड के प्रावधान इन कानूनों के भीतर स्पष्ट हैं।
हाल के परिवर्तनों में EIA (Environmental Impact Assessment) नोटिफिकेशन 2006 के संशोधन और 2020 के संशोधनों का प्रभाव भी शामिल है। ये परिवर्तन परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव की पहचान और समुदाय-आवाज के सम्मिलन को मजबूत करते हैं।
“The Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of environment and matters connected therewith.”
MoEFCC
“Central Pollution Control Board is the statutory organisation under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for pollution control.”
CPCB
“National Green Tribunal has jurisdiction to hear cases relating to environmental protection and conservation of forests along with other related matters.”
National Green Tribunal
2 आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे दिए गए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य पर्यावरण कानून संबंधी कानूनी सहायता की वास्तविक मांग दर्शाते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण भारत के वास्तविक घटनाक्रम से प्रेरित हैं।
- परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) क्लियरेंस आवश्यक हो और आप क्लियरेंस प्रक्रिया में शामिल हों - जैसे उच्च-स्तरीय औद्योगिक या खनन परियोजनाएं।
- जल या वायु प्रदूषण के उल्लंघन के कारण अधिकारी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हों; आपके व्यवसाय पर दंड, फाउंडेशन-फीस या जेल-जान जैसे जोखिम हों।
- उद्योगिक अपशिष्ट या खतरनाक अपशिष्ट के नियम उलझ रहे हों और आपको सुविधाजनक तरीके से ट्रैक-अप करने की आवश्यकता हो;
- NGT या हाई कोर्ट में पर्यावरण संबंधी जनहित याचिका दायर हो चुकी हो और कानूनी प्रतिनिधित्व चाहिए;
- स्थानीय स्टेट या केन्द्र सरकार के पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर आपके पक्ष में बचाव या औचित्य प्रस्तुत करना हो;
- बिहार या गया क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबन्ध, जल-प्रदूषण या वन-उल्लंघन के मामलों में स्थानीय वकील की त्वरित सलाह आवश्यक हो;
- कॉन्टैक्ट-लेफ्टिस, अनुपालन-स्तर, रिकॉर्ड-कीपिंग या एफिडेविट-फायलिंग में मदद चाहिए,’पब्लिक-लीगल’ प्रक्रिया शुरू करनी हो।
उदाहरण के तौर पर भारत में Sterlite Copper प्रकरण, दिल्ली-यमुना जल प्रदूषण के NGT निर्देश और प्लास्टिक से बनी बाधाएं कानूनी मुद्दे बन चुके हैं, जिन्हें मुकदमेबाजी और अनुपालन प्रक्रिया से सुलझाया गया है।
3 स्थानीय कानून अवलोकन
गया, बिहार पर लागू प्रमुख क्षेत्राधिकार-विशिष्ट कानून निम्नलिखित हैं:
- Environment Protection Act, 1986 - यह एक umbrella कानून है जो पर्यावरण के प्रदूषण-नियंत्रण और संरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर शक्तियाँ देता है।
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मानक और नियंत्रण स्थापित करता है; CPCB के साथ-साथ राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके अनुपालन की निगरानी करते हैं।
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायुमण्डलीय प्रदूषण रोकथाम के लिए नियंत्रण और मानक तय करता है; औद्योगिक निकास-गैसों पर निगरानी होता है।
स्थानीय संस्थान जैसे Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) और State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA/SEAC) भी गया-प्रदेश के भीतर EIA, जल- और वायुपर्यावरण निगरानी के लिए भूमिका निभाते हैं।
4 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पर्यावरण क्लियरेंस क्या है?
पर्यावरण क्लियरेंस एक कानूनी अनुमिति है जिसमें परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान, आकलन और समुदाय-आवाज शामिल होती है। यह EIA नोटिफिकेशन के अनुसार तय प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है।
Consent to Establish और Consent to Operate में क्या अंतर है?
Consent to Establish (CTE) का अर्थ है परियोजना की स्थापना के लिए अनुमति; Consent to Operate (CTO) मौजूदा गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति है। दोनों CPCB/राज्य PCB से मिलती हैं और अलग-अलग समय-सीमाओं के साथ आती हैं।
क्या सभी उद्योगों को EIA क्लियरेंस चाहिए?
नहीं, केवल उन परियोजनाओं को जो Category A या Category B में आती हैं. हाल के नोटिफिकेशन में कई परिवर्तन हुए हैं ताकि छोटे-स्थानीय उद्योगों पर भी निगरानी हेतु clarifications मिल सके।
यदि किसी उल्लंघन की शिकायत करनी हो तो मैं क्या करूँ?
आप CPCB, BSPCB या स्थानीय नगरपालिका के ק्षेत्रीय अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही NGT के समक्ष पब्लिक-इंटरेस्ट Litigation भी की जा सकती है।
कानूनी कार्रवाई के लिए मुझे किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए?
परियोजना खाका, Environmental Clearance के दस्तावेज, CTO/CTE प्रमाणपत्र, जल-प्रदूषण इकाइयों के नमूने और प्लांट-ऑडिट रिपोर्ट, प्रदुषण-धाचन के निष्कर्ष आदि एकत्र रखें।
NGT कैसे मदद करता है?
NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देता है और प्रदूषण-रोधी आदेश, रोक-थाम आदि दे सकता है।
कौन सा अधिकार-निर्धारण तंत्र खत्म नहीं होने देता?
कानून-प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय मानक और परियोजना-निर्भर अनुपालनों का पालन हर इकाई को करना होता है; उल्लंघन पर दंड, रोक-थाम और repossession जैसे कदम उठते हैं।
किस प्रकार के केस में आप एक advokat को नियुक्त करें?
EIA, बहुपक्षीय निगरानी, प्लास्टिक-स्टेप-अप, जल- वायुप्रदूषण आदि मामलों में environmental law specialist की मांग रहेगी।
क्या मैं अपने क्षेत्र के लिए स्थानीय कानून जान सकता हूँ?
हाँ, गया-राज्य के BSPCB और SEIAA, SEAC के नियम स्थानीय-स्तर पर लागू होते हैं और आपके क्षेत्र के अनुसार दिशा-निर्देश बदल सकते हैं।
परियोजना-निर्णय के लिए कितने समय लगते हैं?
निर्णय समय निर्भर करता है परियोजना के वर्गीकरण, जाँच-आकलन और समुदाय-आवाज पर; सामान्यतः कई महीनों में परिणाम आ जाते हैं, परन्तु कुछ मामलों में अधिक समय लग सकता है।
क्या मैं अपने वकील के साथ ऑनलाइन संपर्क कर सकता हूँ?
हाँ, कई पर्यावरण कानून विशेषज्ञ ई-परामर्श और ऑनलाइन एपॉइंटमेंट देते हैं; सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।
5 अतिरिक्त संसाधन
- MoEFCC - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; आधिकारिक वेबसाइट: moef.gov.in
- Central Pollution Control Board - प्रदूषण नियंत्रण के मानक और निगरानी; आधिकारिक वेबसाइट: cpcb.nic.in
- National Green Tribunal - पर्यावरण-सम्बन्धी विवादों का त्वरित निपटारा; आधिकारिक वेबसाइट: greentribunal.gov.in
6 अगले कदम
- अपने मामले की प्रकृति स्पष्ट करें-EIA, जल- या वायुप्रदूषण, प्लास्टिक आदि कौन सा कानून लागू है?
- उचित दस्तावेज़ एकत्र करें-डिज़ाइन-खाका, EC/CTE/CTO, जल-प्रदूषण प्रमाणपत्र इत्यादि।
- स्थानिक वकीलों की सूची बनाएं जिनका Umwelt कानून में अनुभव हो, खासकर गया- Bihar क्षेत्र में।
- पहला Consultation निर्धारित करें ताकि आपके अधिकार और विकल्प स्पष्ट हों।
- फीस, फॉर्मेट, शेड्यूल और केस की रणनीति पर लिखित समझौता करें।
- स्थानीय समुदाय से संपर्क करें-Public Hearing या Consultations में भाग लें।
- कानूनी कदम उठाने से पहले 모든 विकल्पों की weighing करें और एक कार्य-योजना तय करें।
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