1. औरंगाबाद, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून के बारे में
औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक प्रमुख जिलास्तर का नगर है जहां पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) तत्वों के अनुपालन के लिए केंद्रीय और राज्य कानून एक साथ लागू होते हैं। पॉल्यूशन नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानूनों के साथ महाराष्ट्र राज्य नियमन और MPCB की भूमिका अहम है। स्थानीय shedding-योजनाओं में AMC के साथ आपरीय नागरिक सहभागिता भी जरूरी है।
महाराष्ट्र के ESg-सम्बद्ध अनुपालन में Environmental Protection Act 1986, Water Act 1974 और Air Act 1981 जैसे कानून प्रमुख हैं। इनके तहत परियोजनाओं को पर्यावरण क्लियरेंस, जल- और वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों का पालन करना होता है। औरंगाबाद के मंडल-स्तर पर MPCB इन मानकों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी निभाता है।
हाल ही के परिवर्तनों में EIA Notification 2006 के क्रमिक संशोधन और Plastic Waste Management Rules में बदलाव शामिल हैं। 2020 की EIA नीति से सूचीबद्ध परियोजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई और स्पष्ट पारदर्शिता मजबूत हुई है। साथ ही 2022-23 में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन और EPR-उन्मुख प्रावधान मजबूत हुए हैं।
“Environmental clearance is required for projects listed in the EIA Notification 2006, and public consultation is an integral part of the process.”
स्रोत: MoEFCC, EIA Notification 2006; औपचारिक सार-संकेत https://eia.nic.in
“The central and state pollution control boards are empowered to enforce pollution control measures and issue consents to establish and operate.”
स्रोत: CPCB/MPCB मार्गदर्शकियाँ; आधिकारिक साइट https://cpcb.nic.in और https://www.mpcb.gov.in
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जो औरंगाबाद में ESG कानूनी सहायता मांगती हैं। इन स्थितियों में सही कानूनी मार्गदर्शन आपके अनुपालन समय-सीमा और लागत को कम कर सकता है।
- नई निर्माण परियोजना शुरू करते समय पर्यावरण क्लियरेंस (EC) और स्थानीय अनुमतियाँ लेने की देरी से बचने के लिए एक अनुभवी अधिवक्ता की सहायता लें।
- औद्योगिक इकाई के जल-प्रदूषण नियंत्रण के लिए MPCB से Consent to Establish और Consent to Operate पाने की जरूरत प्रबल होती है; गलत दाखिले पर जुर्माना हो सकता है।
- प्लास्टिक पेय-उत्पादन, पैकेजिंग आदि पर EPR और प्लास्टिकWaste नियमों के संदर्भ में कानूनी दायित्व स्पष्ट करने हेतु एक विशेषज्ञ चाहिए।
- स्थानीय जल स्रोतों से पानी निकासी, सिंचाई या औद्योगिक निस्तारण के लिए Water Act के अनुरूप अनुमति और नियमों के अनुपालन की जाँच जरूरी है।
- ध्वनि प्रदूषण नियमों और NOC से संबंधित शिकायतों में बचाव और समस्या-समाधान के लिए वैधानिक सलाह जरूरी है।
- CSR के साथ Companies Act 2013 के नियमों का सही अनुपालन और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने हेतु अनुभवी कानूनी सहायता आवश्यक है।
- NGT या उच्चस्तरीय अदालतों में पर्यावरण-आधारित शिकायतों के दौरान उचित राहत और स्टे के लिए वकील की सलाह आवश्यक होती है।
औरंगाबाद के निवासी के रूप में आप इन मामलों में स्थानीय MPCB के निर्देशों के साथ AMC द्वारा जारी SOPs और नगर-स्तर की नीति से भी जूझेंगे। एक ESG-विशेषज्ञ वकील आपको दस्तावेजीकरण, समय-सीमा और लागत-फायदे के हिसाब से मदद करेगा।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
नीचे 2-3 विशिष्ट कानून और नियम दिए गए हैं जो औरंगाबाद के ESG अनुपालन को सीधे प्रभावित करते हैं।
- Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानून है। निर्देशित गतिविधियों पर नियंत्रण और नियम-निर्धारण इसका मूल तत्व है।
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण घटाने के लिए जल-प्रदूषण नियंत्रण के मानदंड स्थापित करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ क्रियान्वयन सतत होता है।
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए मानक और नियंत्रण उपाय निर्धारित करता है। Aurangabad के औद्योगिक क्षेत्रों में इसके अनुपालन की निगरानी MPCB द्वारा होती है।
इन के अलावा EIA Notification 2006 और Municipal Solid Waste Rules 2016 जैसे देश-विदेशी दिशानिर्देश भी स्थानीय परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या औरंगाबाद में नए उद्योग के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस जरूरी है?
हाँ, यदि परियोजना सूचीबद्ध है औरтөEIA Notification 2006 के अंतर्गत आती है तो पर्यावरण क्लियरेंस अनिवार्य है। इसके लिए MoEFCC/स्थानीय MPCB से EC लेने की जरूरत होती है।
परियोजना शुरू करने से पहले ‘Consent to Establish’ जरूरी क्यों है?
Consent to Establish उद्योग की शुरूआत से पहले MPCB से लिया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं की समीक्षा हो सके और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
ESG से जुड़ी कौन सी दस्तावेजीकरण आवश्यक है?
ESG अनुपालन के तहतEnvironmental Impact Assessment, Water and Air Act compliance, waste management plans और CSR विवरण की तैयारी आवश्यक है।
क्या मीठे जल निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा?
हाँ, सभी औद्योगिक और नगरपालिका गतिविधियों के लिए जल-प्रदूषण के अनुरक्षण-नियमन, 水 वितरण और wastewater discharge नियमानुसार निर्देश लेने होंगे।
QRA और HAZOP जैसी तकनीकी समीक्षा की आवश्यकता कब पड़ती है?
जब आप Hazardous Waste, flammable materials या high-risk operations चलाते हैं, तब सुरक्षा-उन्मुख विश्लेषण जैसे HAZOP, QRA आवश्यक हो सकता है।
NGT से sólutions लेने के लिए किन स्थितियों में वकील चाहिए?
NGT में याचिका दायर करने या जवाबी बहस के लिए ESG-कानूनों में अनुभव रखने वाला advtsocate जरूरी होता है।
CSR के लिए महाराष्ट्र में क्या-क्या दायित्व हैं?
Companies Act 2013 के अनुसार 2 प्रतिशत या अधिक net profit पर CSR के लिए गतिविधियाँ निर्धारित हैं, और इनकी पात्रता-प्रणाली compliance- के साथ पूरी करनी पड़ती है।
पर्यावरणीय क्लियरेंस के बाद क्या लागत-घटाने के उपाय होते हैं?
EC के बाद औद्योगिक wastewater treatment, air filters, energy efficiency आदि पर capital expenditure और O&M खर्चों की योजना बनानी चाहिए।
पर्यावरण सुनवाई में आम नागरिक की भागीदारी कैसे होती है?
EIA प्रक्रिया में सार्वजनिक टिप्पणी और सुनवाई का प्रावधान होता है, जिससे समुदाय-आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर और संरक्षण-समिति बन सकती है।
कंट्रोल-मीटरिंग और मॉनिटरिंग डेटा कैसे हासिल करें?
MPCB और CPCB के आधिकारिक पोर्टलों पर औद्योगिक dispaharge, emissions और wastewater sampling के डेटा उपलब्ध होते हैं।
क्या औरंगाबाद में प्लास्टिक-उत्पादन पर नियम लागू हैं?
हाँ, प्लास्टिक वेस्ट नियमों के साथ EPR-प्रावधानों का पालन अनिवार्य है, विशेषकर single-use plastic पर प्रतिबंध के साथ।
EC मिलने के बाद कितनी देर में निर्माण शुरू किया जा सकता है?
EC के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों के पालन के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है; सारी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि आवश्यक है।
5. अतिरिक्त संसाधन
नीचे 3 विशिष्ट और उपयोगी संगठन हैं जो ESG अनुपालन के लिए प्रमुख हैं।
- Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) - राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण, समन्वय और प्रैक्टिकल अनुपालन देखता है. वेबसाइट: https://www.mpcb.gov.in
- Central Pollution Control Board (CPCB) - राष्ट्रीय स्तर पर दिशानिर्देश और निगरानी, दस्तावेजीकरण और डेटा प्रदान करता है. वेबसाइट: https://cpcb.nic.in
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - पर्यावरण-आपात स्थिति, नीति-निर्माण और EIA/NBA आदि के लिए आधिकारिक स्रोत. वेबसाइट: https://moef.gov.in
इन संगठनों के आधिकारिक पोर्टलों पर से नवीनतम निर्देश, नीति परिवर्तन और आवेदन-पत्र उपलब्ध रहते हैं।
6. अगले कदम
- अपने प्रोजेक्ट के ESG-खास 요구 का आकलन करें और एक preliminary compliance चेकलिस्ट बनाएं।
- ESG विशेषज्ञ वकील की तलाश शुरू करें; उनके पास EIA, CSR, जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण और Waste management में अनुभव होना चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज़ ( project reports, site plans, water usage, waste-आउटपुट projections) इकठ्ठा करें।
- कम से कम 3-5 अनुभवी advtsokte को क्यूरेटेड रूप से चुनें; उनके केस-फी और क्षेत्रीय अनुभव पूछें।
- कौशल-आधारित बैठकें तय करें; उनके साथ EC, CTO, EPR आदि प्रक्रियाओं की टाइम-लाइन तय करें।
- स्थानीय MPCB के साथ संयोजन-मीटिंग्स लें ताकि वे सफल-निर्देशन दे सकें।
- आरक्षित बजट बनाएं और क्लियर-लाइफ सायकल के अनुसार स्टेप-डाउन किया गया एक रेखाचित्र बनाएं।
आधिकारिक स्रोत दिए गए हैं ताकि आप औरंगाबाद के क्षेत्र में ESG अनुपालन के लिए सही कदम उठा सकें:
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