भिलाई में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1. भिलाई, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

भिलाई, छत्तीसगढ़ में बड़े औद्योगिक समूहों के कारण ESG सलाह और अनुपालन एक केंद्रित विषय है। स्थानीय उद्योगों पर CGPCB और CPCB के निर्देशों के साथ साथ केंद्र सरकार के पर्यावरण कानून भी प्रभाव डालते हैं। ESG संदर्भ में रिपोर्टिंग, सामाजिक दायित्व और सुशासन के मानदंड कानूनी रूप से अनिवार्य होते जा रहे हैं।

पर्यावरण नियमों के अंतर्गत नई परियोजनाओं की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण, जल-प्रदूषण रोकथाम और वायुपर्यावरण की निगरानी जरूरी है। साथ ही सामाजिक दायित्वों में स्थानीय समुदाय के विकास और उचित लाभ वितरण के नियम दिए जाते हैं। शासन-संबंधी दायित्वों में पारदर्शी रिपोर्टिंग, पब्लिक-प्राइवेट सहयोग और कॉरपोरेट प्रशासन शामिल है।

भिलाई के लिए हाल के परिवर्तनों में Environment Impact Assessment (EIA) नोटिफिकेशन 2020-2021 के अनुरूप नया आकलन प्रक्रिया और सार्वजनिक सुनवाई की पूर्व-निर्धारण आवश्यकताएं उभरी हैं। CSR और बोर्ड-स्तर पर ESG से जुड़ी वार्षिक घोषणाएँ भी बढ़ी हैं। नीचे के अनुभागों में इन विषयों के व्यावहारिक पहलू दिए गए हैं।

“An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.” - Environment Protection Act, 1986

“An Act to provide for the prevention, control and abatement of environmental pollution.” - Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

“An Act to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring of wholesomeness of water.” - Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

“The notification requires prior environmental clearance for specified projects.” - Environment Impact Assessment Notification (2006, as amended)

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

भिलाई-छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में ESG अनुपालन के लिए वकील आवश्यक होते हैं ताकि आप कानून के अनुरूप कदम उठा सकें और जोखिम कम कर सकें। नीचे 4-6 सामान्य परिदृश्य दिए गए हैं, जो भिलाई के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकते हैं।

• पर्यावरणीय अनुमोदन (EC) और ईआआई (EIA) मामलों की जाँच - expansion, नई इकाई या परिवर्तन के लिए आवेदनों, सार्वजनिक सुनवाई और पर्यावरणीय दायित्वों की समीक्षा के लिए एक अनुभवी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है।
• CGPCB/सीपीसीबी के साथ अनुपालन पंजीकरण - जल- और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनुमतियाँ, निगरानी रिपोर्ट और दायित्वों के सही पालन के लिए कानूनी सलाहकार आवश्यक होते हैं।
• CSR-आचार संहिता और CSR नियमों का अनुपालन - Companies Act 2013 तथा CSR Rules 2014 के अनुसार स्थानीय समुदाय के लिए परियोजनाओं के चयन, रिपोर्टिंग और फंडिंग की कानूनी प्रक्रिया समझना जरूरी है।
• ESG/BRSR रिपोर्टिंग और सूचीबद्ध कंपनियाँ - SEBI के निर्देशानुसार बड़े संस्थानों को BRSR और जागरूकता संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
• स्थानीय भूमि-आवंटन, पुनर्वास और हित-धारक संवाद - LARR/भूमि अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं और पत्रकारिता-समर्थित अदालत-नियमों के अनुसार कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
• प्रदूषण-सम्बन्धी दावों और मुकदमों का समाधान - नागरिक शिकायतें, क्लेम और जुर्माने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा समझना आवश्यक है।

उच्च-स्तरीय उदाहरणों के अतिरिक्त, भिलाई जैसे औद्योगिक शहर में स्थानीय कर्मचारियों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध-आधारित अनुपालन की सावधानियाँ भी आवश्यक होती हैं। एक अनुभवी advcoate आपके उद्योग-विशिष्ट मुद्दों के अनुसार उपयुक्त कानूनी रणनीति बनाते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

भिलाई, भले ही एक नगरपालिका क्षेत्र है, पर वहां के अनुपालन में खास कानून और अधिनियम प्रभावी रहते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिए गए हैं:

• Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए व्यापक ढांचा स्थापित करता है।
• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रावधान है।
• Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायुप्रदूषण नियंत्रण और निगरानी के लिए कानून है।
• Environment Impact Assessment Notification, 2020 (एआईए नोटिफिकेशन/2006 संशोधन)** - नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पूर्व अनुमति प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
• CSR Rules under the Companies Act 2013 / SEBI के ESG संबद्ध निर्देश - स्थानीय और सूचीबद्ध कंपनियों के सामाजिक दायित्व और रिपोर्टिंग मानक।

इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए CGPCB, CPCB और अन्य सरकारी एजेंसियाँ सतत निगरानी करती हैं। स्थानीय वेबसाइटों पर नवीनतम दिशा-निर्देश और नोटिस उपलब्ध रहते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG अधिकारी या वकील किस प्रकार मदद करता है?

ESG परामर्शदाता वकील कानूनी ढांचे, अनुपालनों और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। वे रिकॉर्ड-कीपिंग, दस्तावेज़ सत्यापन और पब्लिक-हियरिंग में सहायता करते हैं।

क्या मुझे पर्यावरणीय अनुमोदन (EC) चाहिए?

अगर आपकी परियोजना Schedule के अनुसार EC के अंतर्गत आती है तो आपको पूर्व-अनुमोदन आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया EIA नोटिफिकेशन के अनुसार संचालित होती है।

CGPCB के साथ अनुपालन कैसे सुनिश्चित करें?

CGPCB के साथ नियमित निगरानी रिपोर्ट, स्टैक-एयर मास-फुटेज, जल-प्रदूषण रजिस्ट्रेशन आदि आवश्यक होते हैं। एक कानूनी सलाहकार इन टाइम-सीमाओं और फॉर्म-फाइलिंग को व्यवस्थित रख सकता है।

CSR-रिपोर्टिंग कब और कैसे करनी चाहिए?

Companies Act 2013 के तहत CSR पहलों का रिकॉर्ड रखना और वार्षिक CSR रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। यह जिले-स्तर पर स्थानीय समुदाय से जुड़ी परियोजनाओं को कवर करता है।

SEBI BRSR क्या है और मुझे क्यों चाहिए?

BRSR एक व्यापक ESG disclosure framework है जो बड़े सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य हो सकता है। यह निवेशकों के लिए सतत-समझौता और जोखिम-प्रबंधन को सरल बनाता है।

कौन-सी शिकायतें नागरिक को ठोस रूप से बाहर निकालती हैं?

जल, वायु, या ध्वनि प्रदूषण के मामले में नागरिक शिकायत CGPCB/CPCB के पोर्टल पर दर्ज होती है। आयोग उचित कदम उठाता है और आवश्यक दंड भी दे सकता है।

ESG दस्तावेजों के लिए किन प्रमाणों की आवश्यकता होती है?

परियोजना-आधार दस्तावेज, पर्यावरण-आकलन, इकाई-वार प्रदूषण मॉनिटरिंग डेटा, CSR खर्च का विस्तृत रिकॉर्ड और अन्य अनुपालन प्रमाण आवश्यक होते हैं।

क्या स्थानीय निवासियों के लिए शिकायत दर्ज कराना संभव है?

हाँ, स्थानीय निवासियों के पास CGPCB/CPCB के पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अदालतों में भी नागरिक मामला उठाया जा सकता है।

यदि परियोजना अवरोधित हो जाए या दंड लगे तो क्या करें?

कानूनी विकल्पों में अपील, निर्देश-आदेश के अनुरोध और दंड-रकम के विरुद्ध तर्क शामिल हो सकते हैं। एक अनुभवी advcoate समय-सीमा के भीतर मार्गदर्शन देगा।

क्या IPR और भूमि-आवंटन से जुड़े विवाद ESG से जुड़ते हैं?

हाँ, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और परियोजना-स्थल पर इमारतों की स्थापना से जुड़े विवाद ESG, CSR और शासन-आचार संहिता के साथ जुड़ते हैं।

क्या छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ESG अनुपालन अलग है?

हाँ, SME के लिए कुछ छूटें और स्टेजिंग पथ हो सकते हैं। फिर भी पर्यावरण, सामाजिक दायित्व और शासन के आवश्यक तत्व बनाए रखना जरूरी है।

यदि मुझे स्थानीय अदालत से समन मिला हो तो क्या करें?

तुरंत कानूनी सलाह लें, दलीलों का सही रिकॉर्ड बनाएं और समय-सीमा के भीतर जवाब दें। एक अनुभवी Advocate आपकी स्थिति के अनुसार रणनीति तय करेगा।

5. अतिरिक्त संसाधन

ESG सलाह एवं अनुपालन से संबंधित उपयोगी संसाधन नीचे दिए गए हैं:

• Chhattisgarh Pollution Control Board (CGPCB) - भिलाई-सम्पर्कित प्रदूषण नियम और रिपोर्टिंग के लिए राज्यीय प्राधिकरण।
• Central Pollution Control Board (CPCB) - राष्ट्रीय स्तर पर मानदंड, मानक और निगरानी कार्यक्रम।
• SEBI - निवेशक-उन्मुख ESG disclosure और Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR) नियमों के लिए आधिकारिक स्रोत।

इन संस्थाओं के आधिकारिक लिंक:

• Central Pollution Control Board (CPCB)
• Chhattisgarh Pollution Control Board (CGPCB)
• SEBI
• Ministry of Corporate Affairs (CSR Rules)
• Environment Clearances - MoEFCC/Environment Clearance
• Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)

6. अगले कदम

1. अपने व्यवसाय/परियोजना के ESG दायित्वों का आकलन करें और स्पष्ट उद्देश्य तय करें।
2. भिलाई-क्षेत्र में कार्यरत एक अनुभवी environmental, social और governance वकील खोजें और उनसे शुरुआती परामर्श लें।
3. किए जा रहे कार्यों के लिए आवश्यक EC/ECI, जल-प्रदूषण/वायुप्रदूषण अनुमतियाँ एकत्र करें।
4. CSR योजनाओं और BRSR/ESG रिपोर्टिंग के लिए डेटा-उत्पादन और रिकॉर्ड-कीपिंग व्यवस्था बनाएं।
5. CGPCB, CPCB और संबंधित संस्थाओं के साथ संचार और शिकायत-निवारण प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें।
6. क्रियान्वयन-रोडमैप बनाएं जिसमें दायित्व, समयसीमा और उत्तरदायित्व स्पष्ट हों।
7. कानूनी सहायता के लिए स्थानीय बार-एजेंसी या दायरे के वकील से अनुबंध करें और फीस-निर्धारण समझौता करें।