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बीकानेर एक मरुस्थली जिले के रूप में पर्यावरणीय जोखिमों के साथ विकसित हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जल-स्रोत नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर कानूनी मार्गदर्शन से आप स्थानीय नियमों के अनुरूप क्रमिक अनुपालन कर सकते हैं।
कानूनी ढांचा केंद्रीय कानूनों से संचालित होता है और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्डRPPCB द्वारा स्थानीय क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। Environmental, Social and Governance के अंतर्गत व्यवसायों को पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक दायित्व और शासन-व्यवस्था की जिम्मेदारियों का पालन करना होता है।
“Environment protection is a national priority and the central government may issue rules for protection and improvement of the environment.”
MoEFCC पर आधारित यह उद्धरण समग्र पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार के नियमों को दर्शाता है।
“Producers and importers are responsible for the collection and environmentally sound processing of plastic waste.”
MoEFCC के Plastic Waste Management Rules के तत्त्व इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उत्पादकों को प्लास्टिक कचरे के संकलन और पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी लेनी होती है.
“Listed entities must prepare and disclose their environmental, social, and governance performance through the Business Responsibility and Sustainability Report.”
SEBI के अनुसार शीर्षListed इकाइयों को BRSR के माध्यम से ESG प्रदर्शन का खुलासा करना होता है।
नवीन परिवर्तनों के साथ, ESG-सम्बन्धी दायित्वों में संस्थाओं के लिए प्रमाण-निर्देशन, फाइलिंग और नियम-पालन में स्पष्टता बढ़ी है। राज्य स्तर पर राजस्थान केRPPCB और केंद्रीय नियम एक साथ लागू होते हैं।
नीचे बीकानेर, राजस्थान से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक रहती है। इन परिस्थितियों में एक अनुभव-युक्त कानूनी सलाहकार आपको सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन दे सकते हैं।
इन स्थितियों के लिए एक स्थानीय वकील आपके पास के रिकॉर्ड, परियोजना-धारा, और स्थानीय राजस्व-उपलब्धता के अनुसार सीधे मार्गदर्शन दे सकता है। आप चाहें तो पहले 2-3 वकीलों के साथ एक लघु-परामर्श कर जायें ताकि वे बीकानेर-राजस्थान के नियम-परिसर को समझते हों।
बीकानेर, राजस्थान में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के अनुपालन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं:
उपर्युक्त कानूनों के अलावा ESG से जुड़े मुद्दों पर CSR, BRSR आदि विषय SEBI और MCA के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के राज्य-स्तर के नियम और रैजिडेंट-धारणाएं RPPCB और राज्य सचिवालय के दस्तावेजों से स्पष्ट होते हैं।
ESG का मतलब Environment, Social and Governance है। यह व्यापार के पर्यावरणिक, सामाजिक दायित्व और प्रशासनिक मानदंडों को मापता है।
केंद्रीय कानून जैसे Environment Protection Act और Water तथा Air Act की प्राथमिकता होती है। साथ ही CSR और BRSR से जुड़े दायित्व SEBI और MCA द्वारा तय होते हैं।
BRSR एक वार्षिक ESG रिपोर्टिंग आवश्यक है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो सूचीबद्ध होते हैं या नियमों के अनुसार सेबी द्वारा निर्देशित होते हैं।
किया गया ईआईए यह निर्धारित करता है कि प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी। प्रक्रिया में धारा 5 से 7 के तहत आवेदन और सार्वजनिक-समर्थन शामिल हो सकता है।
उत्पादक/आयातक के रूप में प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पुनर्चक्रण और मानकीकृत प्रक्रिया का पालन करना होगा।
कंपनी आय के एक निर्धारित भाग को CSR गतिविधियों में खर्च करती है और नियम-सम्बंधित रिपोर्टिंग करनी होती है।
RPPCB नियमित और प्रेरित निरीक्षण कर सकता है। यदि कानून-उल्लंघन का संदेह हो या शिकायत मिले तो निरीक्षण संभव है।
स्थापना पंजीयन, पर्यावरण-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, CSR पॉलिसी, ESG-रिपोर्टिंग रिकॉर्ड आदि आवश्यक होते हैं।
पर्यावरण-प्रदर्शन, सामाजिक दायित्व, और शासन-उपक्रम के मानदंड शामिल होते हैं।
कानूनी सलाहकार की सहायता से लिखित प्रतिक्रिया दें, रिकॉर्ड बनाए रखें और आवश्यक समाधान-योजना प्रस्तुत करें।
ESG, CSR, environmental law और corporate compliance में विशेषज्ञता वाले वकील देखें। स्थानीय अदालतों, RPPCB और SEBI के साथ अनुभव महत्व रखता है।
पहले अपनी जरूरत स्पष्ट करें, दस्तावेज जुटाएं और 2-3 स्थानीय advokat से लघु-परामर्श लें। फिर उचित चयन करें और अनुबंध करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
